खाडी हिँडेका २१ महिला २ महिनादेखि मणिपुरमा अलपत्र

4 January, 2020

काँकडभिट्टा — घरेलु कामदारका रूपमा खाडी मुलुक जान हिँडेकी सुर्खेतकी ३७ वर्षीया पार्वती विक दुई महिनादेखि भारत मणिपुरस्थित इम्फालको पुनःस्थापना गृहमा छिन् । ‘घरपरिवार सम्झिएर रोएरै रात काटिरहेका छन्,’ पार्वतीले भनिन् ।मणिपुरको इम्फालस्थित पुर्नस्थापना गृहमा आश्रित नेपाली महिला । तस्बिर सौजन्यः अर्जुन जोगी

त्यहीं रहेकी लमजुङकी २३ वर्षीया सलिना परियारलाई कहिले नेपाल पुग्ने र परिवार भेट्ने चिन्ताले सताएको छ । पार्वती र सलिना जस्ता २१ महिला त्यस पुनःस्थापना गृहमा छन् । कतिपय महिला त परिवारसँग समेत सम्पर्कविहीन छन् ।

मणिपुर–म्यानमार रुटबाट दलालले उनीहरूलाई खाडी मुलुक पठाउन लागेको थियो । गत नोभेम्बर ८ मा केही मणिपुर–म्यानमार सीमा मोरेबाट र केही इम्फाल विमानस्थलबाट प्रहरीको नियन्त्रणमा परेका थिए ।‘हामी सबै नेपाल फर्किन चाहन्छौं, हामीलाई उद्धार गर्दिनु पर्‍यो,’ पार्वतीले फोनमा भनिन् ।

सरकारले ०७२ देखि घरेलु कामदारलाई श्रम स्वीकृति रोकेको छ । मणिपुर–म्यानमारको रुट प्रयोग गरेर अवैध रूपमा महिला कामदारलाई खाडी पठाउने क्रम पछिल्लो समय बढिरहेको छ । गत वर्ष मणिपुरबाट १ सय ७९ महिला र पुरुषलाई त्यहाँको सुरक्षाकर्मीले उद्धार गरेको थियो ।

उनीहरूलाई माइती नेपाललगायत संस्थाले उद्धार गरेर घर फर्काएका थिए । यस्तै मिजोरमबाट २३ महिलाको उद्धार गरिएको थियो । दुई महिनाअघि उद्धार गरिएका २१ महिलालाई उद्धार गर्न माइती नेपाललगायत गैरसरकारी संस्था र सरकारी संयन्त्रले चासो नदिएको उनीहरूको गुनासो छ । ‘अफ्रिकालगायत विदेशी मुलुकबाट महिलाको उद्धार भइरहेको छ,’ पार्वतीले भनिन्, ‘भारतमै अलपत्र परेका हामीलाई उद्धार गर्न सरकारले किन चासो नदिएको ?’

महिलालाई विदेश पठाउन दलाललाई सघाउने स्थानीय पूर्णबहादुर कार्कीलाई मणिपुर प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरेको छ । मुख्य दलाल झापा कोहबराका ललितबहादुर कार्की भने फरार रहेको स्थानीय सामाजिक अभियन्ता अर्जुन जोगीले जनाए ।

दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका काउन्सिलर प्रकाश अधिकारीले उनीहरूलाई नेपाल फर्काउन मणिपुर सरकारले पहल गरिरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार केही दिनअघि मणिपुर प्रहरीले १५ जना महिलाको परिचय प्रमाणीकरणका लागि दूतावासमा पत्राचार गरेको थियो । ८ जनाको प्रमाणीकरण गरेर पठाइएको थियो । अधिकारीले भने, ‘हामीले उद्धार गरिएका महिलालाई नेपाल पठाइदिन मणिपुर सरकारलाई अनुरोधसहित पत्राचार गरिसकेका छौं ।’

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2026