काठमाडौँ — हरेक दिनजसो आइरहने एकथरी मर्मस्पर्शी समाचारको सार हुन्छ— खाडी मुलुकमा थुप्रै नेपाली कामदार अस्पतालमा कोमामा छन्, अथवा मलेसियामा सयभन्दा बढी नेपाली कामदार दस वर्षयता सम्पर्कविहीन छन्, वा कल्याणकारी कोषमा १० अर्ब भए पनि श्रमिक फर्काउन हारगुहार छ ।
बाहिरी मुलुकहरूमा छरिएर रहेका नेपाली कामदारको हकहित हेर्नुपर्ने र आपत्विपत् पर्दा आडभरोसा दिलाउनुपर्ने सरकारी नियमनकारी निकाय वैदेशिक रोजगार बोर्डअन्तर्गतको कल्याणकारी कोषको औचित्यको खोजी यस्तो बखत निकै हुने गर्छ, जुन स्वाभाविक पनि हो । तर उद्देश्य र अपेक्षाअनुसार यो कोषले थोरै पनि काम गर्न सकेको छैन । सरकारी संयन्त्रको यस्तो व्यवस्थापन कौशल अभाव र संवदेनहीनताको मूल्य भने पीडित कामदार र तिनका परिवारले चुकाउनुपरिरहेको छ ।
नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न, यो व्यवसायलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन तथा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार तथा व्यवसायीको हकहित संरक्षण गर्न २०६४ सालमा बोर्डको स्थापना गरेको हो । बोर्डको नियमित कार्य सञ्चालनका निम्ति सचिवालय छ । कल्याणकारी कोषका लागि जनही १५ सय रुपैयाँ बुझाएपछि मात्रै श्रम स्वीकृति प्राप्त हुने अनिवार्य प्रावधानका कारण बोर्ड राम्रै पुँजी सञ्चय गर्ने निकायका रूपमा स्थापित पनि भैसकेको छ । तर, बोर्ड गठनको अभीष्ट हेर्ने हो र यसको काम–कर्तव्य–अधिकार नियाल्ने हो भने कामभन्दा कुरा मात्रै बढी गरिएको प्रस्टै अनुभूति हुन्छ ।
कोषमा १० अर्ब, श्रमिक फर्काउन हारगुहार
नयाँ श्रम अन्तर्राष्ट्रिय बजारको खोजीका लागि अध्ययन गर्ने–गराउने, विदेशबाट फर्की आएका कामदारको सीप, पुँजी र निजले सिकेको प्रविधि उपयोग गरी राष्ट्रहितमा लगाउने कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने जिम्मा बोर्डलाई दिइएको छ । रोजगारीमा जानेका लागि अभिमुखीकरण तालिम दिने प्रक्रियामा संलग्न रहनेलगायतका जिम्मेवारी पनि बोर्डकै हो । विडम्बना के छ भने कामदारबाट असुल भएको सेवा शुल्क रकम कुन बैंकमा दाखिला गरेमा बढी ब्याजको हिसाबकिताब रहन्छ, र के–कताबाट फाइदा हुन्छ भन्ने ध्याउन्नबाहेक बोर्डले कुनै अर्थपूर्ण, रचनात्मक र प्रभावकारी कार्य गरेको पाइँदैन ।
अर्कातिर, अभिलेखबद्ध वा आलेखबद्ध भनेर बोर्डले जे–जसरी आफ्नो योजना तथा कार्यक्रम अघि सारिरहेको छ, त्यो पनि अनौठो देखिन्छ । सरकारको अव्यावहारिक नियमन नीतिका कारण भारतसहित दक्षिण एसियाली मुलुकका हकमा श्रम स्वीकृति र नियमित कामदार प्रबन्धनको व्यवस्था तय गर्न नसकेको यथार्थलाई मलजल पुग्नेगरी बोर्डले ‘श्रम स्वीकृति लिएका बाहेकलाई केही गर्न नसकिने’ भन्दै तर्कने उपाय जसरी लिएको छ, त्यो आफैंमा उदेकलाग्दो देखिन्छ । भारतमा रहेका नेपाली श्रमिकको हकहित निर्धारण गर्न र अधिकार तय गर्न नसकिएको कठिन स्थितिका सामु बोर्डले ठोस दिशानिर्देश नगर्ने हो भने यसको औचित्य के ? बोर्ड स्थापनाको अर्थ के ?
बोर्डको काम–कर्तव्य–अधिकारमा स्पष्ट लेखिएकै छ— नयाँ श्रम अन्तर्राष्ट्रिय बजारको खोजीका लागि अध्ययन गर्ने/गराउने । आखिर, यो नयाँ श्रम–अन्तर्राष्ट्रिय बजार भनेको के हो ? भारतको गोवा, मुम्बईमा विपत्ति वा बद्री–केदार बाढीपहिरोमा परेका सयौं नेपालीको राहत, उद्धार वा क्षतिपूर्तिमा बोर्डले केही आवाज उठाउन सक्दैन भने यसको औचित्य के ? अथवा, भारतमा हराइरहेका दर्जनौं नेपाली कामदारको यथास्थिति पहिचान गर्न साथमा अर्बौं रुपैयाँको कोष भएको बोर्डले साथ–सहयोग नदिए को अगाडि बढ्ने ? बोर्ड आफैं र समग्र सरकार यी प्रश्नमा घोत्लिनैपर्छ, र बाहिरी मुलुकमा अभरमा परेका नेपाली कामदारलाई बेला राज्यका तर्फबाट उचित आडभरोसा मिल्नैपर्छ ।
सरकारका धेरैजसो योजना र कार्यक्रम राजनीतिकेन्द्रित हुने भए पनि वैदेशिक रोजगार बोर्डजस्ता निकायमा त्यस्तो अभीष्ट देखिनु हुन्न । सरकार वा राजनीतिक दलको अभीष्टभन्दा पनि राज्यले निर्दिष्ट गर्ने नियमनकारी काम–कारबाही सधैं अर्थपूर्ण हुनुपर्छ । यसकारण, बोर्डको कल्याणकारी कोषले पैसा उठाउने वा ब्याज असुल्ने सधैंको देखावटी कामभन्दा अघि बढेर अर्थपूर्ण र कामदारका निम्ति परोपकारी योजना अघि बढाउनु नितान्त जरुरी छ ।
