सरकारले एक दशकदेखि खाडी मुलुकमा घरेलु श्रममा जान प्रतिबन्ध लगाएपछि ती मुलुकमा घरेलु महिला श्रमिकको संख्या झनै बढिरहेको पाइएको छ । सुरक्षाको कारण देखाएर सरकारले २०७३ सालमा खाडी मुलुकमा घरेलु श्रमिकका रुपमा जान रोक लगाएको थियो ।
संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले २०७३ चैत २० मा दिएको निर्देशनअनुसार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले घरेलु श्रमिकलाई श्रम स्वीकृतिमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
तर, श्रमिक पठाउन रोक लगाएपछि मानव तस्करहरुले भिजिट भिसामार्फत नेपाली महिला कामदारहरुलाई पठाउने गरेको ती मुलुकका नेपाली दूतावासहरुको स्थलगत अध्ययनले देखाएको छ । दूतावासहरुले भिजिट भिसामार्फत् डेढ लाख नेपाली महिला खाडी मुलुकमा पुगेको स्थलगत विवरणसहितको प्रतिवेदन समेत सरकारलाई पठाएका थिए ।
प्रतिबन्धका कारण महिला श्रमिकहरु जाने क्रम रोकिनुको साटो मानव तस्करहरुको ‘जालो’ झनै सघन बनेको समेत अध्ययनले देखाएको छ । यस विषयमा खाडी मुलुकस्थित नेपाली दूतावासहरुले पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराइसकेका छन् । गत फागुन ६ गते ओमान पुगेकी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले खाडीका राजदूत, महावाणिज्यदूतसँग गरेको भर्चुअल बैठकमा राजदूतहरुले भिजिट भिसा मार्फत घरेलु श्रमिकको तस्करी बढ्दा उद्धारमा कठिनाई भएको भन्दै श्रम स्वीकृतिको दायराभित्र ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । दूतावासहरुले पराराष्ट्रमा पठाएका अलग–अलग प्रतिवेदनअनुसार मानव तस्करहरुले संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) र कुवेतमा सबैभन्दा बढी महिलालाई भिजिट भिसामार्फत पुर्याएका छन् । त्यस्तै युएईमा ६० हजार, कुवेतमा ५० हजार, ओमानमा १० हजार, इराकमा २० हजार घरेलु श्रमिकको हैसियतमा महिला काम गरिरहेको प्रतिवेदनमा देखाएको छ । त्यस्तै कुवेतको सेल्टरमा मात्रै ९० जना महिला उद्धारको प्रतीक्षामा छन् । साउदी अरब पुर्याइएको घरेलु महिला श्रमिकको संख्या भने यकिन छैन ।
नेपालबाटै भिजिट भिसामा साउदी अरब पुगेकी बाग्लुङकी दुर्गा सार्कीले साउदीको घरमा काम गर्न आउनु बाध्यता भएको वताइन् । ‘म साढे दुई वर्षदेखि साउदीमा कार्यरत छु । साहुनीले मलाई बेला बेला आफ्नो माइत (कुवेत) लिएर जान्छिन् । भिसा आइसकेपछि सेटिङ मिलाएर आएको हुँ,’उनले भनिन्, ‘यहाँ आउन पाएपछि मेरो बालबच्चाले पढ्न पाएका छन् । खर्चधानेको छु ।’
इराकको कुर्दिस्तान पुगेकी सिन्धुपाल्चोककी रीना तामाङले कुर्दिस्तानभर नेपाली महिला र दाजुभाई भेटिने बताइन् । ‘बिदाको दिन गाँउघरका सबै दिदीबहिनीहरु सबै यतै छन् । डर त्रास केही छैन । ढुक्कले काम गर्न पाइएको छ । हर महिना चार सय डलर तलब थापिरहेको छु । काठमाडौंमा राखेर दुई छोरीलाई पढाउन सकेको छु’, उनले टेलिफोनमा भनिन्,‘सरकारले प्रतिबन्ध लगाएर मात्रै के हुन्छ र ?यहाँ आउने बाटाहरु अनेक छन् । नेपालीहरु आइरहेकै छन् ।’
श्रम आप्रवासनका जानकारहरुकाअनुसार सरकारको प्रतिबन्धकै कारण खाडी मुलुकमा महिला श्रमिकको नियमित तस्करी बढेको हो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकोअनुसार संस्थागत रुपमा घरेलु श्रमिक पठाउने ब्यवस्थान हुँदा महिलाहरु तस्करीको जालोमा परिरहेका छन् । आयोगले घरेलु श्रमिकका लागि जारी गरिएको विभेदजन्य पूर्वसर्त हटाई गन्तव्य मुलुकमा विशेष सुरक्षा उपाय लागू गराउन पटक पटक सरकारलाई लिखित आग्रह समेत गरिसकेको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघ, इराकका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठकाअनुसार कुर्दिस्तान राज्यको अर्विल, सुलेमानी लगायत ठाँउमा मात्रै ३० हजार नेपाली कार्यरत छन् । त्यसमा ७५ प्रतिशत महिला छन् । र, अधिकांश घरेलु कामदारको रुपमा कार्यरत छन् । उनले पनि प्रतिबन्ध लगाउनुको सट्टा ब्यवस्थित गर्न जरुरी रहेको बताए ।
गैरआवासीय नेपाली संघ, कुवेतकाअनुसार एक वर्षयता महिला श्रमिक जानेक्रम झनै बढेको छ । कुवेतको कानुनअनुसार दर्ता भएका म्यानपावर कम्पनीले एकजना घरेलु श्रमिक ल्याइदिएवापत रोजगारदातासँग ७ सय ५० कुवेती दिनार लिन पाइने नियम छ । यो शुल्क तोकिएपछि स्थानीय म्यानपावर एजेन्सी र नेपालका एजेन्टहरुले विमानस्थलमा ‘सेटिङ’ गरी महिला श्रमिकहरुलाई कुवेत पठाइरहेका छन् । ‘अहिले कुवेतमा सरकारी सेल्टरमा मात्रै ९० जना महिलाहरु छन् । उनीहरु समस्यामा परेपछि भागेर आएका हुन् । दूतावासको अनुरोधमा कुवेतको सेल्टरमा राखिएको छ । उनीहरु घर फिर्ने प्रक्रियामा छन्,’ नेपाली दूतावास कुवेतका एक अधिकारीले कान्तिपुरलाई भने, ‘प्रतिबन्धले मात्रै घरेलु श्रमिक आउन रोकिएन । यसलाई संस्थागत बनाउने विषयमा सरकारले नै सोच्नुपर्छ ।’
त्यस्तै ओमानस्थित नेपालीदूतावासकाअनुसार भिजिट भिसामार्फत् दुबई हुँदै ओमान आइपुगेका महिलाहरुमध्ये मासिक रुपमा १५ देखि ३७ जनासम्म उद्धारको लागि आश्रय खोज्दै आउने गरेका छन् । दूतावासले पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै दुईसय जना महिलालाई उद्धार गरी नेपाल पठाएको छ । ‘कुनै कामविशेषले नेपालीदूतावासमाआउने वा समस्यामा परेर नेपालीदूतावासको सेल्टरमाआउने महिलाले बताएअनुसार केही महिलाहरु आफ्नै खुसीले घरेलु कामदारमा आउने र केही महिलालाई एजेन्टले झूठा आश्वासन/प्रलोभन देखाई विभिन्न तरिकाले ओमान ल्याई पुर्याइएको बताउने गरेका छन्,’ दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाइएको हालै पठाइएको त्रैमासिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘हाल यो विषय जटिल बन्दै गएको छ । तसर्थ, समयमा नै यसलाई सम्बोधन गर्नु जरुरी छ ।’
घरेलु कामदार सरोकार समाजका अध्यक्ष किसन प्रधानकाअनुसार दैनिक सरदर ५० देखि १०० जना घरेलु महिला श्रमिक अवैध बाटो रोज्न बाध्य भइरहेको बताउँछन् । ‘कानुनीरूपमा नपठाउँदा सम्म तस्करी भइरहन्छ’, उनले भने, ‘विभिन्न अवैध बाटोखुला रहेको हामीले देखेका छौं । त्यसैले आधिकारिक रूपमा बाटो खुला गर्नुपर्छ । सुरक्षाको जिम्मा हामी लिन सक्छौं ।’
श्रम मन्त्रालयले खाडीका मुलुकसहित ४० देशमा घरेलु कामदार पठाउनेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ लागु गरेको थियो । अहिले यो निर्देशिका जोर्डन र साइप्रसमा मात्रै कार्यान्वयनमा छ । २०७३ यता संसदीय समितिले गन्तव्य देशसँग घरेलु श्रमिकसम्बन्धी श्रम सम्झौता नभएसम्म घरेलु श्रमिक नपठाउने अडान राख्दै आएको छ । संसद्को अर्थ तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिले ओमान, साउदी अरब र यूएईको अध्ययन गरेर फर्केपछि १३ असोज २०७७ मा समितिले घरेलु कामदारको व्यवस्थापनगर्ने सम्बन्धमा७बुँदे निर्देशनदिँदै थियो । जसमागन्तव्य देशहरूले घरेलु कामदारसँग छुट्टै कानुन बनाएको हुनुपर्ने, ती देशसँग श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न बलियो संयन्त्र बनाएको हुनुपर्ने, घरेलु श्रमिकलाई स्वदेशमा सीप र भाषागत तालिम दिइनुपर्ने, कामदारबीच विभेद नगर्ने सुनिश्चित हुनुपर्ने लगायत छ ।
२०८० को भदौ २६ र २७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा राजदूतहरूसहित बसेको उच्चस्तरीय बैठकमा घरेलु कामदार व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको थियो । ‘संसदीय समितिको निर्देशनको अनुपालन गर्दै वैदेशिक रोजगारमा घरेलु कामदार पठाउनेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ संशोधनका लागि प्रस्तावित मस्यौदा अन्तिम रूप दिनका लागि सम्बन्धित नियोग प्रमुखले १५ दिनभित्र घरेलु कामदारलाई घरेलु हिंसाबाट जोगाउने देशगत मापदण्डसहित मुलुकगत रूपमा मापदण्डहरू पेस गर्ने,’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘सो मापदण्डलाई मुलुकगत हिसाबले सम्बोधन हुने सुनिश्चित गरी अवधि खुलाई श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम सम्झौताको पहल गर्ने ।’
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले घरेलु श्रमिकलाई पठाउने व्यवस्थालाई कानुनीदायरा भित्र ल्याउनु युएईसँग ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ गर्ने तयारी गरेको बताए । ‘घरेलु श्रमिकमाथि लगाइएको निषेधले कुनै पनि समस्याको समाधान गर्दैन । यो निषेधले नै गैरकानुनी बाटोमार्फत महिला घरेलु कामगर्न खाडी क्षेत्रमा गइरहेका छन् । यूएईसँग द्विपक्षीय सम्झौता र घरेलु श्रमिक सम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भइसकेको छ,’वैशाख २५ मा संसदीय समितिको बैठकमा श्रममन्त्री भण्डारीले भने, ‘यूएईसँग तुलनात्मकहिसाबले बढी सुरक्षित देखिएको छ । समितिको निर्देशनबमोजिम नै श्रम मन्त्रालयले पाइलट प्रोजेक्टको प्रोटोकल अगाडि बढाएको हो ।’
यूएईसँग जुन २०१९ मा श्रम सम्झौता भएपछि ३–४ नोभेम्बर २०१९ मा बसेको नेपाल र यूएईको पहिलो द्विपक्षीय बैठकले घरेलु श्रमिकसँग सम्बन्धित प्रोटोकल बनाउने सहमति गरेको थियो । गत वर्ष जेठ ३२ मा बसेको दोस्रो द्विपक्षीय बैठकले नेपालका घरेलु श्रमिकका लागि न्यूनतम तलब ४ सय डलर (५२ हजार रुपैयाा) दिने टुंगो लगाएको थियो ।
श्रममन्त्री भण्डारीले घरेलु श्रमिकको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न समितिले दिएको निर्देशनलाई टेकेर यूएईसँगको पाइलट प्रोजेक्ट गर्ने तयारी गरिएको बताए । उनकाअनुसार ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रुपमा पहिलो चरणमा ५ हजार महिला श्रमिक पठाइनेछ । ‘घरेलु श्रमिकको न्यूनतम तलब ४ सय डलर तोकिएको छ । २४ घण्टा नै बिमाको व्यवस्था गरिएको छ,’उनले भने,‘यो मोडल अगाडि बढेमा अन्य देशमा महिला पठाउन सकिने बाटो खुल्नेछ ।’ संसदीय समितिले पाइलट प्रोजेक्ट अगाडि बढाउन निर्देशन दिइसकेको छैन । कानुन मन्त्रालयले संसदीय समितिको निर्देशन भएपछि मात्रै कार्यान्वयनको लागि सहमति दिने जनाएको छ ।
सोशल साइन्स बहाःका सहनिर्देशक तथा आप्रवासनविज्ञ जीवन बानियाँ भने खाडीका कुनै पनि देशमा घरेलु श्रमिक पठाउने निर्णय गर्नुअघि सुरक्षित श्रमको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘श्रमिकहरुको सुरक्षाको ग्यारेन्टीलगायतका विषय सम्बोधन गर्नर् दुईपक्षीय संयन्त्र निर्माण र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने ।
