इराकको अतिवादी सशस्त्र विद्रोही संगठन ‘द इस्लामिक स्टेट अफ इराक एन्ड द लेभेन्ट’ (आईएसआईएस) ले इराकी सरकारविरुद्ध लडिरहेको युद्ध र सो युद्ध दबाउन वर्तमान प्रधानमन्त्री नुरी मलिकीको सरकारले ती विद्रोहीविरुद्ध गरिरहेको कारबाहीले युद्धको दोहोरो र सर्वाधिक चपेटा र चेपुवामा अहिले त्यहाँ कार्यरत आप्रवासी कामदार परिरहेका छन्। जारी युद्धले इराकको विभिन्न सहरमा कार्यरत त्यस्ता आप्रवासी कामदारको जीवन असुरक्षित रहेको र त्यस्तो असुरक्षाको उच्च जोखिममा पर्नेमध्ये नेपाली कामदारको संख्या पनि उल्लेख्य रहेको समाचारले सबैलाई झस्काएको छ।
नेपाली कामदारका लागि इराक असुरक्षित गन्तव्य हो भनेर नेपाल सरकारले स्वदेशी कामदारलाई त्यहाँ जान वैधानिक अनुमति नदिए पनि अवैधानिक बाटो र तरिकामार्फत ठूलो संख्यामा नेपाली कामदार इराकमा पुगेर कार्यरत छन्। इराकलाई नेपाली कामदारका लागि ‘असुरक्षित गन्तव्य’ किटान गर्नुबाहेक सरकारले स्वदेशी कामदारको इराकतर्फको अवैधानिक गमनलाई नियन्त्रण गर्न कुनै चासो नलिएकाले पनि इराकमा अवैधानिक बाटो र तरिका प्रयोग गरी त्यहाँ जाने नेपाली कामदारको संख्या नघटेको हो। राजीखुसीले होस् वा मानव तस्करको प्रलोभन र सञ्जालमा परेर होस्, नेपाली कामदार इराक गइरहेका छन्।
हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा मुलुकभित्र र बाहिर दुवैतिर नागरिक असुरक्षाको अवस्था रहनु ज्यादै निन्दनीय र खड्किएको विषय हो।
जसरी भए पनि राज्यलाई विप्रेषण आय आइरहेकाले पनि होला, सरकारले वैदेशिक रोजगारको यस प्रकारको अवैधानिक प्रवृत्तिको नियन्त्रण/अन्त्यबारे ठोस कार्ययोजना ल्याएको छैन। असुरक्षित गन्तव्य भनेर प्रतिबन्धित इराकबाहेक पनि सरकारले वैधानिक वैदेशिक रोजगार गन्तव्य मुलुक भनेर तोकेका अन्य कैयन् मुलुक जहाँबाट राज्यलाई अधिक विप्रेषण आय आउँछ, विशेषत: खाडी मुलुक र मलेसियाको वैदेशिक रोजगारभित्रको अवैधानिक र विकृतिपूर्ण प्रवृत्तिको अन्त्य गरी सरकारले समग्र वैदेशिक रोजगारलाई नै पूर्णत: व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। यसतर्फ खड्किरहेको सुधारको खाँचोलाई सरकारले ठोस कार्यायोजनासहित चाँडो सम्बोधन र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ। तथापि अहिलेको ज्वलन्त आवश्यकता र पहिलो प्राथमिकता भनेको इराकी द्वन्द्धको कहालीलाग्दो चेपुवामा परेर ज्यान जोखिममा रहेका नेपाली कामदारको सकुशल उद्धार हो। त्यसैका लागि नेपाल सरकारको जारी प्रयत्न भने अपर्याप्त छ।
इराकमा कार्यरत नेपालीबारे जानकारी पाउन तिनका आफन्तले सरकारलाई सूचना दिन सकून् भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयले इमेल ठेगाना र टोल फ्री नम्बर सार्वजनिक गरेको छ। तर सबै आफन्तमा यो सूचना पुगिसकेको होला भन्नेमै सन्देह रहेको छ। अर्कोतर्फ, सबै आफन्तलाई सो सूचना पुगेकै भए पनि सरकारले जान अनुमति नदिएको मुलुकमा गएकोले जाने व्यक्तिबारेको सूचना उपलब्ध गराउन उपयुक्त हुने वा नहुने भनेर कतिपय आफन्त मानसिक पीडाजन्य दोधारको अवस्थामा पनि रहेकाले पहिला त्यस्ता आफन्तलाई आश्वस्त तुल्याउनु सरकारको कर्तव्य हो। कतिपयलाई त आफ्नो मान्छे इराकमा रहेको तर स्थानविशेषबारे भने वास्तवमै थाहा नभएको पनि देखिएको छ। त्यसैले इराकमा रहेका नेपालीको यकिन तथ्यांक पाउन सरकारको यो प्रयत्न सकारात्मक रहँदारहँदै उपलब्धिमूलक भएको छैन। तर तत्कालीन आवश्यकता भनेको इराकमा रहेका नेपालीको तथ्यांक बटुल्ने कार्यको सीमितता वा उद्धार कार्यको ‘पहल’ मात्र होइन, त्यहाँको हिंसाग्रस्त क्षेत्रमा रहेका नेपाली कामदारको सकुशल उद्धारकार्यमा ठोस उपलब्धिमूलक सीधै ‘एक्सन’ हो। दशकअघि इराकी अतिवादी समूहले १२ जना नेपालीको अपहरण गर्दा नेपाल सरकारले तिनलाई अपहरणमुक्त गर्न यस्तै ‘पहल’ गरिरहेको जनाउँदा-जनाउँदै अपहरणकारीले तिनलाई निर्दयतापूर्वक हत्या गरेको स्मरण गर्न जरुरी छ।
मुलुकभित्र र बाहिर जहाँ रहे पनि आफ्ना नागरिकको सुरक्षा गर्नु राज्यको मुख्य दायित्व हो, तर हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा मुलुकभित्र र बाहिर दुवैतिर नागरिक असुरक्षाको अवस्था रहनु ज्यादै निन्दनीय र खड्किएको विषय हो। स्वदेशमा नागरिकको पूर्ण सुरक्षाको विषयलाई अहिले अलग राख्ने हो भने पनि विदेशमा रहेका नेपालीलाई संकट आइलाग्दा तिनको सुरक्षा गर्ने भरपर्दो र चुस्त उद्धार संयन्त्र खडा गर्न आवश्यक भइसकेको छ। तर तत्कालै भने इराकमा ज्यानको जोखिममा रहेर सकुशल उद्धारको अधैर्य पर्खाइमा रहेका नेपालीको उद्धार गर्न सरकारले ढिलाइ गर्नै हुन्न, अन्यथा ०६१ भदौ १६ को कहालिलाग्दो इतिहास पुन: दोहोरिन सक्छ। के सरकारले यसबारे हेक्का राखेको छ?
