रोजगारी सिर्जनालाई दलहरुले चुनावी घोषणापत्रमा प्राथमिकता साथ समेट्छन्। सत्तामा पुगेपछि भने कार्यान्वयन गर्दैनन्। नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायतका दलले पालैपालो सत्ताको स्वाद चाखे। तर नेतृत्वमा पुगेपछि रोजगारी सिर्जनाको प्रतिवद्धता बिर्से।
केही दिनमै स्थानीय तह निर्वाचन हुंदैछ। घोषणापत्रमा रोजगारीको एजेन्डा राखेर दलहरुले भोट माग्न सुरु गरिसकेका छन्। एमालेले पुनर्निर्माणको क्रममा एक लाख दक्ष र १० लाख अर्धदक्ष जनशक्तिलाई रोजगारी प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ। सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत डेढ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेको छ। उद्यमशीलता विकास गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका जनशक्ति परिचालन गर्ने, सीपमूलक तालिम दिनेलगायत विषय एमालेले समेटेको छ। कांग्रेसले उद्यमशीलता र रोजगारीमा केन्द्रित भएको जनाएको छ। उद्यम विकास केन्द्र र रोजगार बैंक हरेक स्थानीय तहमा खोल्ने कांग्रेस घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
रोजगार बैंक स्थापना, सीपमूलक तालिम, उद्योग व्यवसायसम्बन्धी ‘बेसलाइन सर्भे’ गरी रोजगारी र स्वरोजगारीको सम्भावना पहिचान गर्ने पनि उल्लेख छ। यी नारा र योजना सुन्दा पढ्दा त राम्रा छन् तर यिनको कार्यान्वयन कसरी हुनेछ ,हेर्न बाँकी छ। बर्सेनि पाँच लाखभन्दा बढी युवा श्रम बजारमा आउँछन्। तीन तिहाइ त वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन्।
प्रजातन्त्र आए यता सरकारले थुप्रै राम्रा नीति बनाएको छ। दातृ निकायको सहयोगमा नीति नियम बने। नेपाली धरातल सुहाउने, नेपाली माटोको सुगन्ध आउने, स्थानीय माग र आवश्यकताका आधारमा बनेनन्। जसका कारण नीति जतिसुकै राम्रा भए पनि कार्यान्वयन पक्ष सधैं फितलो भयो। कागजमा मात्र राम्रा भए व्यवहारमा कहिल्यै उतार्न सकिएनन्। दलका चुनावी घोषणापत्र जस्तै महत्वाकांक्षी र सुन्दर बनाएर जनतालाई सपना मात्र देखाउने काम भए। सत्तामा पुगेपछि दलले आफ्ना घोषणापत्र, प्रतिबद्धतापत्र, संकल्प प्रस्ताव सबै बिर्से, बिर्सन्छन्। निर्वाचनमा रोजगारी नारा पनि बेरोजगारबाट भोट असुल्ने ‘ललिपप’ जस्तै बनेको छ।
अमेरिका, भारतलगायत विश्वका धेरै देशले बेरोजगारलाई भत्ता दिने गरेका छन्। कोरोनाको समयमा अमेरिकामा संघीय सहायता कार्यक्रममा राज्यबाट प्रदान गरिने सुविधाका अतिरिक्त साप्ताहिक रूपमा तीन सय अमेरिकी डलर बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गरिएको थियो। भारतको उत्तर प्रदेशमा २१ वर्षदेखि ३५ वर्ष उमेरसमूहका वर्षभरि तीन लाख भारुभन्दा कम आम्दानी हुने परिवारलाई बेरोजगारी भत्ता योजना लागू गरेको छ। हाम्रो संविधानले रोजगारीको हकलाई मौलिक हकमा राखेको छ। यही संवैधानिक व्यवस्थाकोे जगमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम २०७५ सालदेखि लागू भएको छ। नेपालका सबै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको छ। केन्द्रले बेरोजगारको सूचना संकलन गर्न आवेदन माग गर्छ। रोजगार सेवा केन्द्रको संयोजकदेखि रोजगार पाउने व्यक्ति पालिकाको नेतृत्व गर्ने दलका मान्छे हुन्छन्। अर्थात् दलका आसेपासेहरूलाई नै रोजगारीको अवसर दिइन्छ।
राजनीतिलाई देशको मूल नीति भनिन्छ। राज्यको नीति तथा कार्यक्रमको रूपरेखा दलको चुनावी एजेन्डा र निर्वाचनको घोषणापत्रमा प्रतिविम्ब हुनुपर्छ। त्यसैको आधारमा सत्तामा पुग्दा दलले विकास निर्माणको काम गर्छन्, गर्नुपर्छ। किनकि देशको नीति बनाउने ठाउँमा पुग्ने भनेकै राजनीतिक दलहरू नै हुन्। दलको विकल्प दल नै हुन्। त्यसैले चुनावी नारा एउटा, चुनावी घोषणापत्रमा अर्कै, सत्ताका पुगेपछि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अर्कै बनाएर बेरोजगारलाई रोजगारी बनाउने भ्रमको खेती गर्नु हुँदैन। दलहरूले नेपाली बेरोजगारी समस्या अन्त्य गर्न र वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीनै तहका सरकारले सम्भावनाको पहिचान गर्न जरुरी छ।
