लोकमणि राई
टिकटबापत ‘पिक सिजन’ मै पनि बढीमा २८ हजार रुपैयाँ । भिसाको ६ सय, स्वास्थ परीक्षण २ हजार ६ सय, सेवा शुल्क ५ हजार, बिमाबापत ३ हजार र वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबापत १ हजार गरी कुल ४० हजार २ सय रुपैयाँ । मलेसिया पुग्न अधिकतम लागत यत्ति हो ।
गत वर्ष अपवादका रूपमा खाडी मुलुक जाने हवाई टिकटको मूल्य ४६ हजार रुपैयाँसम्म पुग्यो । त्यसअघि र पछि २५ हजार रुपैयाँभन्दा कममा पाइने टिकटको मूल्य ४० हजार रुपैयाँ नाघेको रेकर्ड छैन । सामान्यतया खाडी मुलुकमा जाने कामदारको भिसा शुल्क रोजगारदाता कम्पनीले नै बहोर्छन् ।
स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क भने साउदी अरब, ओमन र कुवेत जान प्रतिव्यक्ति ४ हजार रुपैयाँ लाग्छ । त्यसबाहेकका खाडी मुलुकका लागि २ हजार ६ सय रुपैयाँ तिरेर स्वास्थ्य परीक्षण गराए पुग्छ । टिकट र स्वास्थ्य परीक्षणको अधिकतम मूल्यकै हिसाबले पनि खाडी मुलुक जान ५९ हजार रुपैयाँ नाघ्दैन । तर सरकारले मलेसिया जान ८० हजार रुपैयाँ र खाडी मुलुक जान ७० हजार रुपैयाँ तोकेर म्यानपावर कम्पनीलाई ठग्ने उन्मुक्ति दिएको छ । केही व्यवसायीको प्रभावमा परी आर्थिक वर्ष २०५९/०६० मा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले खाडी मुलुक र मलेसिया जाने अधिकतम लागत रकम क्रमशः ७० र ८० हजार रुपैयाँ तोकेको हो । त्यसयता वर्तमान लागतअनुसार म्यानपावर कम्पनीले मलेसिया जाने प्रतिकामदार कम्तीमा ३९ हजार ८ सय रुपैयाँ र खाडी मुलुक जाने प्रतिकामदार कम्तीमा ११ हजार रुपैयाँ बढी असुलिरहेका छन् ।
गत आर्थिक वर्ष खाडी क्षेत्रको गल्फ कोअपरेसन काउन्सिल -जीसीसी) सदस्य राष्ट्रमा मात्र करिब २ लाख ५४ हजार नेपाली कामदार गएका थिए भने उक्त वर्ष मलेसिया जाने कामदारको संख्या करिब २ लाख १५ हजार छ । त्यस हिसाबले गत आर्थिक वर्ष म्यानपावर कम्पनीले मलेसिया जाने कामदारबाट कम्तीमा ८ अर्ब ५५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ र जीसीसी सदस्य राष्ट्रमा जाने कामदारबापत कम्तीमा २ अर्ब ७९ करोड ४० लाख रुपैयाँ असुले । ‘यो रकमलाई म्यानपावर कम्पनीको आम्दानीका रूपमा देखाउन सक्ने हो भने पनि राजस्वबापत भारी रकम उठ्छ,’ वैदेशिक रोजगार विभागका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘तर छली भइरहेको हुन्छ ।’
विभागका प्रवक्ता दिवस आचार्यले मन्त्रालयले तोकेको ‘सिलिङ’ अनुसार लागत रकममा स्वीकृति दिन विभाग बाध्य हुने बताए । ‘मलेसिया र खाडी मुलुक जाने कामदारको पूर्व स्वीकृतिका लागि म्यानपावर कम्पनीले पेस गर्ने कागजातमा प्रवर्द्धन खर्च र अन्य खर्च शीर्षकमा धेरै रकम उल्लेख हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो रकम तय गर्ने तर्कसम्मत आधार छैन । यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयले तोकेको अधिकतम लागत रकम नबढ्ने गरी पेस भएको कागजात विभागले स्वीकृत गर्नैपर्ने हुन्छ ।’
म्यानपावर व्यवसायीहरू भने खाडी मुलुक र मलेसियामा रोजगार खोजिदिने स्थानीय एजेन्ट तथा कम्पनीलाई भारी रकम कमिसन दिनुपर्ने भएकाले प्रवर्द्धन खर्च र अन्य खर्च शीर्षकमा रकम लिनुपरेको बताउँछन् । ‘विदेशी एजेन्टलाई कसले बढी कमिसन दिने र डिमान्ड हात पार्ने भन्नेमा यहाँका म्यानपावर कम्पनीबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा हुन्छ,’ नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका एक पदाधिकारीले भने, ‘प्रवर्द्धन र अन्य खर्च शीर्षकको सबै रकम त्यसैमा खर्च हुन्छ ।’ तर कुनै पनि म्यानपावर कम्पनीले विदेशी एजेन्टलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत कमिसन पठाएको रेकर्ड छैन । ती पदाधिकारीको दाबीअनुसार यस्तो रकम गैरकानुनी रूपमा हुन्डीमार्फत जान्छ ।
तर कुनै पनि म्यानपावर कम्पनीले विदेशी एजेन्टलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत कमिसन पठाएका छैनन् । ती पदाधिकारीले यस्तो रकम गैरकानुनी रूपमा हुन्डीमार्फत जाने बताए ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष सोमलाल बटाजुले विदेशस्थित स्थानीय एजेन्टलाई दिइने कमिसनबारे सरकारलाई जानकारी भएको बताए ।
‘व्यवसायीले विदेशी एजेन्टलाई दिने कमिसनबारे सरकारलाई जानकारी छ,’ उनले भने, ‘हामीलाई कमिसनका रूपमा डलर पठाउन राष्ट्र बैंकले दिँदैन ।’ उनले सरकारले तोकेको लागत पुनरावलोकन हुनुपर्ने बताए । ‘कुनै देशको लागत बढाउनुपर्ला त कुनै देशको घटाउनुपर्ला,’ उनले भने ।
