अच्युत पुरी
होटेल तथा रेस्टुराँसहित आतिथ्य सेवाका सबै मजदुरले अब सरकारद्वारा तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक अनिवार्य पाउनेछन् । होटेल सञ्चालकहरूको छाता संगठन होटेल संघ नेपाल र मजदुर संगठनहरूबीच हालै भएको एक सम्झौताअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएका श्रमिकहरूलाई सरकारले निर्धारण गरेअनुसारको पारिश्रमिक अनिवार्य उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको हो ।
सरकारले मजदुरहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक ९ हजार ७ सय रुपैयाँ तोकेको छ । श्रम ऐन, २०७४ बमोजिम नेपाल सरकारले हरेक दुई–दुई वर्षमा परिमार्जित पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रावधान छ ।
सम्झौताअनुसार देशभर रहेका सबै खाले आतिथ्य सेवामा कार्यरत मजदुरले ग्राहकबाट उठाइएको १० प्रतिशत सेवा शुल्कलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ७२ प्रतिशत हिस्सासमेत प्राप्त गर्नेछन् । बदलामा अब सामूहिक सौदाबाजीका दौरान मजदुरले प्रतिष्ठानसमक्ष अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने गरी माग नराख्ने भएको छ ।
सेवा शुल्क कसलाई कति ?
७२ प्रतिशत : श्रमिक (समान रूपमा वितरण)
२३ प्रतिशत : सञ्चालक
२ प्रतिशत : हान र रेवान
३ प्रतिशत : मजदुर संगठन
