एउटा भनाइ छ– देश भन्नु भूगोलमात्रै होइन, जनता हो। जनताले त्यहाँको नागरिक अर्थात् जनसंख्या बुझाउँछ। जनसंख्या देशको ठूलो स्रोत हो, शक्ति हो। हालै सार्वजनिक नेपालको जनसंख्याको विवरणले मुलुकमा १० वर्षयताकै कम जनसंख्या वृद्धिदर देखाएको छ।
निश्चय पनि नेपालको जनसंख्या बढेर २ करोड ९१ लाख पुगेको छ। २०६८ सालमा भने २ करोड ६४ लाख थियो। तर पछिल्लो १० वर्षमा ३४ जिल्लामा जनसंख्या घटेको छ। बसाइँसराइमात्रै त्यहाँ जनसंख्या घट्नुको कारण होइन। पहाडी जिल्लाहरूबाट बसाइँसराइ अन्त हुने प्रचलन व्यापक छ। पहाडमा जनसंख्या घट्नु र मधेसमा थुप्रिनु पनि असन्तुलन नै हुन जान्छ। यद्यपि मधेसमा जनसंख्या स्थिर छ।
सँगसँगै सन्तान जन्माउने दरमै पनि कमी आएको यथार्थ हो। जनसंख्या विज्ञहरू नै भन्छन्– पहिलापहिला तीन/चार सन्तान सामान्य हुन्थ्यो, पछि दुई सन्तान ईश्वरको वरदान भन्न थालियो, अचेल दुई मुस्किल नत्र एकजनामै चित्त बुझाउँछन्। त्यसो हुनाको कारण नागरिकको चेतना वृद्धि एउटा कारण र अर्काे जीवनशैलीमा आएको परिवर्तन मुख्य हो। नेपाली समाज संयुक्त परिवारबाट एकलतिर डोरिएको छ। दम्पती दुवैजना कामकाजी भएका हुन्छन्। एकल परिवार र त्यसमाथि कामकाजी दम्पतीलाई बालबच्चा जन्माउने र स्याहार्न मुस्किल हुन्छ। त्यसमाथि शिक्षा र स्वास्थ्यको खर्चपानी महँगो छ। बच्चा हुर्काउने लागत थेग्नै कठिन छ।
अझ रोचक त के भने नेपालमा सक्रिय उमेरसमूहको जनसंख्या अबको ३० वर्षपछि निकै कम हुने प्रक्षेपण छ। केटाकेटी र बूढाबूढीको संख्या ज्यादा हुँदा परिवार र राज्यले सामाजिक सुरक्षाका काममा धेरै खटिनुपर्छ। उत्पादनशील जनशक्ति कम भए देशले समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन। सन्तुलित जनसंख्या र कर्मशील जनशक्तिका लागि सरकारले सबैभन्दा पहिला सुशासन कायम गर्न सक्नुपर्छ। अहिलेकै कुशासनले पनि नेपालले जनसांखिक लाभ उठाउन असमर्थ भएको छ।
गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य अनि रोजगारीमा जोड दिनुपर्छ। जनतामा आशा जगाउनुपर्छ। जनसंख्या वृद्धिदरमा आएको कमी र थुप्रै जिल्लामा जनसंख्या घट्नुको तात्पर्य त्यही आशा र राज्यको दायित्व भएका कमजोरी नै हो।
