होम कार्की
काठमाडौँ — निजी क्षेत्रका तीन वटा छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले लकडाउनको समयमा कर्मचारी तथा कामदारलाई न्यूनतम तलब र ज्यालामा अधिकतम ५० प्रतिशत भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिने तयारी गरेको छ ।
तीनवटै छाता संगठनले यसबारे मंगलबार आपसी छलफल गरी टुंगाएको हो। उनीहरुले प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा हुने सामूहिक सौदाबाजी सम्झौतालाई एक वर्षको लागि स्थगित गरी आगमी चैत मसान्तसम्मको अवधिमा प्रतिष्ठान स्तरमा सामूहिक सौदाबाजी सम्झौता नहुने व्यवस्थागरिनुपर्ने समेत माग राखेका छन्।
निजी क्षेत्रले उद्योग व्यवसायको प्रकृति अनुसार सम्बन्धित क्षेत्रका उद्योग र प्रतिष्ठान र वस्तुगत संघहरुले पनि आ–आफ्नो प्रतिष्ठान र क्षेत्रका लागि सो क्षेत्रसँग सम्बन्धित श्रमिक संगठन वा श्रमिकहरुसँग लकडाउन अवधिको पारिश्रमिक भुक्तानीका सम्बन्धमा आपसी छलफल र सम्झौता गर्न पाउनुपर्नेमा माग राखेको छ। ‘श्रमिकलाई भुक्तानी गर्नपर्ने पारिश्रमिक, रोजगारदाता श्रमिक र सरकार गरी तीनवटै पक्षको बराबर योगदान रहने गरी भुक्तानी गर्ने व्यवस्थागर्नुपर्नेछ। लकडाउनको अवधि थप लम्बिँदै गएको अवस्थामा स्थितिको मूल्याङकन गरी पारिश्रमिक भुक्तानी स्थगित गर्न उपयुक्त हुनेछ।’, सुझाव पत्रमा भनिएको छ।
निजीक्षेत्रले कुनै कम्पनी तथा प्रतिष्ठानले आफ्नो आकार वा क्षमता घटाउन र बन्द गर्न चाहेमा विशेष कानुन बनाइ कर्मचारी तथा कामदारलाईन्यूनतमरकम दिइ कम्पनी तथा प्रतिष्ठानले आफ्नो आकार वा क्षमता घटाउन सक्ने र बन्द गर्न सकिनेव्यवस्था गरिनुपर्ने समेत सरकारलाई माग गरेको छ।
