ममता थापा
काठमाडौं : विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाउनेहरूले अब प्राथमिक सेयर (आईपीओ)मा आरक्षण पाउने भएका छन्। संगठित संस्थाले सर्वसाधारणलाई निस्कासन गर्नुअघि नै १० प्रतिशत आईपीओ विदेशमा रोजगार गरिरहेका नेपालीका लागि छुट्ट्याउनुपर्ने व्यवस्था लागू भएको हो।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले बिहीबारदेखि नै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको जनाएको छ। बोर्डले धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिकालाई संशोधन गरी यस्तो व्यवस्था गरेको हो। ‘श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी विदेशमा बसी रोजगार गरिरहेका नेपालीका लागि संगठित संस्थाले सर्वसाधारणलाई प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गर्नुअगावै सेयरको १० प्रतिशत छुट्ट्याउनु पर्नेछ,’ संशोधित निर्देशनमा भनिएको छ। बोर्डमा स्वीकृति हुने सबैखाले संस्थाले यसलाई अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धितोपत्र बोर्डका उपकार्यकारी निर्देशक अम्बिकाप्रसाद गिरीले बताइन्। तर यो सुविधा प्राप्त गर्ने वैदेशिक रोजगारकर्ताले निष्कासित सेयरमा आवेदन दिँदा बोर्डबाट धितोपत्र खरिद दरखास्त संकलनसम्बन्धी कार्य गर्न बैंक वा वित्तीय संस्थामा रहेको विप्रेषण (रेमिट्यान्स) बचत खाता खोलेर नेपालमा पैसा पठाएको हुनुपर्छ। अर्थात् सो खातामार्फत मात्र भुक्तानी गर्नु पर्नेछ।
‘सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति लिएर विदेशमा रोजगार गरिरहेका नागरिकले ‘विप्रेषण बचत खाता’ अनिवार्य रूपमा खोल्नुपर्छ। यसपछि उक्त रेमिट्यान्स बचत खातामा पछिल्लो ६ महिनामा कम्तीमा ५० हजार नेपाली रुपैयाँ सम्बन्धित व्यक्तिले आफू रोजगार रहेको मुलुकबाट जम्मा गरेकाले मात्रै यो सुविधा उपयोग गर्न पाउनेछन्,’ उनले भनिन्। निक्षेप सदस्यले यस दफाको प्रयोजनका लागि विदेशमा बसी रोजगार गरिरहेका नेपाली नागरिकका लागि हितग्राही खाता खोल्दा विद्युतीय माध्यमबाट समेत ग्राहक पहिचान विवरण रुजु गरी हितग्राही खाता खोल्न सक्ने छन्। तत्कालै आधा दर्जन कम्पनी आईपीओ स्वीकृतिको पाइपलाइनमा भएको बोर्डले जनाएको छ। यो प्रक्रियाअनुसार वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीले खाता खोलेको भए अनलाइन डिम्याट खोल्न सक्ने र अनलाइन सीआरएन नम्बर लिएर आईपीओमा आवेदन दिन सक्ने सुविधा दिएको छ।
चालू आवको बजेटले पनि वैदेशिक रोजगारमा गएकालाई आईपीओको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको थियो। यसबाट मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढोस् भन्ने अपेक्षा राखिएको बोर्डका प्रवक्ता रूपेश केसीले बताए। ‘यो कोटा प्रणालीले वैदेशिक रोजगारमा गएकालाई पनि फाइदै हुन्छ। साथै औपचारिक माध्यमबाट पैसा भिœयाउन यस्तो प्रोत्साहन गरिएको हो,’ प्रवक्ता केसीले अन्नपूर्णले भने।
