गैरकानुनी आप्रवासीलाई उनीहरूकै मुलुक पठाउने अर्थात् देशनिकाला (डिपोर्टेसन) गर्ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेशले अमेरिकामा रहेका करिब सात हजार नेपाली प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ । ट्रम्प प्रशासनले गैरकानुनी आप्रवासीमध्ये दक्षिण अमेरिकी देशका नागरिकलाई डिपोर्टेसन सुरु गरिसकेको छ भने आमगिरफ्तारी पनि थालेको छ । यसले अमेरिकामा बसिरहेका नेपालीहरूमा असुरक्षा र अनिश्चितता बढाएको छ ।
अमेरिकाको यो कदमसँगै गैरकानुनी रूपमा बसोबास गरेका करिब सात हजार नेपाली तत्काल र अस्थायी भिसामा बसेका थप नौ हजार नेपाली आगामी जुनपछि प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ । अमेरिकामा गैरकानुनी रूपमा बसेका करिब सात हजार हुन सक्ने सरकारी आकलन छ । अवैध बाटोबाट गएकाहरूमध्ये धेरैजसो क्यालिफोर्निया र टेक्सास राज्यमा छन् ।
ट्रम्पको कार्यकारी आदेश लागू भएको एक साता भैसके पनि नेपाली अहिलेसम्म गिरफ्तार परेको सूचना भने छैन । ‘अमेरिकामा गैरकानुनी आप्रवासीहरूको आमगिरफ्तारी सुरु भएको छ । तर, अहिलेसम्म नेपाली परेको जानकारी आएको छैन,’ एक उच्च कूटनीतिक अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अहिले दक्षिण अमेरिकी देशहरू कोलम्बिया, ग्वाटेमालालगायतका मानिसहरू प्रभावित छन् । लागुऔषध र अपराधको ट्र्याक रेकर्डका आधारमा उनीहरूलाई धमाधम फर्काइँदै गरेको जानकारी आएको छ ।’
नेपालमा २०७२ को ठुलो भूकम्पपछि अमेरिकाले नेपालीहरूका लागि टेम्पोररी प्रोटेक्सन स्टाटस (टिपिएस)मा जाने सुविधा दिएको थियो । हाल करिब नौ हजार नेपाली टिपिएसको हैसियतमा छन् । ‘ट्रम्प प्रशासनले टिपिएससमेत खारेज गरेको अवस्थामा नौ हजार नेपाली यो वर्ष जुन २४ पछि प्रभावित हुन सक्छन् । किनकि उनीहरूलाई त्यस वेलासम्म बस्ने अस्थायी अनुमति उपलब्ध छ,’ अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूबारे जानकार कूटनीतिक अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘नेपालले तत्काल ध्यान दिनुपर्ने भनेको करिब सात हजार नेपालीको हकमा हो ।’
अमेरिकामा नेपालीको ‘ट्र्याक रेकर्ड’ राम्रो भएको र ट्रम्पको देशनिकाला योजनाको प्राथमिकता सूचीको अग्रस्थानमा नेपाली नपरेकाले तत्कालै समस्या नहुने ती अधिकारीको भनाइ छ । गैरकानुनी आप्रवासी निकालिने सूचीको प्राथमिकतामा अहिले दक्षिण अमेरिकी देशहरू छन् ।
क्यालिफोर्निया र टेक्ससको सीमावर्ती क्षेत्रबाट प्रवेश गरेका र कागजात नरहेकाको संख्या दुई हजारभन्दा माथि छ । करिब पाँच हजार नेपाली नागरिक पर्यटक वा विद्यार्थी भिसामा गएर अवैध रूपमा बसेको बताइएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद ढकालले कुनै पनि मुलुकको अध्यागमन नीति उसको आन्तरिक मामिला भएको भन्दै यसबारे टिप्पणी नरहेको बताए । ‘अध्यागमन नीति फेरबदल कुनै पनि सार्वभौम देशको आन्तरिक मामिला भएकोले यसमा हामीले प्रतिक्रिया दिने कुरा हुँदैन,’ प्रवक्ता ढकालले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
विस्तृत अध्ययन गर्न अमेरिकास्थित नेपाली राजदूतावासलाई निर्देशन
कूटनीतिक स्रोतका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकी नयाँ निर्णयको कार्यान्वयनबाट नेपालीमा पर्ने असरबारे विस्तृत अध्ययन गर्न अमेरिकास्थित नेपाली राजदूतावासलाई निर्देश गरेको छ । ‘परराष्ट्रले परिवर्तित परिस्थितिबाट नेपाललाई पर्न सक्ने असर, नेपालले चाल्नुपर्ने कदमका विषयमा विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्दै छ, राजनीतिक नेतृत्वसँग परामर्श गरेर हामी अघि बढ्छौँ,’ परराष्ट्र स्रोतले भन्यो ।
अमेरिकामा करिब पाँच लाख नेपालीभाषी (नेपाल र भुटान जन्म भएका) अमेरिकी नागरिक छन् । अवैध रूपमा वा स्थलमार्गबाट नेपालीहरू कोलम्बिया, पनामा, कोस्टारिका, निकारागुवा, ग्वाटेमाला पार गरेर मेक्सिको हुँदै अमेरिका पुग्ने गरेका छन् । उनीहरू नेपालबाट भारत वा थाइल्यान्ड, युएई, स्पेन, ब्राजिल, पेरू, इक्वेडर, कोलम्बिया, पनामा, कोस्टारिका, निकारागुआ, होन्डुरस, ग्वाटेमाला, मेक्सिको हुँदै अमेरिका पुग्ने गरेका छन् ।
‘अध्यागमनसम्बन्धी कानुनमा फेरबदल नहुँदा पनि अमेरिकाबाट गत पाँच वर्षमा गैरकानुनी रूपमा बसेका तथा अपराधमा संलग्न भएको अभियोगमा १९८ जना फिर्ता भएको तथ्यांक छ, जब कि कुनै आपराधिक रेकर्ड नभएसम्म गैरकानुनी रूपमा बसेकाहरूलाई अमेरिकामा धरपकड वा डिपोर्ट हुँदैनथ्यो,’ एक अध्यागमन अधिकारीले भने । अध्यागमन विभागको तथ्यांकमा आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा २० जना नेपालीलाई अमेरिकाले डिपोर्ट गरेको थियो । पाँच वर्षयता सबैभन्दा बढी नेपाली ०७६/७७ मा ८३ जना अमेरिकी डिपोर्टमा परेका थिए ।
एक नेपाली कूटनीतिज्ञका अनुसार अमेरिकास्थित नेपाली राजदूतावासको समन्वयमा अमेरिकाले नेपालीलाई डिपोर्ट गर्दै आएको छ । ‘पासपोर्ट फालेको अवस्थामा पनि अमेरिकी अधिकारीले आफ्नो च्यानलबाट हरेक व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरण नेपालबाट संकलन गरेर ट्राभल डकुमेन्ट बनाइदिन हाम्रो राजदूतावासलाई अनुरोध गर्छन् । उनीहरूले भनेजति सबैको त हामी बनाउँदैनौँ, तर केहीको बनाइदिने गरेका छौँ,’ एकजना पूर्वअमेरिकी राजदूतले भने, ‘डिपोर्ट गर्न लागेको विषयमा उनीहरूले नेपाली दूतावासलाई जानकारी गराउँछन् । कहिलेकाहीँ अमेरिकी अध्यागमन र नेपाली अध्यागमनबिच सोझै सम्पर्क भएर नेपालीलाई अध्यागमनमा हस्तान्तरण पनि हुने गरेको छ ।’
जोखिममा को–को हुन सक्छन् ?
कुनै पनि प्रकारको वैधानिक भिसा वा अनुमतिविना अमेरिका बसिरहेका, अस्थायी भिसामा अमेरिका पुगेका, तर भिसा अवधि समाप्त भएपछि पनि बसेका र वैधानिक अनुमतिविना काम गरिरहेका नेपालीहरूलाई पनि डिपोर्टेसनको नीतिले समेट्न सक्छ । कतिपय नेपालीले टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टेटसअन्तर्गत अमेरिका बसिरहेका छन् । यो सुविधा नवीकरण नगर्ने निर्णय भएमा उनीहरू डिपोर्टेसनको नीतिबाट प्रभावित हुन सक्छन् । यस्तो गरी बसेकाहरूलाई यसै वर्षको जुन २४ सम्म बस्ने अस्थायी अनुमति उपलब्ध छ ।
