होम कार्की
काठमाडौँ — सरकारले सबै क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दाबी गर्दै आए पनि अनौपचारिक तथा स्वरोजगारको क्षेत्रमा करिब ४४ लाख श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट वञ्चित भएका छन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरु गरेको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि अनौपचारिक र स्वरोजगारको क्षेत्रलाई समेट्ने योजना बनाउन सकेको छैन । २०७५ मंसिर १० देखि औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक भने सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र आएका छन् ।
ट्रेड युनियनहरूको छाता संगठन संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय समितिका अध्यक्ष प्रेमल खनालले अनौपचारिक तथा स्वरोजगारको क्षेत्रलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा नल्याएर सरकारले श्रमिकमाथि असमान व्यवहार गरेको बताए । ‘सबैभन्दा बढी जोखिममा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरू छन् । उनीहरूलाई नै विशेष सहायता चाहिन्छ । तर सामाजिक सुरक्षाबाट बाहिर छन्,’ उनले भने, ‘अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगार श्रमिकका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गर्न यथाशीघ्र कार्यविधिलाई पूर्णता दिनुपर्छ । पालिका स्तरबाट समेत कोषमा आबद्ध गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’
श्रम शक्ति सर्वेक्षण–२०१७ का अनुसार आन्तरिक श्रम बजारमा ७० लाख ८६ हजार कार्यरत छन् । जसमध्ये ४४ लाख ४६ हजार पुरुष छन् भने २६ लाख ४० लाख जना महिला छन् । औपचारिक क्षेत्रमा २६ लाख ७५ हजार जना मात्रै कार्यरत छन् । ठूलो हिस्सा ४४ लाख ११ हजार जना (६२.२ प्रतिशत) अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् । जसमध्ये कृषि क्षेत्रमा १४ लाख ३४ हजारले रोजगारी पाएका छन् भने गैरकृषिमा २९ लाख ४ हजार कार्यरत छन् ।
घरेलु श्रममा भने ७३ हजार जना कार्यरत छन् । पाँच जनामध्ये एक जना कृषि क्षेत्रमा रोजगारी गर्छन् । सबैभन्दा बढी रोजगार दिने क्षेत्र कृषि हो । दोस्रोमा व्यापार क्षेत्र (१७.५ प्रतिशत) पर्छ । त्यसपछि निर्माण क्षेत्र (१३.८ प्रतिशत) छ । सेवा र विक्रेताको पेसामा २३.८ प्रतिशत श्रमिक आबद्ध छन् । उनीहरू सातामा ४४ घण्टादेखि ५५ घण्टासम्म काम गर्छन् । उनीहरूले सरदर १७ हजार ८ सय ९ रुपैयाँ आम्दानी गर्ने श्रम सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
घर बनाउने काम गरिरहेका सिन्धुपाल्चोकका रमेश तामाङले आफू र आफ्नो परिवारको भविष्य सधैं अनिश्चित रहेको बताए । ‘हरेक बिहान ६ बजे नै ललितपुरको महालक्ष्मीस्थानको चोकमा पुग्ने गरेको छु । मजस्ता सयौं साथी भेला हुन्छन्, त्यहाँ ठेकेदार खोज्दै आउँछन् । हामी उनको पछाडि लागेर जान्छौं । काम सकिएपछि ज्याला दिएर घर पठाउँछन् । त्यो पैसाले दैनिकी चल्छ तर बचत हुँदैन,’ उनले भने, ‘साथीहरू कहिले छतबाट खसेर मर्छन्, कहिले हातखुट्टा भाँचिएर थन्किन्छन् । उपचार आफैंले गर्नुपर्छ । कसैले जिम्मेवार लिँदैन ।’
नेपालमा भविष्य नदेखेर उनी खाडी मुलुक गएका थिए । त्यहाँ पनि दैनिक ज्यालादारीकै हैसियतमा काम गर्नुपर्यो । ‘नगएको दिन दुई दिनको हाजिर गुम्थ्यो,’ उनले भने, ‘हामी जस्तो मजदुर जता गए पनि उस्तै रहेछ भनेर नेपाल फर्कें । तर सधैं असुरक्षाबीच काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’
सरकारले ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनेहरू कार्यस्थलमा दुर्घटना पर्दा शतप्रतिशत उपचार खर्च बेहोर्ने सुविधा छ । कोषले श्रमिकको जीवनचक्रमा हुन सक्ने अस्वस्थता, सुत्केरी, मृत्यु, दुर्घटना, वृद्धावस्था जस्ता सामाजिक जोखिमका कारण सिर्जित परिस्थितिलाई सम्बोधन गरेको छ । तर, यो कोषमा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक नसमेट्दा उनीहरू जोखिमपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य छन् । ‘हामीलाई काम गर्न समस्या होइन । खालि दुर्घटना पर्दा उपचार होस्, अहिले बचत गर्न पाएमा वृद्धावस्थामा पेन्सनको सुविधा होस् भन्ने चाहन्छौं,’ ट्रक चालक नुवाकोटका सागर गुरुङले भने, ‘अहिले त शरीरमा शक्ति छ । बुढेसकालमा कसले हेर्ला ? कसले सहारा देला ?’
श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा हकको सुनिश्चित गर्न स्थापित स्वतन्त्र निकाय हो, सामाजिक सुरक्षा कोष । संविधानको धारा ३४ मा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हकलाई प्रत्येक श्रमिकको मौलिक हकमा रूपमा उल्लेख गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा ऐनअनुसार सरकारी सेवा, निजी क्षेत्र, स्वरोजगार र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको सामाजिक सुरक्षालाई प्रत्याभूति गरिएको छ । ऐनको दफा ५ मा ‘अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन सक्ने’ व्यवस्था छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नीतिगत व्यवस्था नगर्दा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक कोषमा समेटिन सकेका छैनन् । ‘उच्चस्तरीय श्रम परिषद्ले नेपालमा अनौपचारिक श्रमिकको अवस्था विश्लेषण गर्ने प्रतिवेदन ल्याउने निर्णय गरेको छ । त्यसमा मेरो नेतृत्वको कार्यदलले काम गरिरहेको छ,’ मन्त्रालयको श्रम सम्बन्ध महाशाखा प्रमुख डा. दीपक काफ्लेले भने, ‘हामी एउटा कार्ययोजनासहित प्रतिवेदन पेस गर्नेछौं । प्रतिवेदन आइसकेपछि अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रमिकलाई कोष समेट्नका लागि काम अगाडि बढ्नेछ ।’
नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका महासचिव योगेन्द्रकुमार कुँवरले श्रमिकको अवस्था परिवर्तन र ऐन कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु चिन्ताको विषय भएको बताए । ‘अपेक्षाकृत रूपमा औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक कोषभित्र समेटिएका छैनन्,’ उनले भने, ‘अनौपचारिक क्षेत्रलाई ल्याउन अझै धेरै मिहिनेत गर्न जरुरी देख्छु ।’
हालसम्म कोषमा १७ हजार ७२ वटा रोजगारदाता आबद्ध भएका छन् । त्यसमा काम गर्ने ३ लाख २९ हजार ३ सय श्रमिकको १५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ । कोषमा प्रत्येक महिना श्रमिकको आधारभूत तलबको ३१ प्रतिशत योगदान (जम्मा) हुन्छ । जसमा २० प्रतिशत रोजगारदाता र ११ प्रतिशत श्रमिकको योगदान रहन्छ । त्यो योगदान खाइपाई आएको तलब सुविधाबाट नभई न्यूनतम तलबबाट काटिने हो । यसमा चारवटा स्किममा लागि १ अर्ब ७ करोड ६१ लाख रुपैयाँ दाबी परेको छ । जसमा औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्वका लागि १५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षाका लागि १ करोड ५१ लाख, आश्रित परिवार सुरक्षाका लागि २ करोड ६९ लाख र अवकाश योजनाअन्तर्गत ८७ करोड ७१ लाख रुपैयाँ दाबी गरिएको छ ।
‘बैंक कर्मचारीका आश्रित परिवार पेन्सनबाट वञ्चित’
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले २७ वटा वाणिज्य बैंकले आफ्ना श्रमिकका आश्रित परिवारलाई पेन्सन तथा शैक्षिक वृत्ति दिनबाट वञ्चित गरेको जनाएको छ ।
जिफन्टले शनिबार सार्वजनिक गरेको वाणिज्य बैंकमा कार्यरत श्रमिकहरूले पाइरहेको सेवासुविधासहितको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदनले त्यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । वाणिज्य बैंकमा ३९ हजार ९ सय २० जना कार्यरत छन् । ‘कुनै पनि वाणिज्य बैंकमा कार्यरत श्रमिकका आश्रित परिवारलाई पेन्सन तथा शैक्षिक वृत्ति दिएको देखिएन । यो सामाजिक सुरक्षा ऐनविपरीत छ,’ जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले पत्रकार सम्मेलनमा भने ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भई योगदान गरेका श्रमिकको मृत्यु भएमा आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम निजको बेरोजगार आश्रित दम्पतीले आजीवन पाउने व्यवस्था छ । २१ वर्ष नपुगेका छोराछोरीलाई शैक्षिक वृत्तिबापत पनि आधारभूत पारिश्रमिकको ३० प्रतिशतदेखि ६० प्रतिशतसम्म बेहोर्ने व्यवस्था छ । जिफन्टका अनुसार कोषले व्यवस्था गरेजस्तो कुनै पनि बैंकले व्यवसायजन्य रोगको उपचार खर्च व्यवस्था गरेको छैन । बैंकले स्थायी श्रमिकको मात्रै सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गरेको जिफन्टको भनाइ छ । बैंकहरूमा ४० प्रतिशत स्थायी र ६० प्रतिशत करार, प्रशिक्षार्थी र अन्य श्रमिक छन् । ‘कोषमा आबद्ध भएका एउटा बैंकबाहेक अन्य कुनैमा पनि निवृत्तिभरण (पेन्सन) को व्यवस्था छैन,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘अशक्तताबापतको पेन्सन पनि कुनै बैंकले दिएका छैनन् ।’
केही युनियनले बैंकका श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा स्वैच्छिक बनाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सर्वोच्चले कोषलाई त्यस्ता श्रमिकलाई अनिवार्य नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ ।
