पाँच वर्षमा २० लाख बढी नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा

4 Dec, 2014

बितेको पाँच वर्षमा रोजगारीको खोजीमा २० लाखभन्दा बढी युवा विदेश पलायन भएका छन्। यो तथ्यांकले आन्तरिक बजारमा रोजगारीको चरम अभाव रहेको पुष्टि गरेको छ। बिदेसिनेको संख्या प्रत्येक वर्ष बढिरहेकाले सरकारले केही वर्षयता ल्याएको युवा केन्द्रित स्वरोजगारका विभिन्न कार्यक्रमसमेत प्रभावकारी नभएको देखिएको छ। 

विगत पाँच वर्षयताको आँकडा अध्ययन गर्दा प्रत्येक पछिल्ला वर्षमा बिदेसिनेको संख्या बढेको छ। सरकारी अनुमति लिएरै बिदेसिने पाँच वर्षमा २० लाख नाघेका छन्। यसबाहेक अवैध तरिकाबाट रोजगारीको खोजीमा मुलुक छाड्नेको संख्या पनि ठूलो रहने गरेको छ। सरकारको स्वीकृति नलिई वैदेशिक रोजगारीमा जानेको वास्तविक तथ्यांक छैन।

वैदेशिक रोजगार विभागले दिएको जानकारीअनुसार पाँच वर्षयता बिदेसिनेमा पुरुष र महिला दुवै बढेका छन्। तथ्यांकले रोजगारीको खोजीमा विदेश जाने महिलाको संख्या बढ्दो भए पनि पुरु षको तुलनामा भने संख्या नगन्य नै छ। गएको पाँच वर्षमा सरकारी अनुमति लिएर २० लाख ६ हजार एक सय ८७ जना नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएकामा महिलाको संख्या एक लाख तीन सय २६ जनामात्र छन्। बाँकी सबै पुरुष कामदार हुन्। 

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६६।६७ मा दुई लाख ८४ हाजर ३८ जना पुरुष र १० हजार महिला कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए। यो संख्या २०७०।७१ मा आइपुग्दा ह्वात्तै बढेको देखिएको छ। आव २०७०। ७१ मा चार लाख ९२ हजार सात सय २४ जना पुरुष र २९ हजार एक सय ५४ जना महिला कामदार बिदेसिएको सरकारको तथ्यांक छ। अहिले सबैभन्दा धेरै नेपाली कामदार मलेसियामा छन्। मलेसियामा करिब सात लाख नेपाली रहेका छन्। त्यसपछि कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्सलगायतका खाडी मुलुकमा जाने बढी छन्। सरकारी अनुमति लिएर जानेको संख्या अहिलेसम्म ३५ लाख नाघेको छ। 

कामको खोजीमा युवा बिदेसिने क्रम बढे पनि नेपालले दक्ष कामदार भने पठाउन सकेको छैन। बिदेसिने ८० प्रतिशत कामदार अदक्ष रहेका छन्। दुई प्रतिशत हाराहारीमा मात्र दक्ष कामदार बिदेसिने गर्छन्। विदेसिनेमा अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रका अशिक्षित युवा भएकाले उनीहरूले न्यून तलबमा जोखिमपूर्ण काम गर्नुपरेको हो। चुनौतीपूर्ण काम गर्नुपरेकाले कामका क्रममा मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढ्दो क्रममा छ। हाल सरदरमा दैनिक चारवटा लास नेपाल आउने गरेको छ। अंगभंग हुनेको संख्या पनि दैनिक औसतमा चारदेखि पाँचवटा छ। 

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

Subscribe Now
© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024