भारतमुखी श्रम आप्रवासनलाई व्यवस्थित गरिने भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सदस्यले भारतको रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न नीतिगत रूपमै काम थाल्ने बताएका छन् । प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री दीर्घ सोडारीले कामदारको बिमा सवालमा समेत सरकारले पहल अघि बढाएको बताए । ‘रोजगारी व्यवस्थित गरिनुका साथै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सरकार योजनाअनुसार अघि बढेको छ’, उनले भने, ‘गड्डाचौकी, गौरीफन्टा, टीकापुरलगायत नाकालाई आवागमनमा सहज र व्यवस्थित बनाउन थालिएको छ ।’
सामाजिक विकास समितिका सभापति कुन्ती जोशीले नीति बनाएरै भारतको रोजगारी व्यवस्थित बनाउनेतर्फ सरकार अघि बढ्नुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्,‘आवश्यक नीति, श्रम–सम्झौतालगायत कुनै प्रावधान नहुँदा भारतमा रोजगारी गर्न जानेले समस्या झेल्नुपरिरहेको छ ।’
प्रदेशसभा सदस्य लालबहादुर खड्काले भारतको रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउनुका साथै भारत जान रोक्नेतर्फ ध्यान दिनु जरुरी रहेको बताए । प्रदेशसभा सदस्य महेशदत्त जोशी, पूर्णा जोशी, दुर्गा विकलगायतले स्थानीय तहले भारत जाने र आउनेको लगत संकलन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रदेश प्रमुख झंकर रावलले भने, ‘८८ वटै तहले अब लगत राख्न थालेर यसलाई सहज बनाउनुपर्छ ।’ पुनर्वास नगरपालिकाका नगर प्रमुख जीवनराज थापाले आफूले नगर क्षेत्रमा लगत संकलनलगायत काम थाल्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको बताए ।
