‘अलपत्र कामदारले स्वदेश फर्किन डेढ लाख खर्च कसरी गर्ने ?’

12 June, 2020

३० जेठ, काठमाडौं । गैर आवासीय नेपाली संघ, मलेसियाका अध्यक्ष हरि भट्टराईले सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई उद्धार गर्छु भनेर व्यापार गर्न खोजेकेा आरोप लगाएका छन् । विदेशमा फसेका आफ्ना नागरिकहरुलाई महंगो शुल्क लिएर सरकारले व्यापार गर्न खोजेको अध्यक्ष भट्टराईले बताए ।

मलेसियाबाट उद्धार गर्ने सूचीमा रहेका करिब ६ हजार नेपालीहरु सबैको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको र सरकारले तोको भाडासमेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको उनले बताए । केहि सामाजिक संघसंस्था र एनआरएनएले राहत दिएर अहिले भोक टारिरहेकाहरुलाई सरकारले महंगो शुल्क लिएर उद्दारको नाममा व्यापार गर्न खोजेको उनले बताए । 

उद्दार गर्नु पर्ने करिब ७ हजार सबैलाई सरकारले निःशुल्क रुपमा नेपाल पुर्याउनु पर्ने एनआरएनए मलेसियाको माग रहेको अध्यक्ष भट्टराईले बताए ।

‘मलेसियामा रहेका ६ देखि ७ हजार नेपालीको डाटा दूतावासले परराष्ट्रमा बताएको छ, ति नेपालीहरु निम्न वर्गका हुन्’ उनले भने, ‘धेरैले रोजगारी गुमाएका, गर्भवति महिला तथा विभिन्न समस्यामा परेका छन्, उनीहरुलाई राहत त अरुले नै दिएका छन् भने ६३ हजार हवाई टिकट कसरी तिर्छन् ?’

हवाई टिकट वापत ६३ हजार रुपैयाँ भन्दा धेरै तिर्नुपर्ने अनि काठमाडौंबाट घरसम्म पुग्दासम्म विभिन्न ठाउँमा खर्च हुँदा प्रतिव्यक्ति एक देखि डेढ लाखसम्म खर्च हुनसक्ने उनले बताए । आर्थिक अवस्था दयनीय भएका कारण उनीहरुले त्यो रकम खर्च गरेर घरसम्म पुग्न नसक्ने उनले बताए ।

‘उद्दारको नाममा ६३ हजार ८ सय तिर्नुपर्ने र होल्डिङ सेन्टरबाट घरसम्म जान हुने खर्च जोड्दा एक लाख रुपैयाँदेखि डेढ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने देखिएको छ भने यो उद्धार चाहिँ कसरी भयो ?’ अध्यक्ष भट्टराईले भने,’अलपत्र कामदारले उद्धार हुनकै लागि डेढलाख खर्च कसरी गर्ने  ?’

सामान्य अवस्थामा १५ देखि २० हजार रुपैयाँ हुन्छ र धेरै मँहगो हुँदा ३० देखि ३५ हजार रुपैयाँ लाग्ने ठाउँमा सरकारले ६३ हजार हवाई टिकटको शुल्क लिनु ठिक नभएको उनले बताए । यो उद्धार नभई व्यापार भएको उनले बताए ।

वैदेशिक रोजगारी कल्याण कोषमा भएको रकमबाट खर्च गरेर सबैलाई उद्दार गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘होल्डिङ सेन्टरको पैसा लिने, गाउँ पठाउदा छुट्टै लिने, पीसीआर टेस्टको पनि छुट्टै लिने गर्दैछ, यो त राम्रो भएन’ उनले भने, ‘फसेका आफ्ना नागरिकलाई उद्धार गर्नु त सरकारको  दायित्व पनि त हो ।’

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2026