विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान अधिकार सुनिश्चित तथा अन्तरजिल्ला मतदानको व्यवस्था गर्न यसपटक चर्को बहस भए पनि अन्तिम समयमा सरकार पछि हट्यो । कानुनी, प्राविधिक र राजनीतिक तयारी नपुगेका कारण सम्भव नभएको सरकारको भनाइ छ । तर, प्रमुख दलहरूले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्ने चुनावी प्रतिबद्धता भने जनाएका छन् । प्रायः सबै दलको घोषणापत्रमा यो विषय समेटिएको छ ।
डायस्पोराका सबैको मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कांग्रेसको प्रतिबद्धता छ । ‘हामी एकपटकको नेपाली, सधैँको नेपाली भन्ने भावनालाई आत्मसात् गर्दै नागरिकताको निरन्तरता, सम्पत्ति र मतदानको अधिकार सुनिश्चित गरेर डायस्पोराका सबै पुस्ताको भावना, ज्ञान, सिप र पुँजीलाई देशको समुन्नतिमा जोड्नेछौँ । गैरआवासीय नेपालीको नागरिकता निरन्तरता, पैतृक सम्पत्ति र मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्दै विदेशमा रहेका नेपालीको हित संरक्षण गर्छौँ,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘सर्वोच्च अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै नेपालको आमनिर्वाचनमा विदेशमा बसोबासरत नेपाली नागरिकलाई विदेशबाटै मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्छौँ ।’
एमालेको घोषणापत्रमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मताधिकारबारे उल्लेख छैन । एमालेले श्रमिकहरूलाई सामाजिक ‘विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई लगानीका निर्णयहरूसहित राज्यका तर्फबाट उपलब्ध गराइने सम्पूर्ण सेवाहरू एकल विन्दुबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नेछौँ,’ एमालेले भनेको छ, ‘श्रम कूटनीतिलाई प्रभावकारी रूपमा प्रवद्र्धन गर्नका लागि श्रम गन्तव्यका सबै देशहरूमा सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रावधानसहित द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्नेछौँ । राज्यले आफ्ना नागरिकलाई दिने सेवा नेपालमा मात्र नभई जहाँ नेपाली छन् त्यहीँसम्म विस्तार गर्नेछ ।’
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले मताधिकार दिन मिल्ने व्यवस्था मिलाइने बताएको छ । ‘विभिन्न बाध्यता वा अध्ययनका क्रममा देश छाडेर विदेशमा रहेका नागरिकलाई सम्बन्धित ठाउँबाटै मताधिकार दिन मिल्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ नेकपाको घोषणापत्रमा छ ।यस्तै, रास्वपा मतदानको अधिकार र दोहोरो नागरिकताका पक्षमा उभिएको छ । ‘विदेशमा रहेका नेपालीहरूका लागि मतदानको अधिकार प्रदान गर्नुको साथै गैरआवासीय नेपालीहरूको एकपटकको नेपाली, सधैँको नेपाली भन्ने भावनात्मक सम्बन्धलाई कदर गर्दै, केही विशिष्ट अपवादबाहेक सिद्धान्ततः दोहोरो नागरिकताको पक्षमा उभिँदै सम्पत्तिको अधिकारमा रहेका प्रशासनिक झन्झटहरूलाई तत्काल अन्त्य गर्नेछौँ,’ रास्वपाले भनेको छ । राप्रपाले आगामी निर्वाचनमा मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने बताएको छ । ‘प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको मतदानको अधिकारलाई आगामी निर्वाचनमा नै सुनिश्चित गरिनेछ,’ राप्रपाको घोषणापत्रमा छ ।
सरकारी ‘थिंक ट्यांक’को सुझाव के थियो ?
प्रधानमन्त्री कार्यालयको अनुरोधमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक तथा निर्वाचन क्षेत्रबाहिर रहेका मतदातालाई मतदान गर्न दिने व्यवस्था सम्बन्धमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले अध्ययन गरेको थियो । प्रतिष्ठानले ५ मंसिरमा निर्वाचन आयोगमा अध्ययन निष्कर्षको प्रस्तुतीकरण गरेको थियो जहाँ आयोगका आयुक्तहरू तथा कर्मचारीहरू र प्रतिष्ठानका अध्ययन टोली थिए ।
प्रतिष्ठानको विज्ञप्तिअनुसार त्यसवेला प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष तथा अध्ययन टोलीका संयोजक प्रा.डा. लेखनाथ शर्माले अध्ययनको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका थिए । बाह्य मतदान विधिका वैश्विक अभ्यास, नेपालको मताधिकारको न्यायिक र राजनीतिक सन्दर्भ र नेपालले २०८२ को निर्वाचनमा प्रयोग गर्ने सक्ने विधि र मार्गचित्र प्रस्तुत भएको थियो ।
प्रस्तुतिमा वैदेशिक मतदानको हकमा डिजिटल पहिचान प्रणालीसहितको हुलाकमार्फत गरिने मतदान विधि अधिक सम्भाव्य भएको र इन्टरनेट मतदान विधिको सम्भावनाबारे पनि थप प्राविधिक परामर्श गर्न सकिने उल्लेख थियो । देशभित्र अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदानको हकमा त्यस्तो मतदानका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि सबै निर्वाचन क्षेत्रको संयुक्त एक मतपेटिका र समानुपातिक निर्वाचनका लागि अर्को मतपेटिका गरी दुई मतपेटिका राख्ने गरी छुट्टै मतदान केन्द्र स्थापना गरी मतदान गराउन सकिने सम्भाव्यता रहेको निक्र्योल प्रस्तुत भएको थियो ।
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले सरकारले आवश्यक स्रोत, साधन, जनशक्ति, विधि र प्रविधि उपलब्ध गराएमा सरकारको निर्देशनबमोजिम निर्वाचन गराउन आयोग तत्पर रहेको बताएका थिए । प्रतिष्ठानले ७ मंसिरमा राजनीतिक दलहरूलगायत सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेको थियो । प्रतिष्ठानले त्यसअघि कात्तिक २३ गते आफ्नै कार्यालयमा र कात्तिक २७ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विदेशमा रहेका नेपालीको मतदानबारे प्रस्तुतीकरण गरेको थियो । प्रतिष्ठानले ३१ कात्तिकमा अध्ययनको निष्कर्ष र प्रारम्भिक सिफारिसहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेको थियो ।
यसपटक किन भएन विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार ?
जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको नागरिक सरकार विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार दिने पक्षमा उभिए पनि कानुनी, प्राविधिक र राजनीतिक कारणले यसपटक सम्भव हुन सकेन । चुनावको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा वातावरण बिग्रन सक्ने वा ढिलाइ हुने जोखिम भएपछि निर्वाचन आयोगले पनि ‘पोजिसन’ लिन सकेन ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आवश्यक नीतिगत र संरचनागत व्यवस्थापनका लागि गृहकार्य नै थालेका थिए । कम्तीमा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा केही देशमा भए पनि सुरु गर्ने योजना थियो । उनी विद्युतीय मतदानमार्फत प्रवासमा रहेका नेपालीलाई जोड्न चाहन्थे । त्यसका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्न अध्यादेशकै तयारी गरेका थिए । तर, सरोकारवाला निकाय र दलहरू तयार नभएपछि अगाडि बढेन । समयको पनि चाप भयो ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा ७ पुसमा सिंहदरबारमा बसेको सरकार, निर्वाचन आयोग, जेन–जी, दलहरू र नागरिक प्रतिनिधिहरूको सर्वपक्षीय बैठकमा अधिकांशले प्रवासमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिनुपर्ने मत त राखे । तर, यो चुनावमा सम्भव नभएको धारणा पनि सुनाए । मतदान गराउन कस्सिएका गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री पनि ‘कन्भिन्स’ भए ।
बैठकमा जेन–जीहरूले जवाफ मागे पनि गृहमन्त्री बोलेनन् । मौन रूपमा नसकिने संकेत गरेपछि जेन–जीहरू जवाफ नदिएको भन्दै रिसाए । तत्कालीन शिक्षामन्त्री महावीर पुन ‘जवाफ दिनुपर्छ’ भनेर जेन–जीको पक्षमा बोले । पछि उनले बाहिर निस्केर ‘नेपालीको दिनभरिको सल्लाह, खरानीको डल्ला’ भनेर कटाक्ष गरेका थिए । यही छलफलपछि प्रवासमा रहेका नेपालीलाई मतदानको च्याप्टर क्लोज भएको आयोगका अधिकारी बताउँछन् ।
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले यसपटक सम्भव नभए पनि आगामी निर्वाचनमा प्रवासी नेपालीको अधिकार सुनिश्चित गर्न आउने प्रतिनिधिहरूले काम गर्नुपर्ने बताए । ‘निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेपछि नीति र विधि परिवर्तन गर्न पाइँदैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । हामीले विदेशमा रहेकालाई राखेर मतदान गरेको भए संविधानबमोजिम प्रश्नचिह्न हुन सक्थ्यो । बदर पनि हुन सक्थ्यो । अहिलेको ऐनले विदेशमा रहेको नेपालीलाई निषेध गर्छ,’ उनले भने, ‘छोटो समयमा विधि र प्रविधि परिवर्तन गरेर सानो जनशक्तिले निर्वाचन गर्न सम्भव थिएन । एकातिर विदेशमा रहेका नेपालीको मत संकलन गर भन्ने र अर्काेतिर यो लागू भयो भने निर्वाचन हुँदैन, हामी भाग लिँदैनौँ भन्ने दलहरूको दबाब थियो । यी सबै कारणले अहिले सम्भव भएन । अब आउने प्रतिनिधिले विदेशमा रहेका मतदातालाई अलग गरेर निर्वाचन गर्न सक्दैन ।’
पूर्वकार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले सरकारले चाहेको भए यसपटक पनि केही गर्न सकिने अवस्था रहेको बताउँछन् । ‘सरकारले चाहेको भए केही देशमा परीक्षणका रूपमा गर्न सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘मतदान विदेशमा रहेका नेपालीको नैसर्गिक अधिकार हो । यसमा प्राविधिक, राजनीतिक र कूटनीतिक समस्या त छ । तथापि, गर्नैपर्छ र गर्न सकिन्छ ।’ उनले दलहरूको घोषणापत्रमा प्रवासमा रहेका नेपालीलाई मतदानको सुनिश्चितता गर्ने कुरा आउनु सकारात्मक भएको बताए । ‘दलहरूले पहिलेदेखि हुनुपर्छ भनेर भनिरहेका छन् । सर्वाेच्चबाट निर्देशनात्मक आदेश पनि भइसकेको छ । ऐन–कानुन बनाएर व्यवस्था गर भनेको छ,’ उनले भने ।
यसपटक पनि किन भएन विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार ?
रामप्रसाद भण्डारी
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेपछि नीति र विधि परिवर्तन गर्न पाइँदैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । हामीले विदेशमा रहेकालाई राखेर मतदान गरेको भए संविधानबमोजिम प्रश्नचिह्न हुन सक्थ्यो । बदर पनि हुन सक्थ्यो । अहिलेको ऐनले विदेशमा रहेका नेपालीलाई निषेध गर्छ । छोटो समयमा विधि र प्रविधि परिवर्तन गरेर सानो जनशक्तिले निर्वाचन गर्न सम्भव थिएन । एकातिर विदेशमा रहेका नेपालीको मत संकलन गर भन्ने र अर्काेतिर यो लागू भयो भने निर्वाचन हुँदैन, हामी भाग लिँदैनौँ भन्ने दलहरूको दबाब थियो । यी सबै कारणले अहिले सम्भव भएन ।
दोलखबहादुर गुरुङ
पूर्वकार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
सरकारले चाहेको भए केही देशमा परीक्षणका रूपमा गर्न सकिन्थ्यो । मतदान विदेशमा रहेका नेपालीको नैसर्गिक अधिकार हो । यसमा प्राविधिक, राजनीतिक र कूटनीतिक समस्या त छ । तथापि, गर्नैपर्छ र गर्न सकिन्छ ।
