कोरियामा श्रमिक प्रवेश खुला

2 March, 2022

गोरखापत्र समाचारदाता 

काठमाडौँ, फागुुन १७ गते । रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत दक्षिण कोरिया जान छनोट भएका युवाका लागि पुनः प्रवेश खुला भएको छ । कोरोनाको सङ्क्रमण जोखिमका कारण माघको दोस्रो सातादेखि रोकिएको प्रवेश फागुुन २३ गतेदेखि खुला गरिने भएको हो ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार फागुुन २३ गते ईपीएसमार्फत दक्षिण कोरियामा रोजगारीका लागि छनोट भएर पनि जान नपाएका मध्येबाट २३६ जना एकैपटक कोरिया जाने छन् । सो दिन यसअघि रोकिएकासहित ९८ नियमित र १३८ प्रतिबद्ध श्रमिक कोरिया जाने छन् । प्रतिबद्ध श्रमिक भन्नाले ईपीएसमार्फत कोरिया गएर चार वर्ष १० महिना काम गरेर समयभित्रै फर्केकालाई बुझाउँछ । 

विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले अब उडान खुला भएसँगै नियमित र प्रतिबद्ध दुवै तरिकाबाट कोरिया जान छनोट भएका युवा कोरिया प्रवेश गर्न पाउने जानकारी दिनुुभयो । कात्तिकदेखि सुुरु भएको दक्षिण कोरिया उडानमा अधिकांश प्रतिबद्ध श्रमिकको तर्फका युवा गएकोमा अब भने दुवै समूहका व्यक्ति जान पाउने उहाँले जानकारी दिनुुभयो । 

विभागअन्तर्गतको ईपीएस कोरिया शाखाका अनुसार नियमिततर्फका करिब सात हजार र प्रतिबद्ध श्रमिकतर्फबाट तीन हजार गरी दस हजार श्रमिक कोरिया जान छनोट भएका छन् । यीमध्ये एक हजार ७१ युवा कोरिया प्रवेश गरिसकेको र बाँकी जाने प्रतीक्षा छन् ।

महानिर्देशक पौडेलले दक्षिण कोरिया जाने सबै प्रक्रिया पूरा गरेका बाँकी युवालाई सक्दो छिटो दक्षिण कोरिया लैजाने विषयमा कोरियाको मानव संसाधन विभाग (एचआरडी) का प्रमुखसँग कुराकानी भएको र उहाँ सकारात्मक देखिएको बताउनुुभयो । उहाँले नेपाली श्रमिकको कामप्रति कोरियाको सरकार सन्तुष्ट रहेकाले कोरियाका लागि छनोट भएका नेपाली श्रमिक अबको समयमै जानेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 

एचआरडीका प्रमुखसँगको कुराकानीमा नेपालमा कोरोनाको जोखिम कम भएकाले नेपालबाट कोभिड–१९ परीक्षण गरेर कोरिया प्रवेश गरेका युवालाई पुनः परीक्षण गरेर सीधै कम्पनीमा पठाउन पनि प्रस्ताव गरिएको र यस विषयमा उहाँ सकारात्मक रहेको महानिर्देशक पौडेलले बताउनुभयो । कोरिया प्रवेश गर्ने युवाले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप कार्ड वा क्यूआर कोड प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र दक्षिण कोरिया पुगेपछि १० दिन आफ्नै खर्चमा अनिवार्य क्वारेन्टाइन बस्न आवश्यक पर्ने प्रतिदिन एक लाख २० हजार कोरियाली मुद्रा वनका दरले आवश्यक पर्ने १२ लाख वन अर्थात् एक लाख १९ हजार रुपियाँ पनि आवश्यक पर्ने भएको छ ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024