नवराज ढकाल
काठमाडौँ: मलेसिया जाने कामदारको थाप्लोमा थप आर्थिक भार पर्न थालेको छ । बायोमेट्रिक प्रणालीबाट स्वास्थ्य परीक्षण गरेबापत मलेसियाको बेस्टिनेट कम्पनीले प्रतिकामदार थप ३० अमेरिकी डलर लिन थालेको छ ।
अहिलेको अमेरिकी डलरको भाउ अनुसार प्रत्येक कामदारको टाउकोमा ३२ सय रूपैयाँभन्दा बढी भार थपिएको छ । यसअघि ४५ सय रूपैयाँ तिर्नुपरेकामा अब ३२ सय थपिंदा एक जना कामदारले मलेसिया जान स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदामात्रै झन्डै आठ हजार रूपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।
मलेसियाले प्रतिकामदार ३० अमेरिकी डलर म्यानपावर व्यवसायीसँग मागेको भए पनि त्यसको सीधा बोझ कामदारमा पर्ने हो। व्यवसायीले कामदारसँग असुलेर मलेसियास्थित् बेस्टिनेट कम्पनीलाई तिर्ने हो । मलेसियाले त्यसरी पैसा मागे पनि पैसा पठाउने काम पनि गैरकानुनी हो । सरकारले १० हजार सेवा शुल्क लिएर कामदार पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसैगरी, स्वास्थ्य परीक्षणबापत एक जना कामदारसँग मेडिकल व्यवसायीले ४५ सयमात्र लिन पाउने व्यवस्था छ । कानुनीरूपमा म्यानपावर व्यवसायीले मलेसियामा कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणको पैसा भनेर ३० अमेरिकी डलर पठाउन पाउँदैनन् । कतिपयले अहिले हुन्डीबाट यो रकम पठाइरहेका छन् । यो अर्को अवैध काम हो ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष कुमुद खनालले बेस्टिनेटलाई व्यवसायीले नै प्रतिकामदार ३० अमेरिकी डलर बुझाउनुपर्ने व्यवस्थापछि मलेसियाको रोजगारी थप धरापमा परेको बताए । ‘पैसा पठाउने कानुनी आधार पनि छैन । थप पैसा तिर्नुपर्दा कामदारको थाप्लोमा नै बोझ थपिने अवस्था आएको छ,’ उनले भने ।
हुन्डीबाट पैसा पठाउनुपरेपछि केही म्यानपावरले मलेसियाको काम नै गर्न छाडेका छन् भने केही हुन्डीमार्फत पैसा पठाएर पनि कामदार पठाउने काम गरिरहेको स्रोतले बतायो ।
हुन्डीमार्फत पैसा पठाउनु गैरकानुनी हो । पछि कामदार पठाएको विवरणका आधारमा अख्तियारलगायतका निकायबाट छानबिन हुन सक्ने अनि, सम्पति शुद्धीकरणलगायतका केस पर्न सक्ने त्रास पनि व्यवसायीमा देखिएको छ।
बायोमेट्रिकको विरोध गरेका म्यानपावर व्यवसायीले नै प्रतिकामदार ३० अमेरिकी डलर पठाउने प्रावधान लागू भएपछि यतिबेला कामदार पठाउन रोकिएको हो ।
नेपाली व्यवसायीले तत्काल पैसा पठाउन नमानेपछि बेस्टिनेटले प्रत्येक म्यानपावर कम्पनीलाई क्रेडिट (उधारो) मा एक सय जना कामदार पठाउन पाउने सुविधा दिएको छ ।
यसरी पठाएको कामदारको प्रतिव्यक्ति ३० अमेरिकी डलरका दरले पछि हिसाब गरेर पैसा बुझाउनुपर्ने सर्त पनि राखिएको छ । एक सय जनाभन्दा बढी कुनै पनि कम्पनी लिने काम भएको छैन ।
मलेसियाले विदेशी कामदार लिन रोकेको बताए पनि त्यहाँस्थित् एजेन्टले चलखेल गरेर भित्रभित्रै थोरै भए पनि कामदार गइरहेका छन् ।
नेपाली व्यवसायीले भने विदेशी कामदार रोक्ने निर्णय गरिनुभन्दा पहिला नै कामदारको अप्रुभल ल्याएकाहरू बाँकी भएकाले पठाउन पाइएको बताएका छन् । एकपटक अप्रुभल लिएको कोटामा एक वर्षसम्म कामदार पठाउन पाइन्छ। अप्रुभलको समय थप्न पनि मिल्ने व्यवसायीको भनाई छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वउपाध्यक्ष टंकबहादुर राउतले थप ३० डलर तिर्नुपर्ने प्रावधानपछि मलेसिया बन्दजस्तै भएको बताए । ‘खाडी मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल हुँदा कामदारको डिमान्ड छैन । मलेसियामा अनेकौं समस्या थपिएको छ,’ उनले भने ।
बायोमेट्रिक काण्डले वैदेशिक रोजगारीमा अर्को संकट थपिदिएको छ । सरकारले सेवा शुल्कबापत १० हजार रूपैयाँमात्र लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । स्वाथ्य परीक्षण शुल्क पनि प्रतिकामदार २६ सयबाट बढाएर गत वर्ष ४५ सय पु¥याइएको थियो । बायोमेट्रिककै कारण स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बढाइएको थियो ।
गएको असारदेखि सरकारले खाडी र मलेसियामा निःशुल्क टिकट र भिसामात्रै कामदार पठाउनुपर्ने नियम बनाएको छ । यो व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यो आर्थिक वर्षको नौ महिनामा जाने कामदारको संख्या औसतमा २५ प्रतिशतले घटिसकेको छ । मलेसिया सबैभन्दा बढी रेमिटेन्स भित्रिने मुलुक हो । यहाँबाट आउने पैसा घट्दा समग्र रेमिटेन्समा असर गर्छ ।
वार्षिक ६ खर्ब हाराहारीमा रेमिटेन्स आउने गरेकमा मलेसियाको मात्रै ३० देखि ४० प्रतिशतको योगदान रहने गरेको छ । आगामी वर्षदेखि मलेसियाबाट आउने रेमिटेन्समा भारी गिरावट आउने अनुमान छ । खाडी मुलुकमा जाने कामदार पनि घटेकाले यसले समग्र रेमिटेन्सलाई बेस्सरी असर गर्न सक्छ ।
