इँटा बनाएर मासिक एक लाख आम्दानी

26 December, 2019

कृष्ण किसी

मिहिनेत गरे गाउँमै राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण इँटा उद्योगमा काम गर्ने मजदुरले देखाएका छन्। राम्रो कमाइ गर्नका लागि विदेशै जानुपर्छ भन्ने सोचाईलाई मजदुरले हटाइदिएका छन्। इँटा उद्योगमा काम गरेर महिनामा एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी कमाइ गर्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ।

भक्तपुरको झौखेलमा इँटा बनाउने काम गर्ने रितिका माझीका अनुसार दैनिक करिब तीन हजार रुपैयाँमा काँचो इटा तयार हुने गरेको छ। एक हजार काँचो इँटा तयार गरेपछि एक हजार दुई सय रुपैयाँ पाइने गरेको उनले बताइन्। यसरी दैनिक तीन हजार ६ सय रुपैयाँ कमाइ गर्दा मासिक एक लाख आठ हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्ने गरेको माझीको भनाइ छ।

राम्रो कमाइ हुने भएपछि अन्य बेलामा ज्यालामजदुरी गर्ने अहिले भक्तपुरका धेरै इँटाभटामा काममा गर्ने गरेका छन्। इँटा बनाउने मौसममा अन्य ज्यालामजदुरीलाई छोडेर परिवार नै इँटा बनाउने काममा लाग्ने गरेका छन्। अहिले इँटा काममा प्रयाः मजुरले काम गर्ने गरेक छन्। इँटा बनाउने समयमा विभिन्न ठाउँबाट अस्थायी रूपमा यहाँ बसाइसराइँ गरेर आउने गरेका छन्।

इँट बनाउने काम गर्न सजिलो भने छैन। अहिले विहानै उठेर उनीहरू इँटा बनाउने काम गर्न सुरुगर्छन्। विहानदेखि राती अबेरसम्म इँटा बनाउने काम गर्दै आएको सिर्जना तामांग बताइन्। त्यसका लागि आफूहरूसहित सबैले इँटा बनाउने ठाउँमा बिजुलीको लाइन विस्तार गरेर विद्युत्को व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ। विदेशमा जस्तै कमाइ नेपालमै हुन थालेकोले यो कामप्रति आकर्षण पनि बढ्दै गएको छ।

काँचो इँटा पुग्ने मात्रामा भएपछि इँटाभटामा आगो लगाएर पोल्ने काम सुरु हुन्छ। इँटाको यो मौसम अहिलेदेखि बैशाख महिनासम्म चल्ने गर्दछ। भक्तपुर इँटाभटा संघको तथ्यांक अनुसार यहाँ मात्रै ६२ वटा इँटा उद्योग सञ्चालनमा छन्। एउटै इँटा उद्योगकालागि सयौं काँचो इँटा बनाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मजदुर पनि धेरै लाग्ने गर्दछन्। यहाँका इँटा उद्योगमा काम गर्नका लागि उपत्यका नजिकका काभ्रे, रामेछाप, सिन्धुलीलगायत दाङ, रोल्पा, सल्यान, रुकुमलगायतका जिल्लाबाट मजुर आउने गरेका छन्। भक्तपुर इँटा उद्योग व्यावसायी संघका संस्थापक अध्यक्ष विश्वराम कवाँकाअनुसार इँटामा नेपाल आत्मनिर्भर रहेकोछ। यसले धेरैलाई हजारौं मजदुरलाई रोजगारीसमेत दिएको छ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2026