ब्याट्री रिक्सा किन्दै स्वरोजगार बन्दै

17 August, 2023

नेपालगन्ज, साउन ३२ गते । तीन वर्ष विदेश बसेर फर्किनुभएका बाँके डुडुवाका सोहराब खानले फेरि विदेश जाने तयारी गरिरहेकै बेला ब्याट्री रिक्सा चलाउन थाल्नुभयो। रिक्सा चलाएर दिनदिनै राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि उहाँले विदेश जाने सोच त्याग्नु भयो।

राहदानी बनाएर भिसाका लागि दौडधुप गरिरहनुभएका नेपालगन्ज–११, इदगाहरोडका नन्कु साईले पनि केही दिनका लागि मात्र भनेर ब्याट्री रिक्सा चलाउन थाल्नुभयो। दैनिक एक हजार पाँच सय रुपियाँभन्दा बढी आम्दानी हुन थालेपछि उहाँले पनि विदेश जाने सोच त्यागेर राहदानी बाकसमा बन्द गर्नुभयो।

यी दुई जना त उदाहरण मात्र हुन्। बाँकेमा ब्याट्री रिक्सा भित्रिएपछि चलाउन सुरु गरेका सयौँ युवाले विदेशको मोह त्यागेर आफ्नै घरमा परिवारसँग रमाउँदै राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन्।

पछिल्लो समय ब्याट्री रिक्सा बाँकेको सहरी र ग्रामीण दुवै क्षेत्रका अधिकांश बेरोजगार युवाको रोजगारीको प्रमुख माध्यम बन्दै गएको छ। जिल्लामा ब्याट्री रिक्सा भित्रिएपछि अधिकांश बेरोजगार युवाले सो सवारीसाधनलाई रोजगारीको माध्यम बनाएका हुन्। सहरी क्षेत्रदेखि ग्रामीण क्षेत्रसम्ममा ब्याट्री रिक्साको पहुँच पुगेपछि सयौँ युवाले विदेश जाने सोच त्यागेर आफ्नै गाउँसहरमा रोजगारमा लागेको बताएका छन्।

नेपालगन्ज–१, धम्बोझीका युवक नरेश गुप्ताले अहिले ब्याट्री रिक्सा चलाएर मासिक ३० देखि ३५ हजार रुपियाँ कमाइरहेकाले विदेश जाने सोच दिमागबाट हटाइसकेको बताउनुभयो। कोहलपुरका रमेश थारूले पनि ब्याट्री रिक्सा किनेर चलाउँदा निकै राम्रो आम्दानी भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले यसबाट सर्वसाधारणलाई सेवासँगै आफ्नो रोजगारीसमेत बनेकाले यसमा निकै आनन्द मिलिरहेको बताउनुभयो।

बाँकेमा अहिले करिब १५ हजार युवाले ब्याट्री रिक्सा चलाउने कामलाई आफ्नो रोजगार बनाउनुभएको अनुमान गरिएको छ। ब्याट्री रिक्साको नेपालगन्जस्थित थोक बिक्रेता सादाब इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक कामरान राईले हालसम्म करिब १० हजारभन्दा बढी ब्याट्री रिक्सा बाँकेमा बिक्री गरेको जनाउँदै अधिकांश युवाले किनेको र त्यसैलाई रोजगारीको मुख्य माध्यम बनाएको बताउनुभयो।

उहाँले अधिकांश बेरोजगार युवा नै रिक्सा खरिदका लागि आउने गरेको बताउनुभयो। उहाँले धेरैलाई केही रकम मात्र जम्मा गराएर किस्ता तिर्ने गरी रिक्सा उपलब्ध गराएको पनि बताउनुभयो।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024