सरकारले मध्यपूर्वी देशका जोखिममा रहेका नेपालीको अवस्था पहिचान गर्न र आवश्यक परेको खण्डमा सहयोग तथा उद्धारका लागि अनलाइन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको कन्सुलर सेवा विभागले https://legal.nepalconsular.gov.np/urgent-rescue अनलाइन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
कन्सुलर सेवा विभागका महानिर्देशक दुरपदा सापकोटाका अनुसार पहिलो चरणमा विभिन्न मुलुकबाट नेपाल फर्किने क्रममा एयरपोर्टमा अलपत्र परेका, भिसा सकिएका वा कम्पनीबाट भिसा रद्द भइसकेपछि टिकट काटेर पनि असहज अवस्थामा रहेका नेपालीहरूको विवरण संकलन गर्न पोर्टल सुरु गरिएको हो ।
‘नेपालीहरू कहाँ–कहाँ हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ र कस्तो प्रकारको सहयोग आवश्यक परेको छ भन्ने जानकारी एकीकृत रूपमा संकलन गर्न यो प्लेटफर्म तयार गरिएको हो,’ सापकोटाले भनिन् ।
कसरी भर्ने विवरण ?
महानिर्देशक सापकोटाका अनुसार सम्बन्धित देशमा रहेका नेपालीले आफ्नो नजिकको नेपाली नियोग रोजेर अनलाइनमार्फत विवरण दर्ता गर्न सक्नेछन् । उदाहरणका लागि यूएईमा रहेका नेपालीले अबुधाबीस्थित दूतावास वा दुबईस्थित कन्सुलर कार्यालय रोज्न सक्ने व्यवस्था छ ।
पोर्टलमा राहदानी नम्बर र जन्म मिति प्रविष्ट गरेपछि राहदानी विभागसँगको डेटा सेयरिङमार्फत अन्य आधारभूत विवरण स्वतः भरिने गरी प्रणालीलाई सहज बनाइएको छ । यसले फाराम भर्न सजिलो बनाउने विभागको भनाइ छ ।
फाराममा आफू सुरक्षित वा असुरक्षित अवस्थामा रहेको, तत्काल कस्तो समस्या परेको छ, आफूसँग कति नेपाली छन् लगायतका विवरण उल्लेख गर्न सकिन्छ । यदि एउटै स्थानमा समूहमा रहेका भए एकजनाले सबैको तर्फबाट पनि विवरण भर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
पोर्टलमा संकलित विवरण नेपालबाटै केन्द्रीय रूपमा हेर्न सकिनेछ । त्यसका आधारमा सम्बन्धित दूतावास तथा नियोगमार्फत आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरिनेछ ।
एयरपोर्टमा अलपत्र परेका नेपालीको हकमा सम्बन्धित एयरलाइन्ससँग समन्वय गरी उडान व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्न सकिने सापकोटाले बताइन् ।
साथै उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका नेपालीको हकमा रोजगारदाता, सम्बन्धित सरकार तथा अन्य सरोकारवालासँग समन्वय गरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरणका लागि पहल गरिनेछ।
हाल गन्तव्य मुलुकहरूले विदेशी कामदार, नेपालीसहित सबैको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । नेपाली नियोगहरूले सम्पर्क गर्दा तत्काल प्रतिक्रिया पाइरहेको अवस्था रहेकाले अहिले नै अत्यधिक चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको विभागले जनाएको छ ।
