रोजगारी गुमाएकालाई अनुदानमा अटो रिक्सा

10 Oct, 2022

लामो समय विदेश बसेर कोरोना महामारीको समयमा घर फर्किएका बागलुङको बरेङ गाउँपालिका–१ धुल्लुबास्कोटका कुमार रानाले अहिले आफ्नै गाउँमा व्यवसाय गर्दै छन्। महामारीको समयमा रोजगारी गुमाएर घर फर्किएकालाई गाउँपालिकाले साथ दिएपछि रानाले गाउँमै व्यवसायी बन्ने अवसर पाएका हुन्।

कोरोना महामारीको समयमा वैदेशिक रोजगारी गुमाएकाहरुका लागि गाउँपालिकाले अटो रिक्सामा अनुदान दिएपछि रानाको व्यवसायी बन्ने बाटो खुलेको हो। रोजगारी गुमाएर घर फर्किएकाले यसअघि उनीसँग अटो रिक्सा खरिदका लागि पैसा थिएन। गाउँपालिकाभित्रै सञ्चालन गर्ने गरी गाउँपालिकाले दुई जना युवालाई ७५ प्रतिशत अनुदानमा अटोरिक्सा उपलव्ध गराएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा नै महारीमा रोजगारी गुमाएकालाई अटो रिक्सा अनुदान दिने कार्यक्रम गाउँपालिकाले ल्याएको थियो। शुक्रबार एक कार्यक्रममा धुल्लुबास्कोटका कुमार र होमबहादुर रानालाई अनुदानको रिक्सा उपलब्ध गराइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले बताए।

गाउँपालिकाले अनुदानमा उपलब्ध गराएका अटो रिक्सा गाउँपालिकाभित्रका मुख्य बजार र बस्तीमा सञ्चालन हुने छन्। ‘युवालाई स्वरोजगार बनाउने र ग्रामीण बस्तीमा सहज यातायात सेवा पुर्‍याउने दुवै योजना हो’ अध्यक्ष शर्माले भने ‘हामीले सबै नागरिकको हित हुने क्षेत्रमा नै लगानी गरेका छौँ।’

पर्याप्त सवारीसाधनको अभावमा बरेङ गाउँपालिकाका गाउँमा छोटो दुरीको यात्रामा सर्वसाधारणले सवारी साधन नपाउने समस्या थियो। भाडादरसमेत गाउँपालिकाले तोकेर अटो रिक्सा सञ्चालनमा ल्याएपछि सबै सर्वसाधारणलाई आवतजावतमा सहज हुने शर्माले बताए।

अनुदानमा अटो रिक्सा वितरणका लागि गाउँपालिकाले सार्वजनिक सूचना गरेको थियो। वडा कार्यालयको सिफारिस, वैदेशिक रोजगारमा बिताएको समय, कोभिड–१९ का कारण प्रभावित भई उपचार गरेको चिकित्सकको कागज, १८ देखि ४० वर्षभित्रको उमेर समूह, अशक्त भई अन्य पेसा व्यवसाय गर्न नसकेकोलगायतका मापदण्डका आधारमा उनीहरुलाई अनुदान उपलब्ध गराएको शर्माले बताए।

गाउँपालिकाले निर्धारण गरेको रुटमा अटो सञ्चालन हुने छन्। खरिदमा मात्रै अनुदान दिइएकाले गाउँपालिकासँग भएको सम्झौताका आधारमा अटो रिक्सा सञ्चालन, मर्मत संहार र इन्धनको प्रबन्ध अटो रिक्सा सञ्चालक आफैँले गर्नेछन्। पाँच लाख ८९ हजार नौ सय पर्ने अटो रिक्साका लागि व्यवसायीले एक लाख ४७ हजार चार सय ७५ र बाँकी रकम गाउँपालिकाले भुक्तानी गरेको छ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

Subscribe Now
© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024