साउदीसँग छुट्टाछुट्टै श्रम सम्झौता नगर्ने

29 January, 2014

प्रकटकुमार शिशिर

नेपालले साउदी अरबसँग तत्काल घरेलु श्रमिकको विषयमा मात्र सम्झौता नगर्ने भएको छ। साउदीले घरेलु कामदारसम्बन्धी श्रम सम्झौता गर्न बारम्बार पत्राचार गरे पनि सरकारले घरेलुसहित सबै कामदारको विषयमा सम्झौता गर्न उसलाई आग्रह गरेको छ।

साउदीले १ महिनाअघि नेपाललगायत ६ मुलुकसग घरेलु कामदारसम्बन्धी सम्झौता गर्ने घोषणा गर्दै पत्राचार गरेको थियो। नेपाल सरकारले सबै प्रकारका कामदारसम्बन्धी सम्झौता गर्न चाहेको रोजगार तथा श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।

‘साउदीले पटकपटक घरेलु कामदारसम्बन्धी सम्झौता गर्न आग्रह गर्दै आएको छ, तर हामी सबै कामदारको विषयमा हुनुपर्छ भनेर रोकिएका हौं,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काले भने।

खड्काका अनुसार साउदीले घरेलु कामदारलाई मात्र जोड दिए पनि सरकारले सबै कामदारको हुनुपर्छ भनेर पत्राचार गरेको छ। ‘घरेलु र अरु कामदारको छुट्टाछुट्टै गर्नुभन्दा एउटै गरौं भन्ने सोचले हामीले आग्रह गरेका छौं,’ उनले भने।

एउटै सम्झौता गर्न सरकारले मस्यौदा समिति गठन गरेको र समितिले विभिन्न मन्त्रालयको राय लिइसकेपछि साउदीलाई पुनः आग्रह गरिने खड्काले बताए। ‘साउदीमा धेरै नेपाली रहेको र जाने संख्या पनि धेरै भएकोले उनीहरुलाई अनुकुल हुने गरी सम्झौता हुन्छ, हामी अहिले यही विषयमा छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले भने।

नेपाल सरकारले एक वर्षअघि पनि श्रम सम्झौताबारे सुझाव संकलन गर्न एउटा मस्यौदा साउदी पठाएको थियो। तर त्यसमा कुनै प्रतिक्रिया नदिई घरेलु कामदारको विषयमा मात्र साउदीले चासो राखेपछि नेपालले सबै कामदारका लागि सम्झौता गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।

साउदीले नेपाल, श्रीलंका, इन्डोनेसिया, भियतनाम, भारत र फिलिपिन्ससँग घरेलु कामदारसम्बन्धी श्रम सम्झौता गर्ने घोषणा गरेको थियो। भारत र फिलिपिन्ससँग सम्झौता भइसकेको छ। साउदी अरबले सन् २०१० मा एक लाख घरेलु कामदार लिन नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएको थियो। तर इस्लामिक कानुनमा सुराको प्रत्याभूति नभएको भन्दै नेपालले कामदार पठाउन मानेको थिएन।

सन् २०११ मा युएनवुमनले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार साउदीमा ६३ हजारभन्दा बढी नेपाली महिला कामदार छन्। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार ७ हजार महिला कामदार मात्र वैधानिक बाटोबाट साउदी पुगेका छन्।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2026