दिल्लीमा बन्धक बनाएका १२ नेपाली महिलाको उद्धार

31 March, 2019

रोकिएन मानव तस्करी

सुरेशराज न्यौपाने

इराक, कुवेत र दुबई पठाइदिने भन्दै केही महिना देखि नयाँदिल्लीको बाहिरी क्षेत्रमा पर्ने छावला थाना, द्वारकामा बन्धक बनाएर राखिएका १२ जना नेपाली महिलाको शनिबार मध्यराति उद्धार गरिएको छ ।

दिल्लीमा नेपाली महिला उद्धार गरिएको क्षेत्र ।

वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न गिरोहले ती महिलाहरुलाई विगत केही महिनादेखि नयाँदिल्लीको ग्रामीण भेगका रुपमा चिनिने ती ठाउँमा कोठा भाडामा लिएर बन्धक बनाएर राखेका थिए। उनीहरुमध्ये ८ जनालाई कुतुब बिहारस्थित एउटा घरमा दुईवटा कोठामा र बाँकी चार जनालाई श्यामबिहारमा एउटा कोठामा राखिएको थियो। दिल्ली महिला आयोग, दिल्ली प्रहरी, नेपाली दूतावास र केआई नेपालको संयुक्त टोलीले शनिबार राति छापामारेर उनीहरुको उद्धार गरेको हो। उद्धार गरिएका महिलाहरुले बताए अनुसार केहीलाई एक साता अघि र केहीलाई दुई महिनाअघि नै दिल्ली पुर्याइएको हो। उनीहरुलाई नेपालगञ्ज, सुनौली, काकडभिट्टा नाकाहुँदै बसमा ल्याइएको हो। वैदेशिक रोजगारको गिरोहका एक सदस्य उदय रानाले उनीहरुलाई आकर्षक तलब सुविधा पाउने गरी घरेलु कामदारका रुपमा कुवेत, इराक र दुबई पठाइदिने प्रलोभन दिएको थियो। त्यसका लागि उनीहरुले रानालाई पासपोर्ट र बीसहजार देखि दुईलाखसम्म नगद बुझाएका थिए।

रानाको गिरोहले झापा, दाङ, धादिङ, मकवानपुर, रसुवा, कैलाली र प्यूठान घर भएका यी नेपाली महिलाहरुलाई सेटिङ मिलाएर सकेसम्म दिल्ली नभए म्यानमार हुँदै गन्तव्यमा पुर्याउने योजना बुनेको थियो। २२ देखि ४२ उमेरका यी महिलाहरुमध्ये एकजना मालदिभ्स र दुई कुवेतमा काम गरेर फर्किसकेका छन्।

करिब डेढ महिनाअघि पनि वैदेशिक रोजगारीका लागि भन्दै म्यानमारको बाटो हुँदै खाडी पठाउन लागिएका १७९ नेपाली महिलाहरुको उद्धार गरिएको थियो। मणिपुरको प्रहरी र दिल्ली दूतावासको समन्वयमा म्यानमारको सिमामा रहेका दर्जनौं होटलमा छापा मारेर ती महिलाहरुको उद्धार गरिएको थियो। शनिबारको घटनाले उक्त गिरोहले नेपाली महिलाहरुलाई गैरकानुनी रुपमा विदेश पठाउन म्यानमार रुटलाई अझै पनि प्रयोग गरिरहेको देखाउँछ। उद्धार गरिएका महिलाहरुलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रियापछि नेपाल फर्काइने बताइएको छ। उनीहरुका तर्फबाट रानाविरुद्ध छावला थानामा एफआइआर दायर गरिएको छ।

मुद्दालगायतका कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि नेपाल फर्काउने प्रक्रिया सुरु हुने केआई नेपालका दिल्ली प्रतिनिधि नविन जाेशीले बताए।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024