रोजगारीका लागि जापान जान भाषा र प्रशिक्षणसहित जापान अध्यागमनबाट योग्य ठहरिएका नेपाली श्रमिकमाथि ठगी गरेको भन्दै तीन सरकारी निकायसहित एक कन्सल्टेन्सी विरुद्ध सर्वोच्चमा दायर भएको मुद्दामा अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
श्रमका लागि प्राविधिक प्रशिक्षार्थी तालिम कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगारीका लागि योग्य भइसकेका नेपाली श्रमिकलाई जापान जानबाट बञ्चित गरिंदै अनेकन बहानामा दु:ख दिएको भन्दै पीडितले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। आइतबार अधिवक्ता खगेन्द्रप्रसाद चापागाइँ समेत उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट सरकारी निकायको मिलोमतोमा जान नामक एक संगठनले सयौं योग्य भइसकेका श्रमिकमाथि दुवै देशको ऐन कानुन विपरीत रकम असुल्ने तथा जापान जानबाट रोकेको भन्दै मुद्दा दायर भएको थियो। अधिवक्ताहरू खगेन्द्रप्रसाद चापागाइँ, हसिना प्रधान, विशाल थापा र उमा पौडेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग र जाइका अलुम्नाई एसोसिएसन नेपाल नामको संस्थाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो।
खासगरी जाइका अलुम्नाई एसोसिएसन नेपाललाई अनिवार्य रूपमा खडा गराइ भिसा प्रक्रियामा सफल भइसकेका श्रमिकहरूलाई रोक लगाइएको आरोप मुद्दामा उठाइएको छ। प्रशिक्षण र भाषा परीक्षा सफलतापूर्वक पूरा गरी प्रमाणपत्र या सिओई प्राप्त गरेका श्रमिकलाई समेत जाइका अलुम्नाई एसोसिएसनले सिफारिस वा भाषा परीक्षा पास प्रमाणपत्र नहुँदासम्म जापान जान अनुमति नदिइनु संविधानप्रदत्त हक, वैदेशिक रोजगारीको अवसर र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको गम्भीर उल्लंघन भएको भन्दै मुद्दा दायर भएको थियो।
