मुक्त कमैयाको जग्गा खरिदमा चलखेल

9 January, 2014

कमल पन्थी

सरकारले पुनःस्थापना हुन बाँकी यहाँका मुक्त कमैयाको घरबास गराउन झन्डै ८ करोड मूल्य पर्ने जग्गा खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रतिकठ्ठा १ लाख ५० हजारका दरले जग्गा खरिद गरी ५ सय परिवारलाई बसाल्ने योजनाअनुरूप प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

मुक्त कमैया पुनःस्थापन समितिले जिल्लामा रहेका ११ हजार ८ सय ७५ मुक्त कमैयामध्ये २ हजार ७ सय २९ जना पुनः स्थापना हुन बाँकी रहेको जनाएको छ । जग्गा खरिदका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी मानबहादुर विकको संयोजकत्वमा स्थानीय विकास अधिकारी, मालपोत प्रमुख, नापी प्रमुख, मुक्त कमैया प्रतिनिधि, भूमिसुधार कार्यालय प्रमुख तथा मुक्त कमैया पुनः स्थापना समिति सदस्य सचिव रहेको समिति गठन भएको हो ।

समितिले ढोढरी, ताराताल, भिम्मापुर, कालिकालगायत गाविसमा जग्गा पहिचान गरी खरिद प्रक्रिया अघि सारेको समिति सदस्य सचिव तथा भूमिसुधार अधिकारी शंकर विष्टले बताए । समितिले जग्गा खरिद गर्न हेरेको ढोढरीको खाता, भिम्मापुरको भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र जंगली जनावरका कारण आतंकित क्षेत्र मानिन्छ ।

स्रोतले दलालमार्फत खरिद गरिने जग्गामा आर्थिक चलखेलसमेत भइरहेको दाबी गरेको छ । ती क्षेत्रमा जग्गाको भाउ निकै कम रहेको र सस्तोमा खरिद गरी प्रतिकट्ठा १ लाख ५० हजारको दर कायम गर्ने भएको स्रोतले जनायो । तर, मुक्त कमैया पुनः स्थापन समिति सदस्य सचिव विष्टले यो हावादारी कुरा भएको बताए । ‘यस्तो गलत काम गर्ने कुनै चान्स नै छैन,’ उनले भने, ‘समितिमा प्रजिअलगायत सदस्य भएकाले आर्थिक चलखेल कसरी हुन्छ ?’ प्राविधिक पक्षको मूल्यांकनका आधारमा जग्गा खरिद गर्ने प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिने उनको भनाइ छ ।

खरिद गर्न हेरिएको केही जग्गा नदीको बगर र जंगल क्षेत्र परेकाले जनावरको खतरा रहेको मुक्त कमैया रमैया थारूले बताए । राम्रो जग्गा उपलब्ध नभए जग्गाधनी पुर्जा नलिने मुक्त कमैयाको भनाइ छ । गत वर्ष जग्गा खरिदका लागि ४ करोड ८१ लाख ७४ हजार ८ सय ११ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजित भएको थियो ।

जग्गा खरिद गर्न ढिलासुस्ती भएकाले ५७ लाख बढी बजेट पि|mज भएको थियो । गत वर्ष ३ सय २१ मुक्त कमैया परिवारलाई पुनः स्थापित गरिएको थियो । सरकारले २०५७ साल साउन २ गते कमैयालाई मुक्त घोषणा गरेको थियो । त्यसयता पुनःस्थापनाका काम चलिरहेका हुन्।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2026