नेपाल र मलेसियाबीच रोजगारी खुला गर्ने सहमति, नयाँ कामदार जान बाटो खुल्यो

13 September, 2019

रवीन्द्र घिमिरे

१५ महिनादेखि बन्द रहेको मलेसियाको रोजगार खुला गर्न सहमति भएको छ । नेपाल र मलेसियाको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव स्तरीय प्राविधिक समितिमा तत्कालै मलेसियाको रोजगारी खुला गर्ने सहमति भएको हो ।

अब नेपालबाट नयाँ कामदार शून्य लागतमा मलेसिया जान पाउनेछन् । कामदार जाने प्रक्रियाको सबै खर्च रोजगारदाता कम्पनीले बेहोर्नेछ । मेडिकलमा भएको खर्च पनि पहिलो महिनाको तलब दिने समयमा रिफन्ड गर्ने समझदारी दुई दशेबीच भएको छ । दुई देशबीच १२ कात्तिकमा भएको श्रम मसझदारी कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको वार्तामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए । उनका अनुसार मलेसियसँग सेक्युरेटी गार्डको हकमा पनि त्यही समझदारी लागू गर्न मलेसिया तयार भएको छ।

श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार अब श्रम समझदारी अनुसार मलेसियामा नयाँ कामदार जान पाउनेछन् ।नेपाल सरकारले मलेसिया खुलाउने गरी नयाँ कामदारको स्वास्थ्य जाँच गर्ने १२२ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरु सूचीकरण गरेको छ । विगतमा ३६ वटा मात्रै मेडिकललाई दिइएको अधिकार तोड्ने गरी नयाँ सूचीकरण भएको हो ।अब १२२ वटै संस्थामा मलेसियाले अनुगमन गरेर आगामी नोभेम्बरसम्म नयाँलाई स्वीकृति प्रदान गर्नुपर्ने छ । तत्कालका लागि भने ३६ पुरानै संस्थामार्फत नै मेडिकल गरेर कामदार लैजान सुरु गरिनेछ ।

मलेसिया जाने कामदारमाथि विभिन्न बहानामा थप शुल्क लगाएर ठगी गरेको भन्दै सरकारले २०७५ को जेठ १२ गतेबाट मलेसियाका लागि श्रम स्वीकृति दिन रोकेको थियो । श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले ठगी गर्नेमाथि कारवाही अभियान चलाएका थिए । १२ कात्तिकमा मलेसिया जाँदा एक रुपैयाँ पनि शुल्क तिर्नु नपर्ने र लागेको सबै शुल्क रोजगारदाताले नै बेहोर्ने गरी मलेसिया सरकारसँग श्रम समझदारी गर्‍यो । तर मलेसियाले पुराना भेन्डर मार्फत नयाँ कामदारको भिसा प्रक्रियाअघि बढाउन चाह्यो भने नेपालले त्यसमा सहमति जनाएन । समझदारीमा हस्ताक्षर भएको १० महिनासम्म रोजगारी नखुल्दा रोजगार व्यवसायीहरु असन्तुष्ट थिए । म्यानपावर कम्पनीहरुको छाता संगठन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले मलेसिया खोल्न ढिलाइ भए पूर्वस्वीकृतिका आधारमा कामदारको अन्तरवार्ता लिन सुरु गर्ने चेतावनी दिएको थियो।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2026