गोपाल साउद
प्रतिफल नदेखिएको कार्यक्रममा यस वर्ष पनि १५ करोड खर्चिंदै
वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको सीप विकासका नाममा करोडौँ रकम खर्च गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा १० हजार युवालाई सीप विकाससम्बन्धी तालिम दिने भन्दै बोर्डले तालिम दिन निजी संस्था छनोटको प्रक्रिया थालेको छ । बोर्डले गत वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई सीप विकास तालिम सञ्चालन गर्ने भन्दै १५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ ।
वार्षिक करिब ५ लाखको संख्यामा नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको भए पनि बोर्डले भने १० हजालाई मात्र तालिम दिने लक्ष्य राखेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरूको संख्याका आधारमा ९८ प्रतिशतले तालिम नपाउने हुँदा यो कार्यक्रम उपलब्धिमूलक नभएको देखिन्छ । त्यसमाथि बोर्डले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूबाटै जम्मा गरेको वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट करोडौँ खर्च गरेर आयोजना गर्ने तालिमको उपलब्धि पनि शून्यप्रायः रहेको छ ।
बोर्डले तालिम दिएकाहरूको विस्तृत विवरणसमेत राख्ने गरेको छैन । गत वर्ष तालिम पाएका कामदारहरू वैदेशिक रोजगारमा गए–नगएको कुनै अध्ययन नै हुन नसकेको बोर्डकी निर्देशक निर्मला थापा स्वीकार गर्छिन् । अघिल्लो वर्षको उपलब्धि यकिन नगरी तालिमलाई निरन्तरता दिनु उपयुक्त नभएको श्रम मन्त्रालयका एक सहसचिवको भनाइ छ । ‘यस किसिमका प्रतिफल नदेखिने कार्यक्रममा कामदारले जम्मा गरेको रकम खर्च गर्नु कुनै पनि हिसाबले सुहाउँदो विषय होइन,’ ती सहसचिवले भने ।
बोर्डले सञ्चालन गर्ने तालिम कार्यक्रम एक महिनाको मात्रै छ । सीप विकासका लागि एकमहिने तालिम अपर्याप्त रहेको तालिमविज्ञ हरि प्रधानले बताए । ‘सीप विकास तालिमका लागि व्यवस्थित पाठ्यक्रममा आधारित भएर कम्तीमा ३ महिनाको तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।
तालिमका लागि यस्तो छ बोर्डकोे तयारी
बोर्डले चालू आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने १० हजार कामदारलाई सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम बनाएको छ । त्यसका लागि १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भइसकेको छ । तालिम सञ्चालनका लागि आवेदन मागेको बोर्डले प्राप्त २ सय ७० आवेदनमध्येबाट १९ मंसिरमा १ सय ६० संस्थालाई ‘सर्टलिस्ट’ गरिसकेको छ । बोर्डकी निर्देशक निर्मला थापाका अनुसार हाल तालिमको वर्गीकरण भइरहेको छ । पुस महिनाभित्रमा सर्टलिस्टमा परेका संस्थाहरूबाट आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव माग गर्ने बोर्डको योजना छ । ‘आगामी वैशाखसम्ममा १० हजार कामदारका लागि एकमहिने सीप विकास तालिम सञ्चालन गर्ने तयारी छ,’ थापाले भनिन् । बोर्डले गत वर्ष विभिन्न ४५ वटा निजी संस्थामार्फत ९ हजार ९ सय कामदारलाई तालिम दिएको थियो ।
मन्त्रालयसँग समन्वय नै छैन
बोर्डले हालसम्म सीप विकास तालिम सञ्चालनका क्रममा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयसँग समेत कुनै किसिमको समन्वय नै गरेको छैन । बोर्डले सञ्चालन गर्ने तालिमको विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नै नभएको मन्त्रालयको तालिम शाखा प्रमुख जीवन राई बताउँछन् । मन्त्रालयअन्तर्गत देशैभर सीप विकास तालिम केन्द्रहरूको सञ्जाल छ । तर, सरकारी तालिम दिने निकायलाई सरोकारमा नलिएरै निजी संघ–संस्थामार्फ तालिम दिइनुलाई मन्त्रालयकै उच्च अधिकारीहरूले अनौठो रूपमा हेरेका छन् ।
कोषको परिचालन कमजोर
वैदेशिक रोजगार ऐनले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम परिचालन गर्ने जिम्मा श्रममन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डलाई दिएको छ । कोषमा हाल करिब ४ अर्ब रुपैयाँ जम्मा रहेको छ । तर, बोर्डले कोषको रकम पूर्ण रूपमा परिचालन गर्न सकेको छैन । जनशक्तिकै अभावका कारण कोषले ठूला कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेको बोर्डकी निर्देशक निर्मला थापा बताउँछिन् । बोर्डले कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार अनिवार्य रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई पर्याप्त किसिमको सीपमूलक तालिम र फर्किएकाहरूका लागि रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेको छैन ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश अदक्ष
मुलुकमा रोजगार क्षेत्रको पर्याप्त रूपमा विस्तार हुन नसक्दा वार्षिक करिब ५ लाखभन्दा बढी नेपाली कामको खोजीमा बिदेसिन बाध्य छन् । त्यसरी जाने अधिकांश कामदार सामान्य मजदुर, हेल्पर, मेसन, स्काफोल्डिङ, निर्माण श्रमिक, सरसफाइ मजदुरजस्ता अदक्ष कामका लागि जाने गरेका छन् । आवश्यक सीप र दक्षताविना वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा कार्यस्थलको जोखिमसमेत बढी हुने गरेको छ । सीप अभावमा नेपाली श्रमिकहरू न्यून पारिश्रमिकमा विदेशमा तल्लोस्तरको काम गर्न बाध्य छन् । दक्ष जनशक्तिका रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सकियो भने अहिलेको भन्दा ३ गुणा रेमिट्यान्स वृद्धि हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । हाल नेपाली कामदारमध्ये ७५ प्रतिशत श्रमिक अदक्ष, २३ प्रतिशत अर्धदक्ष र २ प्रतिशत मात्र दक्ष रहेको सरकारकै विभिन्न आँकडाले देखाएको छ ।
के भन्छन् विज्ञ ?
सीप विकासका नाममा बोर्डले सञ्चालन गरिरहेको तालिमको औचित्य नै छैन । सरकारी कर्मचारीहरूमा जसरी पनि बजेट सक्ने मानसिकता छ । कुनै प्रतिफल नदिने तालिमका लागि करोडौँ रकम खर्च गर्नु विडम्बनापूर्ण विषय हो । न त त्यस्ता तालिमहरूको प्रतिफल खोज्ने नै गरिएको छ ।
३–४ साताको तालिमले सीप विकास सम्भव हुँदैन । त्यसका लागि कम्तीमा ३ महिने तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । तालिम दिने संस्थाको छनोटका सन्दर्भमा पनि बोर्डले विज्ञलाई सहभागी गराउन सकेको छैन । विज्ञ जनशक्तिबाट छनोट गरिने संस्थाको स्थलगत प्रमाणीकरण आवश्यक गर्न सकिन्छ । तालिम दिने संस्थाको नियमित अनुगमन गरी तालिमपश्चात् सीप परीक्षण प्रणाली लागू गरेर जान सके मात्रै तालिम प्रभावकारी हुन सक्छ । त्यसका अलावा तालिम लिनेहरूको तथ्यांक व्यवस्थित गरेर व्यक्ति के गरिरहेको छ भन्न सक्नुपर्छ ।
