अध्यागमन विभागले मंगलबार दिउँसो युएई, कतार, ओमान, कुवेत, सउदी अरेबिया, बहराइनलगायतका खाडी मुलुक तथा मलेसिया र थाइल्यान्डमा अवस्थित नेपाली राजदूत र श्रम सहचारीसहित गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग भर्चुअल बैठक गरेको छ । सो बैठकमा युएईसहितका खाडी मुलुकले भिजिट र वर्किङ भिसामा कडाइ गरेकोबारे छलफल भएको विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले जानकारी दिए ।
युएईमा भिसिट र वर्किङ भिसामा कडाइ गरे पनि आधिकारिक जानकारी भने नदिएकोबारे राजदूत तेजबहादुर क्षेत्रीले जानकारी गराएको महानिर्देशक तिवारीले बताए । ‘युएईमा केही आन्तरिक समस्या रहेको जानकारी भयो, तर अन्य देशका राजदूतहरूले भने नेपालीलाई भिसा दिने कुरामा कडाइ गरेकोबारे उल्लेख गर्नुभएन,’ उनले भने । त्रिभुवन विमानस्थलबाट पनि मलेसिया, साउदी अरेबिया, कतारलगायतका देशमा युवा गइरहेको उनले जानकारी दिए ।
छलफलमा श्रम आप्रवासनसँग सम्बन्धित समस्यालाई सम्बोधन गर्न दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक भएकाले विदेशस्थित नियोगहरूको भूमिका बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । त्यस्तै, भिसिट भिसामा विदेश जाने नेपालीलाई अनिवार्य बिमाको दायरामा ल्याउने निर्णय पनि भएको छ । विदेशमा विभिन्न उद्देश्यले गएर समस्यामा परेका व्यक्तिको उद्धारका लागि विदेशस्थित नियोगहरूमा उद्धार कोषको स्थापना गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको विभागले जनाएको छ । घरेलु कामदार पठाउन मिल्ने गरी कानुन बनाउन पहल गर्नेबारे पनि छलफल भएको छ ।
अनौपचारिक माध्यमबाट घरेलु कामदारका लागि विदेश जाँदा दुःख पाउने र नेपाली नियोगले पनि सहयोग गर्न नसक्ने अवस्था छ । त्यस्तै, युएईले भिसामा कडाइ गर्दा ओमान हुँदै लैजान सक्ने जोखिम भएकाले सतर्कता अपनाउन छलफल भएको छ ।
