दलालबाट ठगिएका नेपाली महिला भन्छन् : दूतावासले हेरेन , घर फर्किन पैसा छैन

13 Jun, 2020

रामकुमार परियार

दलालबाट ठगिएर ४ महिनादेखि युएईमा बिचल्लीमा परेका नेपाली महिलाहरुले चार्टर विमानको टिकट काट्ने पैसा नभएपछि सहयोगको अपिल गरेका छन्।

गएको फागुनमा भारतको नयाँ दिल्ली हुँदै युएई आईपुगेका गोरखा च्याङलिङकी मन्जु घले तामाङ , दाङ लालमट्टे – ३ कि बिमला दमाई र सिन्धुपाल्चोक बोल्दी – ६ कि सुक्रानी तामाङले सरकारले तोकेको भाडा तिर्ने अवस्था नरहेको भन्दै घर फर्किन पाउने वातावरण बनाईदिन आग्रह गरेका छन्।

बिमला र सुक्रानीलाई दलालहरुले कुवेत पठाईदिने भन्दै दिल्लीमा दुई साता राखेर दुबई ल्याएका हुन। मन्जुलाई भने इराक पठाईदिने भन्दै दिल्ली पुर्यािएर ९ महिनासम्म त्यहीँ राखेका थिए। उनीहरुलाई नेपालका दलालहरु हिमाली तामाङ , शंकर तामाङ , धना र साईला थिङ मिलेर गत फागुनको दोश्रो साता युएईको अजमानमा ल्याएर बंगाली दलालको जिम्मा लगाएको दाङकी बिमला दमाईले बताईन्।

रुपन नाम गरेका ति बंगाली दलालले उनीहरुलाई प्रतिव्यक्ति १४ हजार दिराममा स्थानीय मेनपावर एजेन्सीलाई बेचेका थिए। आफुहरुको मूल्य धेरै राखेकाले कामदार खोज्दै आउने ग्राहकले नकिनेको बिमलाले बताईन।  उक्त मेनपावर एजेन्सिले आफुहरुलाई १ महिनासम्म कोठामा थुनेर यातना दिएको पीडित महिलाहरुले बताए।

आमासँगै आएकी सुक्रानी तामाङकी १८ वर्षीय छोरी शानु तामाङलाई भने सोहिबेला बंगाली दलालले काम लगाईदिने भन्दै बेपत्ता बनाएको थियो। अहिलेसम्म पनि छोरिको अत्तोपत्तो नपाईएको तामाङले बताईन। यस विषयमा तत्कालै नेपाली दूतावासलाई खबर गरेको भएपनी अहिलेसम्म दूतावासबाट कुनै जानकारी र सहयोग नपाएको तामाङको दुखेसो रहेको छ।

क्यान्सर पीडित छोरिको उपचार खर्च जुटाउन विदेशिएकी बिमला दमाई दलालबाट ठगिएर विदेशमा विचल्लि भएपछि उनको परिवार समेत चिन्तित बनेको छ। गहभरी आँशु पार्दै उनले दूतावास , एनआरएनए तथा अन्य सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसंग सहयोगको लागि अपिल गरेकी छिन्।

पीडित महिलाहरु अहिले एनआरएनए अलऐनको सम्पर्कमा आईपुगेका छन्। उनीहरुलाई समाजसेवी सुशील गौतमले बस्ने स्थान उपलब्ध गराएका छन भने एनआरएनए अलएन क्षेत्रीय समिती र चितवन नेपाली समाजले खाद्यान्न उपलब्ध गराईरहेको छ। यता दूतावासले भने अप्ठ्यारोमा परेका सबै नेपालीलाई प्राथमिकताका आधारमा स्वदेश पठाउने भन्दै तयारी अवस्थामा रहन सूचना जारी गरिसकेको छ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

Subscribe Now
© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024