६ महिनामा ‘घूसदर तेब्बर’
कृष्ण ज्ञवाली
अख्तियारले पटकपटक हस्तक्षेप गरेको छ महिनामा वैदेशिक रोजगार विभागमा घूसको दर तीनगुणा बढेको छ । ‘भदौसम्म १२ हजार रुपैयाँमा अध्यागमन समेतको सेटिङ मिलाएर कामदार पठाउन दलालहरू तयार हुन्थे,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘निरन्तर निगरानीका कारण जोखिम बढ्दा तेब्बरभन्दा बढीमा श्रम स्वीकृतिपत्र दिएको भेटियो ।’
अख्तियारले गत भदौमा ७७ जनाको फाइल हराएको प्रकरणमाथि छानबिन गरी श्रम स्वीकृति सेटिङमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । यही क्रममा नक्कली कागजात प्रयोग गर्ने विभागका कर्मचारी, मेनपावर सञ्चालक र दलाल गरी ६४ जना पक्राउ गरिए । प्रतिकामदार ८ देखि १२ हजार रुपैयाँमा श्रम स्वीकृतिदेखि विमानस्थल अध्यागमनसम्म सेटिङ मिलाइएको छानबिनबाट खुलेको थियो ।
विभागले पुस २८ र माघ ३ गते दुईपटक आवश्यक कागजात र प्रक्रियाबेगर १ सय ७० जनालाई दुबई र कतारका लागि श्रम स्वीकृति दियो । छानबिनका क्रममा मेनपावरका श्रम प्रतिनिधिले सोझै बयान दिए, ‘प्रतिव्यक्ति ३३ हजार रुपैयाँ उठाएको हुँ, तीन हजार रुपैयाँका दरले आफैं राखेँ, बाँकी भित्र (कर्मचारीलाई) बुझाएँ ।’
अख्तियारको त्रासले सेवाग्राहीसँग खुलमखुला मोलमोलाइ हुने विभागमा चलखेल केही कम भएकै हो । ‘यसबीच कर्मचारीहरू थोरैको काम गरेर धेरै कमाउनेतिर लागेको पाइयो,’ स्रोत भन्छ । गत साता पक्राउ परेका भिजन एन्ड भ्यालु ओभरसिजका श्रम प्रतिनिधि अनील पन्थीले २६ जनासँग प्रतिव्यक्ति ३३ हजारका दरले रकम उठाएको स्वीकार गरेका छन् ।
पन्थीले राजमान सिंह भन्ने व्यक्ति मार्फत कर्मचारीसम्म रकम पुर्याएपछि अन्तिम श्रम स्वीकृति भएको हो । अख्तियार स्रोतले जनाए अनुसार त्यो रकममा विमानस्थल अध्यागमन र श्रम डेस्क मिलाउँदाको खर्च जोडिएको छैन । उक्त रकम समेत जोड्दा प्रतिकामदार अतिरिक्त खर्च ४० देखि ८० हजार रुपैयाँ पुग्ने स्रोतले बतायो । विभागबाट पीडित विनोद श्रेष्ठ -नाम परिवर्तन) ले अख्तियारमा दिएको उजुरीमा आफूसँग ४० हजार रुपैयाँ मागेको उल्लेख छ । १२ जना कर्मचारीसँग बयान लिए पनि अख्तियारले विमानस्थल अध्यागमन र श्रम डेस्कको संलग्नता पुष्टि गरेको छैन । प्रवक्ता श्रीधर सापकोटाले उनीहरूसँग सोधपुछ गरिएपछि थप भन्न नमिल्ने बताए ।
विभागका अर्का बिचौलिया बेलास केसीले किट्स सर्भिस प्रालिको तर्फबाट ६९६४६ लट नम्बरमा आफ्नो पहलबाट अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएको स्विकारेका छन् । ११ जनाका लागि प्रतिव्यक्ति ३० हजार रुपैयाँका दरले रकम उठाएको उनको बयान पत्रमा उल्लेख छ । र्यापिड इन्टरनेसनलका श्रम प्रतिनिधि पुष्पराज लामिछानेले ‘पाउनुपर्ने ठाउँबाट आफूले रकम मागिरहेको र भित्र बुझाउन बाँकी रहेको’ बताएका छन् ।
गलत ढंगले अन्तिम श्रम स्वीकृति दिएको मुद्दामा विपक्षी बनाइएका विभागका निर्देशक चिरञ्जीवी अधिकारी, शाखा अधिकृत कुमार पोख्रेल, नासुद्वय लक्ष्मी ढुंगाना र भीमबहादुर बस्नेत, कम्प्युटर अपरेटरहरू सञ्जीव नेपाल तथा सुशील शाक्यमाथि अख्तियारले ५१ लाख ६० हजार रुपैयाँ बिगो र हदैसम्मको सजाय माग दाबी गरेको छ । मेनपावरका एजेन्ट र बिचौलियामाथि ७ लाख ३४ हजार रुपैयाँको दाबी छ । एक सय ७० जनाको श्रम स्वीकृतिमा ३० हजार रुपैयाँका दरले बिगो कायम गरिएको हो । दलालको हकमा प्रतिकामदार ३ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।
व्यक्तिगत पहलबाट विदेशकी कम्पनीबाट झिकाइएको ‘अफर लेटर’ आफैंले विभागमा पेस गरी अन्तिम श्रम स्वीकृति लिन झन्झट हुने भएकाले मेनवापरमार्फत जाने चलन छ ।
