नेपाली श्रमिकहरूको आकर्षक गन्तव्य मुलुक दक्षिण कोरियाले सन् २०२५ मा दुई लाख ७ हजार आप्रवासी कामदार भित्र्याउने नीति लिएको छ।
रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) अन्तर्गत लैजाने आप्रवासी कामदारको कोटा घटाएको छ। यो वर्ष कोरियाले इपिएस अन्तर्गत एक लाख ३० हजार मात्रै आप्रवासी कामदार लैजाने निर्णय गरेको छ।
सन् २०२४ मा यो प्रणाली अन्तर्गत आप्रवासी कामदार लैजान एक लाख ६५ हजार कोटा छुट्ट्याएको थियो। सन् २०२४ को तुलनामा २०२५ मा कामदार संख्या ३५ हजार घटाएको हो।
केही समययता कोरिया आर्थिक मन्दीको चपेटामा छ। त्यहाँका निजी क्षेत्रमा कामदारको माग कम रहेको विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। निजी क्षेत्रमा कामदारको मागमा आएको गिरावटकै कारण इपिएस अन्तर्गत लैजाने कामदारको संख्या घटेको उल्लेख गरिएको छ।
युवाहरूको विशेष रोजाइमा रहेको यो मुलुकमा कामदारको माग घटेसँगै यसको प्रभाव नेपालीहरूमा पनि पर्ने देखिन्छ। इपिएस परीक्षा पास गरेर रोस्टरमा रहेकाहरू पनि लामो समयसम्म भिसा नलागेको भन्दै आक्रोश पोखिरहेका छन्। कतिपय युवाले सरकारले कोरियासँग समन्वय नगर्दा आफूहरू उत्तीर्ण भएर पनि जान नपाएको भन्दै इपिएस कार्यालय घेराउ गर्ने लगायत गतिविधि समेत गरिरहेका छन्।
सन् २०२५ को भाषा परीक्षा कहिले हुन्छ भन्ने टुंगो पनि लागेको छैन। भाषा अध्ययन गरेर परीक्षाको पर्खाइमा रहेका युवाको संख्या ठूलो छ।
पछिल्ला वर्षको तथ्यांक हेर्दा एक लाख हाराहारी युवाले परीक्षाका लागि आवेदन दिन्छन्। जसमध्ये परीक्षामा सहभागी भएर उत्तीर्ण भएकाहरू रोजगारदाताको रोजाइमा परेपछि मात्रै जान पाउँछन्। गत वर्ष ९ हजार २८५ जना युवा गएका थिए।
यो वर्ष भाषा परीक्षा हुने हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ।
इपिएस शाखाका सूचना अधिकारी कमलराज श्रेष्ठका अनुसार कोरियाली पक्षले परीक्षा हुने बताएको छ।
‘हामीले मानव संसाधन विभाग (एचआरडी) को सम्पर्क कार्यालयसँग पनि कुरा गरिरहेका छौं। परीक्षा छिट्टै हुन्छ भनेको छ। तर कहिले हुन्छ भनेर तालिका आइसकेको छैन,’ उनले भने।
कतिपयले ज्यानै जाने गरी नेपाली युवाहरूले गरेको आन्दोलन र बेलाबेला भइरहने हुलदंगाको कारण देखाउँदै नेपाली श्रमिकको कोटा घटाएको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरिरहेका छन्।
यसबारे सोध्दा वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईले कोरियाले नेपालबाट मात्रै नभएर अन्य मुलुकबाट लैजाने आप्रवासी कामदारको कोटा समेत घटाएको बताए।
‘त्यहाँका निजी क्षेत्रको अवस्था सुध्रिएपछि पहिले जस्तै सहज होला। निजी क्षेत्रले कामदार नमागेसम्म सरकारले पनि केही गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने।
विभागका उपमहानिर्देशक चन्द्रप्रसाद सिवाकोटी भने युवाहरूले बेलाबेलामा गरिरहने आन्दोलन र झमेलाको विषयमा कोरियाले पनि चासो राखिरहेको र त्यस्तै समस्या भइराखे नेपालको कोटा घटाउने अवस्था रहेको बताउँछन्।
‘कोरियाले पनि नियालिरहेको त छ। झगडा गर्दैमा लैजाने होइन नि,’ उनले भने, ‘युवाहरूले यस्तो हुलदंगा, आन्दोलन गर्ने हो भने कोरियाले पनि सोच्न सक्छ। यसबारे पनि कुरा उठाइरहेको छ।’
कोरियाले नेपालसहित १७ मुलुकबाट इपिएस प्रणाली अन्तर्गत श्रमिक लैजान्छ। नेपालीहरू काममा इमानदार हुने हिसाबले धेरै आप्रवासी लैजानेमध्ये नेपाल दोस्रो मुलुकमा पर्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।
नेपालबाट इपिएस प्रणाली अन्तर्गत कोरियाले सन् २००८ देखि उत्पादनमूलक तथा कृषि क्षेत्रमा नेपाली श्रमिकहरू लैजान थालेको हो। अहिले पानीजहाज निर्माण लगायत क्षेत्रमा समेत नेपालीहरू गइरहेका छन्। यो वर्ष पानी जहाज निर्माण कामका लागि पाँच सय युवा गएको इपिएस कार्यालयले जनाएको छ।
सन् २००८ देखि हालसम्म इपिएस प्रणालीबाट झन्डै एक लाख २० हजार नेपाली युवा कोरिया पुगिसकेका छन्।
