परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतको आदेश र विदेशमा रहेका नेपालीको रायअनुसार प्रवासी नेपाली नागरिकलाई मताधिकार दिलाउनेतर्फ आवश्यक प्रक्रिया मिलाउन सरकार लागिपरेको बताएका छन् ।‘प्रवासमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउने अधिकारबारे नीतिगत तहमा निर्णय भइसकेको छ । तर यसको प्रक्रिया कसरी र कुन पद्धतिबाट अघि बढाउने भन्ने निधोमा पुग्न बाँकी छ,’ उनले भने । राष्ट्रसंघीय महासभा बैठकमा सहभागी हुन मन्त्री ज्ञवालीसहित स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव र वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसँग भेटघाट तथा अन्तर्क्रिया गर्न न्युयोर्कस्थित नेपाली समाजले बुधबार अपराह्न कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।
न्युयोर्कस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावास, नेपाली समाज अमेरिका, प्रवासी नेपाली एकता समाज र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री ज्ञवालीले नेपाल सरकारले हालै स्थापना गरेको ‘ब्रेन गेन सेन्टर’ (बीजीसी) बारे पनि जानकारी गराएका थिए । ‘देशभित्रको जनशक्ति र प्रतिभा पलायन हुँदा केही समस्या उब्जिएको स्वाभाविक हो । तर देश बाहिर आएर पनि सीप तथा क्षमता हासिल गर्न सकिने विषय आफैंमा सकारात्मक छ,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘देशभित्रै काम गर्ने र राष्ट्रिय समृद्धिमा सघाउने उपयुक्त समय आएको छ । तपाईंहरू मिल्छ र सक्नुहुन्छ भने घर फर्कनुहोस् । मिल्दैन भने डिजिटल युगको पद्धतिमा आफ्नो देशलाई टाढै बसेर पनि सीप, सिकाइ र दक्षताका आधारमा सकेको सहयोग गर्नुहोस् ।’
स्वास्थ्यमन्त्री यादवले ‘संविधानसभामा छलफलै नगरी जबर्जस्ती घोषणा गरिएको संविधान आफैंमा अपूर्ण रहेको’ धारणा राख्दै ‘अधुरो संविधान भए पनि यसभित्रको गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हकजस्ता पक्ष आफैंमा ठूलो उपलब्धि भएकाले यसलाई जगेर्ना गर्नुपर्ने’ राय सुनाएका थिए । ‘यी उपलब्धि रक्षा गर्न सक्यौं भने यो भावी पुस्ताका लागि ठूलो योगदान हुनेछ,’ उनले भने ।
