अर्थतन्त्र धान्ने प्रमुख खम्बाको रूपमा रहेको रेमिटेन्स आयमा सुस्तता आएको छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको कात्तिक महिनासम्मको तथ्यांकअनुसार रेमिटेन्स आय अघिल्लो वर्षको कात्तिक महिनाको तुलनामा ०.८ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ। बढ्दो व्यापार घाटा र आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने रेमिटेन्सको आयमा परेको असरले आर्थिक रूपले समस्या पार्ने देखिएको छ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको कात्तिक महिनासम्ममा एक खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँको रेमिटेन्स आएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा एक खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स आएको थियो। कात्तिकसम्मको तथ्यांकले निर्यात व्यापारको अवस्था भने अत्यन्त खस्कँदै गएको देखाएको छ। सरकारले निर्यात बढाउने विषय प्राथमिकतामा राखेको भए पनि निर्यात व्यापारमा कुनै सुधार आउन नसकेको देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको कात्तिक महिनासम्ममा २९ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको निर्यात भएको छ।
अघिल्लो वर्ष कात्तिक महिनासम्ममा २९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको निर्यात भएको थियो। कात्तिक महिनासम्ममा वस्तु आयातका लागि दुई खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ। अघिल्लो वर्ष भने वस्तु आयातको लागि दुई खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ बिदेसिएको थियो।
चालू आर्थिक वर्षको कात्तिक महिनासम्ममा एक खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँको रेमिटेन्स आएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा एक खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स आएको थियो।
रेमिटेन्स आयको वृद्धिदरमा भएको कमी तथा निर्यात व्यापार खस्के पनि शोधानान्तर भने बचतमा गएको छ। कात्तिक महिनासम्ममा शोधनान्तर ६ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बचतमा रहेको थियो। अघिल्लो वर्ष यस्तो शोधानान्तर ६४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको थियो। शोधनान्तर बचतलाई रेमिटेन्स आयमा आएको कमी तथा निर्यातमा व्यापारमा आएको कमीले ठूलो प्रभाव पारेको देखिएको छ। यसले गर्दा अघिल्लो वर्ष ४८ अर्ब रुपैयाँले बचतमा रहेको पुँजी खाता पाँच अर्ब रुपैयाँले घाटामा गएको छ।
नेपालले कात्तिक महिनासम्मा दुई अर्ब ६ करोड वैदेशिक ऋण र तीन अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान पाएको छ। अघिल्लो वर्ष नगद अनुदान आठ अर्ब ९१ करोड र ऋण १३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार मूल्यवृद्धि भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको देखिएको छ। अघिल्लो वर्ष कात्तिक महिनासम्मा १० प्रतिशतमा रहेको मूल्यवृद्धि यो वर्ष ७.२ प्रतिशतमा छ। क्षेत्रगत आधारमा विश्लेषण गर्दा पहाड र तराईमा ७.२ प्रतिशतले मूल्य बढेको छ भने काठमाडौंमा ७.१ प्रतिशतले मूल्य बढेको छ। अघिल्लो वर्ष पहाडमा ८.४ प्रतिशत, तराईमा १०.१ प्रतिशत र काठमाडौं उपत्यकामा १०.४ प्रतिशतले मूल्य बढेको थियो।
