रोजगारीको लोभमा ठगिए १७ युवा

3 April, 2019

दीपक भट्ट

काठमाडौंको कलंकीमा रहेको हाम्रो हात नेपाल प्रालिले रोजगारीको नाममा रामेछापका १७ युवालाई ठगेको छ । संस्थाले युवाको क्षमता हेरेर मासिक २८ हजारदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्मको जागिर दिने भन्दै १७ जना युवाबाट प्रतिव्यक्ति १० हजारका दरले पैसा उठाएर ठगी गरेको हो । 

 

कृषि, वन, इन्स्योरेन्स, बैंक, सञ्चार, होटल, व्यापारजस्ता क्षेत्रमा तालिम र रोजगारी दिने भन्दै संस्थाले आफूजस्ता १७ युवाबाट १० हजार रुपैयाँका दरले असुलेको ठगीमा परेका युवा खिलबहादुर थापाले बताए । ‘तपाईंहरूले रोजेको विषयमा १५ दिनको तालिम र रोजगारी दिन्छौँ, नभए रुपैयाँ फिर्ता गरौँला भनेका थिए,’ थापाले भने, ‘रुपैयाँ असुलेर रोजगारी नदिई अलपत्र पारे ।’ पैसा लिए पनि संस्थाले आफूले चाहेजस्तो तालिम र रोजगारी नदिएको उनको गुनासो छ ।

 

शर्तअनुसार रोजगारीको माग गरेपछि केहीलाई चितवनको एक कृषि फर्ममा पु-याएर संस्थाका पदाधिकारी फरार भएका थापाको भनाइ छ । ‘चितवनको आर्दश एग्रो प्लान्टेसन कम्पनीमा पु-यार अलपत्र छोडिदिए,’ उनले भने, ‘मसहित ६ जना घरबाट पैसा मगाएर फिर्ता आयौँ । अरू अझै उतै अलपत्र छन् ।’युवाहरूलाई रोजगारीका लागि भन्दै संस्थाका रामेछाप संयोजक साम्देन शेर्पाले चिनवन पु¥याएका थिए । आफूहरूलाई चितवन पु-याएपछि शेर्पा फरार भएका अर्का युवा प्रदीप श्रेष्ठले बताए ।

 

केही युवालाई संस्थाले नियुक्तिपत्रसमेत दिएको छ । नवप्रवद्र्धन सेवा समाजनामक संस्थाको नामबाट दिइएको नियुक्तिपत्रमा हाम्रो हात नेपाल प्रालिका केन्द्रीय अध्यक्ष मेघथान गिरीले हस्ताक्षर गरेका छन् । चितवनमा मासिक १३ हजार सात सय रुपैयाँ तलब र दैनिक एक सय भत्ता र खाने बस्ने व्यवस्था रोजगारदाता कम्पनीले व्यहोर्ने आश्वासन दिएर आफूहरूलाई चितवन लगिएको श्रेष्ठले बताए । 

 

गल्ती भयो– संयोजक शेर्पा 

 

संस्थाको रामेछाप संयोजक साम्देन शेर्पाले युवालाई झुक्याएर आफूहरूले गल्ती गरेको स्विकार गरेका छन् । आफूले केन्द्रको निर्देशनअनुसार काम गर्दा अप्ठ्यारोमा परेको उनले बताए । ‘संस्थाका केन्द्रीय अध्यक्ष मेघनाथ गिरीले रोजगारीको ग्यारेन्टी हुन्छ भनेपछि मैले युवासँग पैसा संकलन गरी पठाएँ,’ शेर्पाले भने, ‘यसमा केन्द्रीय अध्यक्ष मुख्य दोषी हुन् ।’ उनले जिल्ला संयोजकको रूपमा आपूmबाट गल्ती भएको स्विकार गरे । 

 

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024