होम कार्की
यहाँ कार्यरत नेपाली कामदारले कतारका श्रममन्त्री डा. अब्दुल्लाह बिन सैल अल-खुलाइफी नेपाल भ्रमणमा रहेका बेला श्रमराज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले सरकारका तर्फबाट आफ्ना मुद्दा निकै महत्त्वका साथ उठाउने अपेक्षा गरेका थिए। तर गुरुङले कतारी मन्त्रीसित आफूहरूले कतारमा भोगिरहेका समस्या र मुद्दा नउठाएकामा उनीहरू आक्रोशित छन्।
सरकारका तर्फबाट राज्यमन्त्री गुरुङ र खुलाइफीबीच काठमाडौंमा वार्ता भइरहेका बेला भेटिएका सिन्धुपाल्चोकका रवीण श्रेष्ठ भन्दै थिए, ‘पहिलोपल्ट यताबाट पनि श्रममन्त्री जानुभएछ। अब सरकारले हाम्रा समस्या महत्त्वपूर्ण ढंगले उठाउँछ।’ श्रेष्ठ त्यतिखेर छक्क परे, जतिखेर गुरुङले निःशुल्क कामदार लैजानुपर्ने मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखे। ‘यस्तो बेइजतपूर्ण काम पनि गर्ने हो,’ १२ घण्टा ड्युटीबाट फर्किएर क्याम्पमा आइपुगेका श्रेष्ठले भने, ‘कतारले कहिले विदेशी कामदारका लागि शुल्क लिएको छ र? निःशुल्क हुनुपर्यो भन्नु?’ हुन त श्रेष्ठ ८० हजार रुपैयाँ तिरेर दुई वर्षअघि आइपुगेका थिए। त्यो शुल्क तिर्न बाध्य हुनुमा कतार दोषी थिएन। नेपालकै श्रम मन्त्रालय र मातहतका निकाय भ्रष्ट हुनुको परिणाम थियो। ‘जुन कम्पनीमा आएको थियो। त्यस कम्पनीले नै मेरो टिकट, भिसा सबै खर्च तिरिदिएको रहेछ,’ उनले भने, ‘निःशुल्क कोटामा पनि शुल्क लिएर अनुमति दिने काम वैदेशिक रोजगार विभागले गरेको हो।’ उनका अनुसार मन्त्री गुरुङले आफूले पठाएको कामदार त्यहाँ गएर रोजगार करारपत्रअनुसार काम र तलब पाउने गरेको छ/छैन भनेर उठाउनुपर्ने पहिलो एजेन्डा थियो। ‘कामदार लैजाने बेला कम्पनीले नेपालमा गरेको सम्झौता कतारमा पुगिसकेपछि जस्ताको तस्तै लागू गर्दैन,’ उनले भने, ‘कामदारको हातमा वैध करारपत्र भए पो आवश्यक पर्दा यहाँको अदालतमा जान सहज हुन्छ।’ कामदारसँग ‘प्रमाणित करारपत्र’ साथमा नहुँदा धेरै कम्पनी कानुनी परिधिबाट उम्किरहेका छन्। ‘नेपाल र कतारका सरकारले मिलेर पहिले नै कामदारको हातमा प्रमाणित करारपत्र थमाइदिए कम्पनी जथाभावी गर्न हच्किन्छ,’ उनको अनुभव छ, ‘नत्र खाना र बस्नसमेत नदिने अवस्थामा पुर्याइदिने कामदार तलबका लागि उच्च अदालतमा गएर मुद्दा लड्न कसरी सम्भव छ?’ कतारमा कामदार शोषित, पीडित हुनमा दुवै देशका सरकारका आ-आफ्ना तर्क छन्। तर कतारले जसरी नेपाली पक्षको कमजोरी प्रस्ट रूपमा उल्लेख गर्छ, त्यसरी नै नेपालले उठाउन सकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका गभर्नर सदस्य बिन्दा पाण्डेे कतारमा कार्यरत नेपालीका सवाल उठाउन श्रममन्त्री नराम्रोसँग चुकेको बताउँछिन्। ‘स्पोन्सरसिपका नाममा कम्पनीबाट जुन व्यवहार कामदारमाथि हुने गर्छ, त्यसलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिनुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘समयमा तलब भुक्तानी नहुनु, बिनातलब महिनौंसम्म काममा लगाइराख्नु, उनीहरूलाई राखिने बासस्थान, भिसा नलगाई गैरकानुनी बनाएर काममा लगाउने र घण्टे नाफामा सञ्चालन हुने सप्लाई कम्पनीले गर्ने शोषणबारे मुद्दा उठाउन सकेन।’ श्रम क्षेत्र सुधारका लागि आफ्ना कदम चालिरहेको अवस्थामा नेपालले पनि धेरै सुझावहरू दिन सक्थ्यो। ‘सीधै आफ्ना कुरा राख्न नसके पनि सुझावपूर्ण हिसाबले राख्न सकिन्थ्यो,’ तीन वर्षदेखि स्काफफोल्डिङको काम गर्दै आएका रुकुमका शनिकुमार वलीले भने, ‘कामदार आपूर्ति गर्ने र पठाउने देशबीच एउटा गुणस्तर विधिबाट मात्रै कामदार पठाउने मात्रै भए पनि धेरै शोषण कम हुन्थ्यो।
कतारमा जुन ढंगबाट सुधार प्रयासहरू चालिएको भनेर कतारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाइरहेको छ। त्यस्तो अवस्थामा नेपालको पनि प्रस्ट भूमिका हुनुपथ्र्यो। यो मौका सदुपयोग गर्न सकेन।’
