कामदार सुरक्षा गर्न ‘कतार असफल’

24 April, 2014

होम कार्की

कतार घरेलु महिला कामदारमाथि हुने शारीरिक, मानसिकलगायत जबरजस्ती श्रम शोषण रोक्न असफल भएको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले जनाएको छ । एम्नेस्टीले बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘मेरो सुताइ नै मेरो आराम हो ः कतारमा घरेलु कामदारमाथिको शोषण’ नामक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । पारिश्रमिक र काम गर्ने घन्टा झुक्याएर महिला कामदार कतार ल्याइने र उनीहरूमाथि यौन तथा शारीरिक हिंसा हुने समेत हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘भेदभावपूर्ण व्यवस्थाले घरेलु कामदार निकै पीडित हुनुपरेको छ । उनीहरूको न्यूनतम सुरक्षा अभाव छ,’ एम्नेस्टीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ, ‘त्यस्ता महिला एकदमै फुत्किन नसक्ने गरी समस्यामा परेका हुन्छन् । दुव्र्यवहार गर्ने मालिकको घर छोड्न सक्दैनन् ।’

एम्नेस्टीका अनुसार कतारमा झन्डै ८४ हजार घरेलु कामदार छन् । सबैभन्दा बढी दक्षिण एसियाका देशका महिलाहरू काम गर्न आएका छन् । त्यस्ता कामदारले सातामा सय घन्टाभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने स्थिति रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

कतारको श्रम कानुनले घरेलु कामदारलाई हेर्ने गरेको छैन । अन्य कानुनले पनि काम गर्ने घन्टा तोकेको छैन । उनीहरूको उजुरीको सुनुवाइ गर्न श्रम मन्त्रालय असक्षम रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । ‘दुव्र्यवहारमा परेका कामदारका खास बाध्यता छन् । एउटा उनीहरू घर छाडेर बाहिर बसे भगुवा कामदारका रूपमा गैरकानुनी हैसियतमा बस्नुर्छ,’  प्रतिवेदनमा छ, ‘नत्र घरफिर्ती केन्द्रबाट डिपोर्ट भएर फिर्नुपर्छ ।’

भागेका घरेलु कामदार ‘स्पोन्सर’ को सहमतिबिना घर जान पाउँदैनन् । गत मार्चसम्म दोहाको महिला जेलमा भएकामध्ये ९५ प्रतिशत घरेलु कामदार रहेको एम्नेस्टीले जनाएको छ । ‘यौन तथा शारीरिक शोषणमा परेका कामदारले न्याय पाउन निकै जटिल छ,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘कतिपय त यौन शोषणको सिकारमा परेर पनि जेल परेका छन् । गत मार्चसम्म १३ महिला दुई वर्ष मुनिका बच्चासहित जेलमा छन् ।’

एम्नेस्टीले श्रम कानुन सुधार गर्न अपिल गरेको छ । ‘कतारले घरेलु कामदारको आधारभूत अधिकार स्थापना गर्न कानुनी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्छ,’  प्रतिवेदनमा छ, ‘यो जतिसक्दो छिटो गर्नुपर्छ ।’ सन् २०२२ को फिफा विश्वकप गर्न गइरहेको कतारलाई घरेलु कामदार सुरक्षाको विषयमा गम्भीर हुन समेत एम्नेस्टीले सुझाएको छ ।

 

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024