काठमाडौं : नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था दयनीय रहेको अमेरिकी प्रतिवेदनले जनाएको छ। अमेरिकाको विदेश विभागको लोकतन्त्र, मानव अधिकार र श्रम ब्युरोले सार्वजनिक गरेको २०२४ को नेपालसम्बन्धी मानव अधिकार प्रतिवेदनमा नेपालको मानव अधिकार अवस्थाको समग्र चित्रमा उल्लेखनीय परिवर्तन नभएको उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा स्वेच्छाचारी वा गैरकानुनी हत्या, यातना, स्वेच्छाचारी नजरबन्द, अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतामा गम्भीर प्रतिबन्ध लगाइएको उल्लेख छ। त्यस्तै पत्रकारहरूमाथि हिंसा तथा धम्की, जबरजस्ती श्रम र मानव बेचबिखनजस्ता गम्भीर समस्या अझै कायम रहेको जनाइएको छ।
सरकारले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना छानबिनका केही प्रयास गरे पनि दोषी ठहरिएका अधिकारीलाई निरन्तर सजाय दिने कार्य कमजोर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै नेपालमा स्वेच्छाचारी वा गैरकानुनी हत्या पनि हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सुरक्षा बलहरूविरुद्ध प्रत्यक्ष स्वेच्छाचारी हत्यासम्बन्धी उजुरी प्राप्त नगरे पनि, कारागारभित्रका दुर्व्यवहारका घटनामा चार कैदीको मृत्यु भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कैलाली कारागारमा सुनिल शाहीको मृत्यु ती मध्ये एक भएको बताइएको छ, जसमा कुटपिटको गम्भीर संकेत देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै सन् २०२३ मा प्रहरी गोलीबाट मारिएका पदम लिम्बुको परिवारलाई सरकारले ५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिँदै उनलाई शहीद घोषणा गरेको विवरण पनि प्रतिवेदनमा समावेश छ।
‘हिरासतमा मृत्यु र गैरकानुनी हत्याका घटनाहरूको सन्दर्भमा, गैरसरकारी संस्थाहरूले जनवरीदेखि मध्यदेखि अगस्टसम्म कारागारमा यातना, अपर्याप्त चिकित्सा हेरचाह र कमजोर शारीरिक अवस्थाका कारण चार जनाको मृत्यु भएको अभिलेख राखेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
त्यस्तै संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरे पनि सरकारले कतिपय अवस्थामा यसमा प्रतिबन्ध लगाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विशेषगरी तिब्बती समुदायका सांस्कृतिक गतिविधिमा रोक, सरकारी अधिकारीविरुद्धको आलोचना अपराधको दायरामा पार्ने कानुनी व्यवस्था र पत्रकारहरूमाथि पहुँच नदिने वा धम्की दिने घटनाहरूको उल्लेख गरिएको छ।
फेब्रुअरीमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा टुँडिखेल प्रवेशमा रोक लगाइएको घटना, भ्रष्टाचारसम्बन्धी समाचारको कारण पत्रकार गोपाल दाहालमाथि धम्की र यातायात व्यवसायीहरूले पत्रकारमाथि आक्रमण गरेपछि सरकारले कारबाही नगरेको प्रसङ्ग प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
त्यस्तै श्रम ऐन २०१७, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप भए पनि कार्यान्वयन कमजोर रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। विशेषगरी निजी र अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रम कानुनको उल्लङ्घनमा दण्ड कम लागू भएको, धेरै कामदारलाई युनियन अधिकारबारे जानकारी नहुनु र श्रम अदालतको ढिलाइ प्रमुख समस्या रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। आवश्यक सेवामा हड्ताल निषेध भए पनि स्वास्थ्य, शिक्षा र यातायात क्षेत्रमा कहिलेकाहीँ हड्ताल हुँदा कानुनी कारबाही नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
न्यूनतम ज्याला आधिकारिक गरिबी रेखाभन्दा माथि भए पनि आधारभूत आवश्यकता मात्र धान्ने स्तरमा रहेको, श्रम निरीक्षकको संख्या अपर्याप्त र व्यवसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा क्षेत्र श्रम कानुन कार्यान्वयनमा सबैभन्दा उपेक्षित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार, देशको ७० प्रतिशतभन्दा बढी श्रमिक अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा र ९० प्रतिशतभन्दा बढी महिला घरेलु कामसहित अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन्, जहाँ श्रम कानुनको कार्यान्वयन न्यून रहेको छ।
त्यस्तै प्रतिवेदनले मनपरी गिरफ्तारी, समयसीमा नाघेर थुनामा राख्ने र जबरजस्ती स्वीकारोक्ति गराउने प्रवृत्ति कायम रहेको जनाएको छ। केही अवस्थामा प्रहरीद्वारा कुटपिटका निशान मेटाउन ढिलो अदालतमा उपस्थित गराउने गरेको आरोप लगाइएको छ। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई विवादास्पद रूपमा पक्राउ गरिएको घटना पनि यसमा समावेश छ।
त्यस्तै संविधानले यातना निषेध गरे पनि प्रहरीले जबरजस्ती स्वीकारोक्ति गराउन शारीरिक कुटपिटसहितका यातना दिने गरेको, पीडितहरू विशेषगरी गरिब र वञ्चित समुदायबाट हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै २० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह कानुनी रूपमा निषेध भए पनि ग्रामीण क्षेत्र, दलित र मधेसी समुदायमा बाल विवाहको उच्च दर कायम छ। गत आर्थिक वर्षमा देशभर ५२ बाल विवाह मुद्दा दर्ता भएका छन्।
त्यस्तै सरकारले भुटानी र तिब्बती शरणार्थीलाई मात्रै मान्यता दिने नीति कायम राखेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। १९९० पछि नेपाल आएका तिब्बतीहरूलाई शरणार्थी कार्ड नदिइएको र करिब १२ हजार तिब्बतीमध्ये तीन-चौथाइ अझै कागजातविहीन रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्ता तिब्ब्तीहरूलाई सरकारले शरणार्थी परिचय पत्र नदिँदा आधारभूत अधिकारबाट उनीहरू वञ्चित भएका छन्।
