वैदेशिक रोजगारमा साढे ५ सयले ज्यान गुमाए

16 January, 2015

वैदेशिक रोजगारका लागि खाडीका ६ देश आएका नेपालीमध्ये एक वर्षभित्र ५ सय ४९ जनाको मृत्यु भएको छ । त्यसमा २० महिला छन् । खाडीस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार सन् २०१४ मा उनीहरूको ज्यान गएको हो । सबै देशमा अघिल्ला वर्षका तुलनामा मृत्यु हुनेको संख्या भने घटेको छ । अघिल्ला वर्ष ६ सयभन्दा बढीको ज्यान गएको थियो ।  सबभन्दा बढी ज्यान जानेमा साउदी अरबमा २ सय ४९, कतारमा १ सय ४९, यूएईमा ६३, कुबेतमा ४१, बहराइनमा १३ र ओमनमा १० जना छन् । तीमध्ये कुबेतमा १०, यूएईमा ७, साउदीमा २ र कतारमा एक जना महिलाको मृत्यु भएको छ । साउदी अरबका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले साउदीमा मृत्यु हुने बढीजसो विषाक्त मादक पदार्थ खानेहरू रहेको बताए ।  ‘सुतेको सुत्यै हुने स्थिति छ । उनीहरू बढीजसो विषाक्त मादक पदार्थ सेवन गर्छन्,’ पाण्डेले भने, ‘त्यसपछि सडक दुर्घटना र कार्यस्थलमा काम गर्दागर्दै मृत्यु हुने गरेको पाइएको छ ।’ यो वर्ष पनि कतारमा मृत्यु हुनेहरू प्रमुख कारण ‘सुतेको सुत्यै’ छ । दुताबासका अनुसार मृत्यु भएका १ सय ७३ मध्ये ७७ जना प्राकृतिक मुत्यु (सुतेको सुत्यै) भएको छ भने सडक दुर्घटना २० र कार्यस्थल मृत्यु १९ जना रहेको छ । कतारका निर्माणाधीन प्रोजेक्टहरूमा सुरक्षा मापदण्ड कडा भएकाले कार्यस्थलमा मृत्यु हुनेको संख्या न्यून भएको हो । खाडीमा कामदारमा आत्महत्या गर्ने स्थिति भने बढिरहेको छ । यो प्रवृत्ति साउदीमा झन् बढी छ । ‘पारिवारिक तनाव र अन्य कारणले उनीहरू चाहने बित्तिकै स्वदेश फिर्न पाउँदैनन्,’ पाण्डेले भने, ‘त्यसो हुँदा कतिपय कामदार आत्महत्या गर्न पुग्छन् ।’ खाडीस्थित सामाजिक रूपमा क्रियाशील संस्थाका अगुवाहरू भने सोचेको जस्तो सपना पूरा नहुने र ऋणको भारमा थिचिने अवस्था पनि कामदारले आत्महत्या गर्नुको अर्को कारण भएको बताउँछन् । कतारमा कार्यरत नेपाली डाक्टर नरेन्द्र शाक्य खाडीमा मृत्युदरलाई घटाउन सकिने स्थिति रहेको बताँउछन् ।  ‘धेरैजसोले आफ्नै स्वास्थ्यप्रति ध्यान नपुर्‍याउँदा अकालमा ज्यान जाने गरेको स्थिति देखिन्छ,’ उनले कान्तिपुरलाई भने, ‘खाडीमा आउँदा मुटु मात्रै राम्रोसँग जँचाएर श्रम स्वीकृति दिने हो भने प्राकृतिक भनिने मृत्युदरलाई कम गर्न सकिन्छ ।’ खाडीमा झन्डै १५ लाख नेपाली कार्यरत रहेको अनुमान छ ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024