वैदेशिक रोजगारीमा दक्षिण कोरिया जाने कामदारले बैंक खाता खोल्नैपर्ने भएको छ । कोरिया सरकारले गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार कामदारले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकमा खाता खोली खाता नम्बर वैदेशिक रोजगार विभागको ईपीएस शाखामा बुझाउनुपर्नेछ ।
‘डिपार्चर ग्यारेन्टी इन्सुरेन्स’ फिर्ताका लागि हालै त्यहाँको श्रम कानुन संशोधन गरी कोरियाले यही माघ १८ गतेदेखि यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो । डिपार्चर ग्यारेन्टी इन्सुरेन्सबापत हरेक नेपालीलाई उसको खातामा स्वदेश फर्केको १४ दिनभित्र करिब १ लाख नेपाली रुपैयाँ प्रदान गर्छ । यो कोरिया सरकारले कामदार गैरकानुनी रूपमा नबसून् र सजिलै स्वदेश फर्किन सकून् भन्ने
उद्देश्यले गरेको शाखाका निर्देशक डिल्लीराम बाँस्तोलाले बताए ।
‘कामदार स्वदेश फर्केको रेकर्ड अध्यागमनमा हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यही रेकर्डका आधारमा कोरिया सरकारले यस्तो बिमा उपलब्ध गराउँछ ।’ खासगरी भियातनामका कामदार अवधि सकिएपछि पनि कोरियामा लुकिछिपी बसेपछि यस्तो व्यवस्था गरिएको
हो । कोरियाले लुकिछिपी बसेपछि सन् २०१३ मा भियातनामबाट नयाँ कामदार लिएन । बाँस्तोलाका अनुसार कामदार सयम सकिएपछि नफर्के यस्तो बिमाबाट वञ्चित हुन्छन् ।
‘अवैध कामदार रोक्न कोरियाले बैंक खाताको व्यवस्था गरेको हो,’ बाँस्तोलाले भने, ‘कामदारको खातामा अन्य प्रकारका बिमा र रकम पनि उपलब्ध गराउने कोरिया सरकारको उदेश्य देखिन्छ ।’ उनका अनुसार कोरिया जाने कामदारले बुझाएको बैंक खाता विवरण शाखाले कोरिया सरकारलाई उपलब्ध गराउँछ । कामदारले पनि आफ्नो नामको बैंक खाता पुष्टि हुने कागजात आफूसँग कोरिया लैजानुपर्छ ।