बजेटमा श्रम र रोजगारका मुद्दा

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस गर्नुभएको छ । बजेटमा आयतर्फ राजस्व संकलनबाट १४ खर्ब पाँच अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्ब ७४ करोड, वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब ४७ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट चार खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तै राजस्वका प्रमुख स्रोतमा मूल्य अभिवृद्धि करबाट तीन खर्ब ८८ अर्ब ८३ करोड, आयकरबाट ३७२.३७ अर्ब, भन्सार महसुलबाट ३४१.४३ अर्ब, अन्तःशुल्कबाट २५४.९९ अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

बजेट उल्लिखित कार्यक्रम नियाल्दा यसका उद्देश्यमा उच्च, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, उत्पादन, उत्पादकत्व र लगानी बढाउने उद्देश्य लिएको देखिन्छ ।

बजेटमा श्रम तथा रोजगार क्षेत्र : बजेटमा श्रमिक र रोजगारदाता अनिवार्य रूपमा श्रम रजिस्ट्रीमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने र यसबाट सुरक्षा गार्ड र घरायसी कामदारका अतिरिक्त निर्माण, कृषि, आतिथ्य, ढुवानी तथा औद्योगिक श्रमिक आपूर्ति गर्न इजाजतप्राप्त संस्थाले प्रदान गर्ने बिमा, आवास र डिजिटल गुनासो व्यवस्थापनजस्ता सेवाको मापदण्ड निर्धारण हुनेछ । श्रम क्षेत्रमा लिखित सम्झौता, न्यूनतम ज्याला, बिमा, कार्यस्थल सुरक्षा मापदण्ड तथा बैंकमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी अनिवार्य गर्ने उल्लेख छ । कार्यस्थल दुर्घटनामा अनिवार्य क्षतिपूर्ति र बिमा दाबी प्रणाली थप प्रभावकारी बनाउने र पुस मसान्तभित्र श्रम न्यायाधीकरणमार्फत श्रम विवादको शीघ्र समाधान गर्ने र सम्झौता उल्लंघन, ज्याला ठगी तथा श्रम शोषणलाई आर्थिक अपराधसरह कानुनी दायरामा ल्याउने प्रणालीको विकास हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । अनौपचारिक र असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

बजेटमा श्रम तथा वैदेशिक रोजगारबारे उल्लेख गरिएको छ । रिभर्स प्रवासनलाई प्रोत्साहन गर्दै विप्रेषणलाई उपभोगबाट उत्पादनशील प्रयोजनमा रूपान्तरण गर्न ‘विप्रेषण–लगानी मिलान कोष’ सञ्चालन गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाको ज्ञान, सीप र दक्षताको सदुपयोग गर्न ‘रिटर्नी माइग्रेन्ट’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । यस्तै, युवालाई विभिन्न विषयगत छोटो अवधि र कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालन गरी सीपयुक्त बनाउने उल्लेख छ । यस्तै वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित एवं मर्यादित बनाउन श्रम सम्झौताको पुनरावलोकन तथा नयाँ गन्तव्य मुलुकसँग थप सम्झौता गर्ने, विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई उद्धार गर्न र मृत्यु भएका श्रमिकको शव सहज रूपमा स्वदेश ल्याउने प्रबन्ध मिलाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख छ ।

यस्तै सीप सिकेर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यवस्था मिलाउने, विनाधितो ऋण र किस्ताबन्दीमा रोजगारदाताबाट भुक्तानीको व्यवस्था गरी वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, पारदर्शी र स्वचालित बनाउने र वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा शून्य लागतलाई प्रोत्साहन गर्दै सेवा शुल्कलाई श्रमिकमैत्री बनाउने पनि बजेटमा उल्लेख छ । औपचारिक च्यानलबाट भित्रिने रेमिट्यान्सलाई थप प्रोत्साहित गर्न रेमिट्यान्स आप्रवाहको हरेक ‘रिसिप्ट’मा आधारित ‘लट्री’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको जीवनयापन र आधारभूत स्वास्थ्यलाई सहयोग पुग्ने गरी सहुलियत दरमा पौष्टिक खाना उपलब्ध गराउन आवश्यक कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने उल्लेख गर्दै श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा तीन अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उल्लेख छ ।

श्रम क्षेत्रको वर्तमान अवस्था : मुलुकको श्रम बजार औपचारिक र अनौपचारिक गरी दुई क्षेत्रमा विभाजित छ । झन्डै ८५ प्रतिशत श्रम अभ्यास अनौपचारिक हुने गरेको छ । यस किसिमको अनौपचारिक श्रम अभ्यासमा श्रमिकले न्यूनतम तलब, ज्याला र सामाजिक सुरक्षा पाउन सकेका छैनन् । यसले गर्दा अनौपचारिक श्रम अभ्यासमा श्रमशोषण व्याप्त छ । औपचारिक श्रम अभ्यासअन्तर्गत पनि दुईखाले श्रमिक रहेका छन् । स्थायी र अस्थायी, करार तथा आउटसोर्सिङमा काम गर्ने श्रमिक कर्मचारी, सामाजिक सुरक्षाका सुविधा पाउने र नपाउने श्रमिक तथा पदोन्नति तथा सरुवा हुन पाउने र नपाउने श्रमिक रहेका छन् । अनौपचारिक श्रम अभ्यासअन्तर्गत केकति श्रमिक कहाँ, कुन क्षेत्रमा काम गर्ने गरेका छन् ? राज्यसँग त्यसको कुनै तथ्यांक छैन । संविधान र श्रम कानुनले श्रमिकहरूको न्यूनतम श्रम मापदण्ड निर्धारण गरे पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । केन्द्रीकृत र एकात्मक खालको श्रम प्रशासनका कारण अनुगमन, नियमन, निरीक्षण र श्रम अडिटको काम फितलो भएको छ । यसले गर्दा श्रम शोषण कायमै रहेको छ ।

नेपालको श्रम बजारसम्बन्धी सबैभन्दा पछिल्लो विस्तृत आधिकारिक तथ्यांक राष्ट्रिय तथ्यांक विभागद्वारा प्रकाशित नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण ०१७/१८ श्रमशक्ति सर्वेक्षणमा आधारित छ । नेपालमा श्रमशक्ति १५ वर्ष वा सोभन्दा माथिको कार्ययोग्य जनसंख्याः करिब दुई करोड सात लाख रहेका छन् । यीमध्ये कुल श्रमशक्ति (काम गरिरहेका वा काम खोजिरहेका) करिब ७९.९ लाख रुपैयाँ रहेका छन् ।

बेरोजगारको संख्या करिब ९.०८ लाख र रोजगारमा रहेकाको संख्या करिब ७०.८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । श्रमशक्ति सहभागिता दर पुरुष ५३.८ प्रतिशत, महिला २६.३ प्रतिशत रहेको छ । रोजगार–जनसंख्या अनुपात पुरुष ४८.३ प्रतिशत, महिला २२.९ प्रतिशत रहेको छ । बेरोजगारी दर पुरुष १०.३ प्रतिशत, महिला १३.१ प्रतिशत गरी कुल ११.४ प्रतिशत रहेको छ । क्षेत्रगत रोजगारीमा नेपालको रोजगार संरचना अझै कृषि–प्रधान नै छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण ०८२/८३ ले नेपालको श्रम तथा रोजगारी क्षेत्रबारे केही महŒवपूर्ण तथ्यांक र चुनौती औँल्याएको छ । सर्वेक्षणअनुसार श्रम बजारमा सुधारका संकेत देखिए पनि रोजगारी सिर्जना, सीप विकास र वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता अझै प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । हालसम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या ६९ लाख नाघेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा मात्र करिब दुई लाख ७३ हजार नयाँ श्रम स्वीकृति र दुई लाख ५१ हजार पुनः श्रम स्वीकृति जारी गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण (रेमिट्यान्स) अर्थतन्त्रको मुख्य आधार बनेको छ । यस्तै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिकको संख्या २८ लाख ५० हजार पुगेको छ । श्रमिकलाई औपचारिक सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने कार्य विस्तार भइरहेको उल्लेख गरिएको छ । अर्थतन्त्रमा पर्याप्त लगानी र उत्पादन विस्तार हुन नसक्दा स्वदेशमा गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन । बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त भए पनि निजी क्षेत्रको लगानी र कर्जाको माग कमजोर रहेकाले नयाँ रोजगारी सिर्जनामा असर परेको सर्वेक्षणले उल्लेख गरेको छ । श्रम बजारमा संरचनात्मक समस्या रहेको छ ।

ठुलो संख्याका युवा जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेका छन् । कृषि क्षेत्रबाट श्रमिक विस्थापित भइरहेका छन् । तर, उद्योग र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्र सेवा र उपभोगमुखी बन्दै जाँदा उत्पादन तथा रोजगारीको आधार कमजोर रहेको संकेत सर्वेक्षणले गरेको छ । यस्तै निरपेक्ष गरिबी दर २०.२७ प्रतिशतमा झरेको अनुमान गरिएको छ । बहुआयामिक गरिबी १७.४ प्रतिशतमा झरेको छ । तर, गरिबी न्यूनीकरणमा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आम्दानीको ठुलो भूमिका रहेको देखिन्छ ।

सर्वेक्षणले नेपालको बाह्य क्षेत्र (रेमिट्यान्स र विदेशी मुद्रा सञ्चिति) बलियो भएको देखाए पनि त्यो उपलब्धिलाई स्वदेशी उत्पादन, औद्योगिकीकरण र रोजगारी सिर्जनामा रूपान्तरण गर्न नसकिएको स्पष्ट स्वीकार गरेको छ । अर्थात्, अर्थतन्त्रलाई टिकाउ बनाउन वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर मोडेलबाट उत्पादन र रोजगारीमुखी मोडेलतर्फ जानुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।

आर्थिक सर्वेक्षणले उल्लेख गरेका आधारमा श्रम क्षेत्रको मुख्य समस्या भनेको उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र कमजोर हुनु र श्रमशक्तिको पुनरुत्पादन रेमिट्यान्समार्फत भइरहनु हो । यसबाट किन लाखौँ युवा स्वदेशमा काम नपाएर विदेश जान बाध्य छन् ? किन बैंकिङ प्रणालीमा तरलता हुँदा पनि उद्योगमा लगानी बढ्दैन ? किन कृषि र उद्योगमा रोजगारी विस्तार हुन सक्दैन ? प्रश्न खडा भएको छ ।

श्रम क्षेत्रको यस्तो भयावह अवस्था रहेको छ । तर, बजेट कार्यक्रममा ठोस ढंगबाट रोजगारीका कार्यक्रम अगाडि सारिएको छैन । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयअन्तर्गत जम्मा तीन अर्ब ६१ करोड मात्रै विनियोजन गरिएबाट पनि सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने र रोजगारीका कार्यक्रम व्यापक रूपमा सञ्चालन हुन सक्ने देखिँदैन । युवा, महिला, गरिब र बेरोजगारलाई सीपमूलक तालिम दिएर सुलभ पुँजी प्रदान गरी स्वरोजगार बनाउन आवश्यक छ । हरेक स्थानीय तहमै घुम्ती रूपमा सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।

यस्तै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन श्रमिकको पञ्जीकरण स्थानीय तहबाटै गरी राष्ट्रिय रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्छ । रोजगारदातामार्फत अनिवार्य रूपमा श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सरकारले ठोस पहल गर्नुपर्छ । रोजगारदाताले कर ‘क्लियरेन्स’ गर्दा श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याएको, नल्याएको भनेर परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिले पनि सरकारी कार्यालय, विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको स्थिति छ । यसबारे सरकारले ठोस निर्णय गर्न जरुरी छ । यसैगरी, निजी क्षेत्रमा न्यूनतम पारिश्रमिकको समस्या झनै भयावह छ । तसर्थ, श्रम निरीक्षण र श्रम अडिट प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान प्रोत्साहित गर्नुको साटो देशभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा, श्रम क्षेत्रका समस्यालाई नियाल्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक उद्योगको न्यूनता, कृषिमा लुकेको बेरोजगारी, श्रमशक्तिको बाह्य निर्यात तथा श्रमको अनौपचारिकीकरण नै अहिलेका मुख्य समस्या हुन् । यसको समाधानका लागि उत्पादन र रोजगारीमुखी औद्योगिकीकरणविना रोजगारीको संरचनागत समस्या समाधान हुन सक्दैन । तसर्थ कृषिउद्योगको तीव्र विस्तार र आधुनिकीकरण, श्रमप्रधान उद्योगको विस्तार, सार्वजनिक लगानीमार्फत उत्पादन र रोजगारी वृद्धि, भूमिसुधार, राष्ट्रिय औद्योगिकीकरण, श्रमिक अधिकार र सामाजिक सुरक्षाको विस्तार गर्न आवश्यक छ ।