सरकारले आउँदो पाँच वर्षभित्र रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरिने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार प्रतिनिधि तथा राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा उक्त विषय घोषणा गर्नुभएको हो ।
उहाँले रोजगारीका अवसरका क्षेत्रको पहिचान गर्न रोजगारका लागि व्यवसायी सीप विकास गर्न देशभित्र व्यापक रोजगार सिर्जना गर्नका लागि सरकारले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको पनि जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै समान कामका लागि समान ज्यालाको नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा श्रमलाई सम्मानित र मर्यादित बनाउन श्रम कानूनलाई प्रभावकारी तरिकाले कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिने छ ।
त्यसैगरी श्रम अडिट अन्तरगतको व्यवसायजन्य सुरक्षा निरीक्षण र श्रम निरीक्षण र श्रम निरीक्षणलाई प्रभावकारी तरिकाले कार्यान्वयनका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।
श्रम क्षेत्रमा आउने गुनासा र विवादलाई तत्काल समाधन गर्न अर्धन्यायिक निकाय स्थापना गरिने पनि सोही कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । सरकारको नीति तथा र्काक्रममा स्थानीय तहमा रोजगार सूचना कक्षको स्थापना गरिने र बालश्रम निषेष गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
