रविन भट्टराई
विराटनगर : लकडाउनको दोस्रो सातादेखि मोरङका विभिन्न स्थानमा राहत बाँड्न सुरु भयो। सुरुआतमा केही संघसंस्थाले विपन्न बस्ती पुगेर राहत बाँड्न थालेपछि प्रत्येक स्थानीय तहले राहत बाँड्ने लहर नै चलाए।
लकडाउनको दोस्रो साता चलिरहँदा अधिकांश तहले एकपटक राहत वितरण गरिसकेका थिए। राहत वितरणकै समयमा मजदुर, विपन्न र कम आय भएका नागरिक छुुटेको गुनासो बढी थियो। त्यसको लेखाजोखा कुनै तहले पुनः गरेनन्। अहिले लकडाउन लम्बिएर जेठसम्म पुग्दा मोरङमा राहत नपाएको र पहिले दिएको पनि सकिएको भन्दै आन्दोलन सुरु भएको छ। बुधबार राहत माग्दै विराटनगर १५ का स्थानीयवासीले मध्यसडक नै अवरोध गरे। ‘पहिले कमाएको र जोगिएकाले खान पुगेकै थियो, त्यतिखेर बाँडेको ठाउँमा भीड र नाम छैन भन्दा राहत लिइएन, अहिले चाहिएको बेला कसैले बाँड्दैन’, विराटनगर १५ का स्थानीय रामजी सदा भन्छन् ‘राहत पनि फोटोकै लागि मात्रै दिए जस्तो गरे।’
रामजीजस्तै हजारौं मजदुर र विपन्न परिवारको अहिले घरमा खाने अन्न सकिएको छ, किन्न रकम पनि छैन। ‘पहिले जताततै बाँडेको सुनियो अहिले न त राहत न त पैसा केले पेट पाल्ने ? ’, विराटनगर १५ कै मुर्मु राजवंशी प्रश्न गर्छन्। प्रदेश १ को राजधानी भए पनि मोरङको सबैभन्दा धेरै मजदुर बस्ने स्थान पनि विराटनगर नै हो। व्यापारी र धनी परिवारको घर धेरै भए पनि डेरा बस्नेदेखी सुकुम्वासी र नहर किनारमा बस्ने नागरिकको संख्या पनि विराटनगरमा उच्च छ। ‘घरधनीलाई दिए, हामीले माग्दा डेरा बस्नेलाई होइन भने’, विराटनगर २ मा भाडामा बसेका मजदुर किसनदेव यादव भन्छन्, ‘हामी डेरा बस्नेले कहाँ माग्ने ? ’
डाक्टरले राहत पाएको तर मजदुरले नपाएको भन्दै महानगरको सामाजिक सञ्जालमा भएको चर्को आलोचना अझै सेलाएको छैन। बुधबार राहत माग्दै सडक अवरोध गर्ने विराटनगर– १५ का स्थानीयवासी महानगरपालिकाले पहिलो चरणमा वितरण गरेको १२ किलो चामल, तेल आलु एक सातामै सकिएर भोकै भएको गुनासो पोख्छन्। उनीहरूले चाहिएको बेला राहत नदिएको भन्दै महानगरको कार्यालय पनि घेराउ गरे। सडक अवरोधले खाद्यान्न बोकेका सवारी दिनभर बीचमै रोकिए। महानगरले समय नभई र राहत दिनैपर्नेको तथ्यांक संकलनमा ध्यान नदिँदा यस्तो समस्या देखिएको हो।
‘लकडाउन भएको एक महिनासम्म वडाको तथ्यांक लिएर त्यसपछि एक महिना पुग्ने गरी दिनुपर्ने हो तर त्यसो भएन’, राहत वितरणलाई नियालिरहेका स्थानीय बुद्धिजीवी गजेन्द्र कार्की बताउँछन्। विराटनगरको जनसंख्या २ लाख १५ हजार हाराहारी मानिन्छ। यो ५१ हजार पाँच सय ४२ घरधुरीको जनसंख्या हो। महानगरले पहिलो चरणमा २६ हजार परिवारलाई राहत वितरण गरेको थियो। यो तथ्यांक हेर्दा विराटनगरका आधाभन्दा बढी परिवारले राहत पाएको देखाउँछ। तर, ती सबै राहत घर धनीले पाएको मजदुर र विपन्न परिवार दाबी गर्छन्।
महानगरले राहत पाउनेको तथ्यांक संकलन गरे पनि हुँदा खाने भन्दा हुने खानेको विवरण धेरै भएको गुनासो विराटनगर ४ का सुकुलाल चौधरीले गुनासो पोखे।
‘हामी मजदुरी गरेर खानेको घरमा चामल सकियो। पैसा छैन, राहत लिन जाँदा नाम छैन भन्छन् त कतै नागरिकता पनि खोज्छन्। विवरण हेरेको घरधनीको विवरण छ’, चौधरीले भने। वडा नम्बर ४ मा एक भेटेरेनरी चिकित्सकले पनि राहत बुझेको तर त्यसै वडाका धेरै मजदुर राहतबाट छुटेको चौधरीले बताए। महानगरले बनाएको सिटी प्रोफाइलमा ५१ हजार पाँच सय ४२ घरधुरी विराटनगरमा देखिएका छन्। तीमध्ये करिब २४ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्यांक छ।
कतिपय वडाले घरधुरीभन्दा बढी जनसंख्या निकालेर राहत वितरण गरिरहेका छन्। सिटी प्रोफाइलको तथ्यांक अनुसार वडा नम्बर १५ मा दुई हजार दुई सय ५७ घरधुरी छन्। तर, महानगरले सोही वडामा दुई हजार तीन सय ८९ जनालाई राहत वितरण गर्ने तयारी गरेको छ। त्यस्तै, वडा नम्बर ६ मा दुई हजार आठ सय ५३ घरधुरी रहेकोमा तीन हजार दुई सय ९६ जनालाई राहत वितरण गरिएको छ।
महानगरका जनप्रतिनिधि भने वडादेखि नै सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर राहत पाउनेको तथ्यांक संकलन गरेकाले सोही अनुसार वितरणको प्रकृया मिलाइएको तर्क गर्छन्। ‘सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर राहत वितरण गर्ने तथ्यांक आएको हो, त्यसलाई आधार मान्नै पर्यो’, महानगरका मेयर भीम पराजुली भन्छन्। उनले शुक्रबार पुनः बैठक बसेर दोस्रो चरणको राहत वितरण गर्ने बताए। महानगरले राहत वितरण गर्नुपर्नेको नाम संकलन गरे पनि तिनको पेशा, व्यवसाय र अवस्थामा भने चासो नराख्दा वास्तविक परिवार छुटेका हुन्।
