दक्षिण कोरियाली मजदुर संगठन कोरियन कन्फेडेरेसन अफ ट्रेड युनियन -केसीटीयू) ले शुक्रबारदेखि आमहताल गर्ने भएको छ। सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ श्रम नीतिको विरोध गर्दै चरणबद्ध आमहडताल घोषणा भएको हो।
सरकारले आउँदो जुन/जुलाईमा हुने संसद् अधिवेशनमा मजदुर नीति परिवर्तननिम्ति विभिन्न बुँदामा संशोधन प्रस्ताव पेस गरिसकेको छ। मजदुर स्थायी बनाउने प्रक्रियालाई सरकारले परिवर्तन गर्न खोजेको छ। हालको नियम अनुसार २ वर्ष काम गरेको मजदुर स्वतः स्थायी हुने प्रावधान छ तर यस नियमलाई परिवर्तन गरेर ४ वर्ष काम गरेपछि मात्र स्थायी हुने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ। यसबाट मजदुरहरू एकदमै असन्तुष्ट छन्।
मजदुरलाई जुनसुकै अवस्थामा निष्कासन, ५५ वर्षमाथिको मजदुरहरूलाई जुनसुकै कम्पनीमा स्थानान्तरण, तलब वृद्धि गर्ने नियममा परिवर्तन, काम गर्ने समय परिवर्तन लगायतका बुँदाहरू संसद् अधिवेशनमा संशोधन प्रस्तावका रूपमा लगिँदै छ। सरकारको प्रस्तावविरुद्ध केसीटीयूले मे ३०, जुन २७ मा समेत आमहड्ताल घोषणा गरेको छ। कम्पनी बन्द गरेर कोरियाका १४ ठाउँमा नारा जुलुस तथा विरोध कार्यक्रमसहित आमहडताल हुने केसीटीयूले जनाएको छ। आमहडतालप्रति मजदुर संगठन, मानव अधिकारवादी संगठन र सर्वसाधारणले समर्थन जनाएका छन्।
यसअघि सरकार, मजदुर संगठन र कम्पनी व्यवस्थापनसँग विभिन्न चरणमा वार्ता भए पनि निष्कर्षबिना टुंगिएको थियो। सरकारसँगको वार्ता असफल भएपछि मजदुर संगठनका ४ लाख २८ हजार ८ सय सदस्यहरूले मतदान गरेका थिए। ८४.३५ प्रतिशतले हडतालको पक्षमा मतदान गरेका थिए।
कोरियामा मजदुरको संख्या २ करोड छ। श्रम नीतिलाई लचिलो र प्रतिस्पर्धी बनाउने नाममा कामदार कटौती गर्ने सरकारी योजना कोरियाली मजदुरलाई मान्य नहुने नेपाली प्रवासी मजदुर युनियनका अध्यक्ष उदय राईले बताए। उनले भने, ‘सरकार र कम्पनी व्यवस्थापन थोरै ज्याला दिएर धेरै कमाउने नियतमा छन्।’
