भारतबाट धनगढी आएका २१६ जनालाई गृहजिल्ला पठाइयो

18 May, 2020

पुष्पराज जोशी

शुक्रबार र शनिबार राति भारतबाट धनगढी आइपुगेका नेपालीलाई सम्बन्धित जिल्लामा पठाइएको छ । धनगढीको कैलाली बहुमुखी क्याम्पसको क्वारेन्टिनमा बसेका २ सय १६ जनालाई सम्बन्धित जिल्लामा पठाइएको हो । 

भारतको पलिया र लखिमपुरको क्वारेन्टिनमा विगत ४० दिनदेखि बस्दै आएका उनीहरू शुक्रबार र शनिबार धनगढी आइपुगेका थिए । धनगढी आएर कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा दुई दिन बसेकाहरूको आरडिटी परीक्षणपछि परिणाम नेगेटिभ आएपछि उनीहरूलाई सम्बन्धित जिल्लामा पठाइएको कैलाली बहुमुखी क्याम्पस प्राध्यापक संघका सभापति लोकबहादुर विष्टले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सो क्वारेन्टिनमा बसेका प्रदेश २ र ३ का ४४ जनालाई काँकडभिट्टाको गाडीमा, दाङ, चितवन क्षेत्रका ५० जनालाई पोखरा रुटको गाडीमा, दैलेख, रुकुम रोल्पा क्षेत्रका ४८ जनालाई सुर्खेत रुटको गाडीमा, बैतडीको पाटन रुटमा ३० जनालाई, बर्दियाका ११, बाँकेका ४, कञ्चनपुरका १६, डोटीका ८, बाजुराका ४ र अछामका १ जनालाई सम्बन्धित जिल्लामा पठाइएको छ । 

सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरेर क्वारेन्टिनमा रहेकालाई पठाइएको र सम्बन्धित जिल्लाका राजमार्गमा रहेका प्रहरी एकाइमा उनीहरूलाई बुझाइने जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका प्रशासकीय अधिकृत शिवराज जोशीले बताए । ‘दुई दिनदेखि धनगढीको क्वारेन्टिनमा बसेका प्रवासी नेपालीलाई सम्बन्धित जिल्लाका प्रशासन कार्यालयसँगको समन्वयमा पठाइएकाले बसमा रहेकालाई सम्बन्धित जिल्लाको प्रहरी एकाइमा बुझाउँछौं,’ प्रशासकीय अधिकृत जोशीले भने, ‘प्रहरी कार्यालयबाट सम्बन्धित स्थानीय तहले बुझेर क्वारेन्टिनमा राख्ने र अरू सुरक्षाका कार्य गर्नेछन् ।’

उनीहरूलाई पु¥याउन मारवाडी सेवा समिति, कैलाली उद्योग वाणिज्य संघ, रोटरी क्लब धनगढी र श्याम तायलले एक÷एकवटा बस उपलब्ध गराएका थिए । बसमा जानेहरूका लागि मारवाडी सेवा समितिले नास्ता र पानीको पनि व्यवस्था गरेको  मारवाडी सेवा समितिका उपाध्यक्ष अनिलकुमार भुजानियाले बताए । उनले भने, ‘संकटको बेलामा मानवीय नाताले बसको व्यवस्था गरेर उनीहरूलाई सम्बन्धित जिल्लासम्म पठायौँ ।’

भारतको पलिया र लखिमपुर क्वारेन्टिनमा रहेका ७ सय ५८ जना प्रवासी नेपालीलाई शुक्रबार र शानिबार गौरीफन्टा नाकाबाट नेपाल भित्र्याइएको थियो । नेपाल भित्रिएकामध्ये कैलालीका स्थानीय तहको सम्पर्कमा घर गइसेका छन् । 

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2026