सरकारले भारतमा मौसमी काम गर्न जाने नेपाली श्रमिकलाई राहत दिन गरी कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने नीति बनाएको छ । तर, यसलाई कार्यविधि बनाएर लागू गरेको छैन ।
सरकारले गत श्रावणको दोस्रो साता नै जारी गरेको राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति–२०८२ ले भारतीय श्रम बजारमा रहेका नेपालीलाई श्रम आप्रवासनको दायराभित्र समेट्दै अभिलेखीकरण गराई कल्याणकारी कोषमा आबद्ध गराउने बाटो खोलेको थियो । तर, यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कार्यविधि टुङ्ग्याउन सकेको छैन ।
‘भारतमा काम गर्न जाने नेपाली श्रमिकको अधिकार संरक्षणका लागि विद्यमान वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषजस्तै उपयुक्त मोडेल निर्माण गरी क्रमशः आबद्ध गराउँदै लगिनेछ,’ नीतिमा लेखिएको छ, ‘भारत जाने नेपाली श्रमिकलाई स्थानीय तहमार्फत सूचना तथा जानकारी प्रदान गरिनेछ ।’
श्रम मन्त्रालयले स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत कल्याणकारी कोषमा आबद्ध गर्ने गरी ‘भारतमा मौसमी कामदारका रूपमा जाने श्रमिकलाई कल्याणकारी कोषमा आबद्ध गर्ने कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि–२०८२’ सम्बन्धी मस्यौदा तयार गरिसकेको छ ।
राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति सुझाव कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका श्रम विज्ञ केशव बस्यालले सरकारले स्थानीय तहमार्फत तत्काल अभिलेखीकरण कार्य अघि बढाउनुपर्ने बताए । ‘भारतमा काम गर्ने श्रमिकलाई सरकारले नहेर्दा मृत्यु भएका कामदारको परिवारले कहीँ कतैबाट राहत तथा क्षतिपूर्ति पाउने गरेका छैनन् । उनीहरू सहाराविहीन भएका छन्,’ उनले भने, ‘जसरी भारतबाहिर गएका श्रमिकको मृत्यु भएमा आश्रित परिवारले राहत रकम पाउँछन्, बालबालिकालाई शैक्षिक छात्रवृत्ति दिइन्छ र सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र ल्याइन्छ । त्यसरी नै भारतमा जाने श्रमिकलाई पनि समेट्न नीतिले प्रस्ट बोलिसकेको छ ।’
वैदेशिक रोजगारीमा जानेले वैदेशिक रोजगार बोर्डमा करार पत्रको आधारमा १ हजार ५ सयदेखि २ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ । बोर्डले २०६५ देखि भारतबाहेक वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई कल्याणकारी सेवा दिँदै आइरहेको हो । अहिले कल्याणकारी कोषमा आबद्ध भएका भारतबाहेक देशमा कार्यरत श्रमिकको मृत्यु भएमा परिवारले राहत स्वरूप १० लाख रुपैयाँ पाउँदै आएका छन् ।
श्रम मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित ‘भारतमा मौसमी कामदारका रूपमा जाने श्रमिकलाई कल्याणकारी कोषमा आबद्ध गर्ने कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि–२०८२’ ले पनि भारत जाने श्रमिकको कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई नै दिने प्रस्ताव गरेको छ ।
श्रम मन्त्रालयका अनुसार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम र पाउने क्षतिपूर्तिबारे भने तय भइसकेको छैन । ‘हरेक पालिकामा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको छ । यसमार्फत तथ्याङ्क सङ्कलन तथा कल्याणकारी कोषमा आबद्ध गराइने योजना छ । यो कोष वैदेशिक रोजगार बोर्डअन्तर्गत नै रहनेछ । कोषमा आबद्ध हुन जम्मा गर्ने रकमबारे हामी अझै निचोडमा पुग्न सकेका छैनौँ,’ श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘श्रमिकलाई सहज र सरल ढङ्गले सेवा दिने गरी कार्यविधि ल्याउनेछौँ ।’
खुला सीमाको सुविधा र गाउँघरकै चिनजानका मानिस बराबर आवतजावत गरिरहने हुँदा भारतीय श्रम बजारसँग नेपाली समाजको परम्परागत साइनो छ । श्रम विज्ञ जीवन बानियाँका अनुसार लामो र खुला सीमा भएकाले भारत जाने नेपालीको तथ्याङ्क राख्नु निकै चुनौतीपूर्ण छ ।
‘खास गरी मौसमी कामदारका रूपमा सुदूरपश्चिम र कर्णालीबाट लाखौँ कामदार भारतीय श्रम बजारमा छन् । उनीहरूलाई कोषमा आबद्ध गर्न स्थानीय पालिकालाई बढी जिम्मेवार बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
श्रम मन्त्रालयले एक आर्थिक वर्षका लागि रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ । एक आर्थिक वर्षका लागि रकम जम्मा गरेपछि १६ महिनासम्मको जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने प्रस्ताव छ । कोषले सूचीकृत भएका कामदारको अङ्गभङ्ग भएमा वा युद्ध, महामारी, प्राकृतिक विपत्तिका कारण कामदारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने भएमा, गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी कसुर अभियोग लागेका कामदारको प्रतिरक्षा तथा बहस–पैरवी गर्न, कामदारको मृत्यु भएमा मृतकको परिवारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्न तथा शव ल्याउन, साथै कामदारको हकहित तथा बोर्डले निर्णय गरेबमोजिम अन्य कल्याणकारी कार्य गर्नेछ ।
धेरै नेपाली भारतीय श्रम बजारमा स्थापित भए पनि गरिब परिवारका लागि न्यून खर्चमा रोजगारी पाउने भारत एउटै विकल्प बनेको छ । भारतमा तीन खाले रोजगारीमा नेपाली संलग्न रहेको भारतमा क्रियाशील प्रवासी सङ्गठनहरूको तथ्याङ्क छ । पहिलो– ज्याला मजदुरी र चौकीदारी । घरेलु कामदार, चौकीदार र दैनिक ज्यालामा काम गर्ने अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक सबैभन्दा धेरै छन् ।
दोस्रो– रासन कार्डसमेत लिइसकेका र नेपाल–भारत दुवैतर्फ सम्पत्ति भएका मध्यम वर्ग । तेस्रो– भारतका सरकारी तथा ठुला उद्योग–कारखानामा कार्यरत । एक अनौपचारिक सर्वेक्षणले भारतमा रहेका नेपाली श्रमिकमध्ये ८० प्रतिशत न्यून आयका ज्याला मजदुरी, ढाबा, रेस्टुराँ, मदिरा ठेक्काका क्यान्टिन, घरेलु कामदार तथा चौकीदारीमा संलग्न रहेको देखाएको छ । झन्डै १० प्रतिशत औपचारिक रोजगारीमा छन् । ७ प्रतिशतको नेपाल–भारत दुवैतर्फ सम्पत्ति छ ।
भारतमा काम गर्ने नेपालीको संख्या यकिन छैन । २०७८ को जनगणनाअनुसार भारतमा काम गर्ने नेपालीको संख्या करिब ६ लाख देखिएको छ । त्यसअघि २०६८ को जनगणनाअनुसार नेपालबाट बाहिरिने जनसङ्ख्याको ३७.५ प्रतिशतको गन्तव्य भारत थियो । ‘अहिले भारत जाने मौसमी कामदारको विवरण छैन । यसलाई अभिलेखीकरण गर्न नीतिगत रूपमा अलग्गै कल्याणकारी कोषमा आबद्ध गराउन जरुरी छ,’ आन्तरिक रोजगार विज्ञ युवराज बस्नेतले भने ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०७३ माघ ११ मा रोजगारीका लागि भारत जाने सबै बालिग नागरिकको अभिलेख राखी बिमा सुविधा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए । यसका लागि गृह, परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित अध्ययन कार्यदलले कार्यविधिसहितको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । त्यो प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।
२०७१ जेठ १२ मा पनि वैदेशिक रोजगार बोर्डले भारतमा हुने रोजगारीको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न विशेषज्ञ टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । वैदेशिक रोजगार विभागका कामकारबाही व्यवस्थित गर्न भन्दै २०७० माघमा बनेको तत्कालीन श्रम विभागका महानिर्देशक (हाल सचिव) कृष्णहरि पुष्करको नेतृत्वको कार्यदलले भारत केन्द्रित आवागमन र भारतीय रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न सुझाव दिएको थियो । ती घोषणा र सुझावहरू कार्यान्वयनमा भने जान सकेनन् ।
