मलेसियाले नेपाली श्रमिक भर्नाका लागि सूचीकृत गरेका नेपालका म्यानपावर कम्पनीले आफूहरूलाई विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लुसीएमएस)बाट हटाउन भन्दै दिएको निवेदनलाई सरकारले मलेसिया पठाएको छ । उता मलेसियाले भने एफडब्लुसीएमएसमा सूचीकृत म्यानपावर कम्पनीमार्फत मात्रै श्रमिक ल्याउन रोजगारदातालाई सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।
सूचीकृत म्यानपावर कम्पनीले आफूहरू मलेसियाको प्रणालीबाट बाहिरिन चाहेको भन्दै भदौको पहिलो साता दिएको निवेदनलाई आधारमा युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसियालाई पत्र पठाएको हो । गत भदौ ५ मा मलेसियाले नेपालसहित १० वटा स्रोत देशबाट श्रमिक ल्याउन सीमित संख्यामा प्रमुख र सहायक म्यानपावर कम्पनी छनोट गरेको थियो ।
श्रम मन्त्रालयले सीमित म्यानपावर कम्पनी छनोटमा उनीहरूको संलग्नताबारे छानबिन अघि बढाएपछि मलेसियाबाट सूचीकृत २५ प्रमुख र उनीहरूसँग आबद्ध २५० म्यानपावर कम्पनीले आफूहरू एफडब्लुसीएमएसमा आबद्ध हुन नचाहेको भन्दै मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए । वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावर कम्पनीहरूको छनोट प्रक्रियामा भएको संलग्नताबारे छानबिन गरिरहेको छ ।
विभागले सूचीकृत म्यानपावर कम्पनीलाई सात दिनभित्र एफडब्लुसीएमएसलाई आफूहरू उक्त प्रणालीमार्फत काम गर्न नचाहेको जानकारी इमेलमार्फत पठाएको विवरण उपलब्ध गराउनसमेत पत्राचार गरेको छ । यसरी सूचीकृत हुनुलाई सरकारले नेपालको वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानुन उल्लंघन भएको रुपमा लिएको छ ।
गत बिहीबार भएको टेलिफोन संवादमा श्रममन्त्री रामजी यादवले मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री रहमान रामाकृष्णलाई सूचीकृत म्यानपावर कम्पनीहरू एफडब्लुसीएमएसबाट बाहिरिन चाहेको जानकारी गराएका थिए । नेपालले भने इजाजत प्राप्त सबै म्यानपावर कम्पनीलाई प्रणालीमा आबद्ध गराइदिन समकक्षीलाई आग्रह गर्दै आएको छ ।
म्यानपावर कम्पनी छनोटसम्बन्धी विवादलाई दुई देशले उच्च तहको कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको जनाएका छन् । ‘नेपाल र मलेसियाको श्रम सम्बन्धमा देखिएको जटिलतालाई उच्च तहबाटै समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको छ,’ श्रम प्रवक्ता मीरा आचार्यले भनिन्, ‘जुन सकारात्मकतातर्फ उन्मुख छ ।’
मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री रामाकृष्णका अनुसार दुवै पक्षले श्रम तथा रोजगारीको क्षेत्रमा सहकार्य थप सुदृढ गर्न तथा दुवै देशको हित र श्रमिकको कल्याणका लागि उपयुक्त द्विपक्षीय माध्यमबाट निरन्तर संवाद र छलफल गर्ने सहमति गरेका छन् । मलेसियाले म्यानपावर छनोटसँग सम्बन्धीत मापदण्ड एक वर्ष अगाडि नै पठाएको भन्दै नेपाललाई स्मरण गराएको थियो । तर, त्यसमा नेपालले सहमति जनाएको थिएन ।
मलेसियाले एफडब्लुसीएमएसले श्रमिक भर्ना प्रक्रियालाई सरकारको निगरानीमा ल्याउनुका साथै अवैध शुल्क, बिचौलिया र ठगी कम गर्ने दाबी गर्दै आएको छ । ‘श्रमिकसम्बन्धी विषयमा हाम्रो सिद्धान्त स्पष्ट छ–हामीले निर्माण गरेको प्रणालीले श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित, रोजगारदातालाई सहज र शोषण तथा दुरुपयोग रोक्न सक्षम हुनुपर्छ,’ श्रममन्त्री यादवसँगको टेलिफोन संवादपछि रामाकृष्णले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए ।
म्यानपावर कम्पनी छनोटसम्बन्धी विवाद समाधान नभएसम्म नेपालबाट मलेसियाको नयाँ श्रमिक भर्ना प्रक्रिया अघि बढ्ने अवस्था देखिँदैन । मलेसियाले एफडब्लुसीएमएसमा सूचीकृत म्यानपावरमार्फत श्रमिक भर्ना गर्न रोजगारदातालाई भने पनि नेपालतर्फबाट ती म्यानपावरका मागपत्रको प्रमाणीकरणमा रोक लगाइएको छ ।
मलेसियामा रोजगारदाताले विदेशी श्रमिक नियुक्त गर्नुअघि मानव संसाधन मन्त्रालयबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो पूर्वस्वीकृतिको प्रक्रिया एफडब्लुसीएमएसमार्फत अघि बढाउनुपर्ने मलेसियाले जनाएको छ । त्यतिखेर रोजगारदाताले श्रमिक भर्ना गर्ने म्यानपावर कम्पनीको नाम छनोट गर्नुपर्ने मलेसियाको भनाइ छ ।
