कुबेतबाट फर्केकी महिलाको बिलौना

12 September, 2013

निर्मल घिमिरे

रोजगारीका सिलसिलामा आठ महिना कुबेत बसेर फर्किएकी एक महिलाले आफू ठगिएको बताएकी छन्। दलालमार्फत् रोजगारीका लागि गएकी सानोश्री– २ की इन्द्रमाया पौडेलले अस्पतालको काममा लगाउने भन्दै पठाएर आफूलाई गलत काममा लगाइएको गुनासो गरेकी छन्।  माघमा फर्किएदेखि उनी उपचारका लागि विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा धाइरहेकी छन्। बेहोस हुने र रिंगटा लागिरहने समस्याले सताएपछि उनले सात महिना काठमाडौंका अस्पतालमा बिताइन्। भनेअनुसार काम नभएको र नराम्रो काममा परेको भनी श्रीमानलाई उनले खबर गरेकी थिइन्। सुरुमा फर्काउन पहल गरिरहेको बताउने उनका श्रीमान अहिले सम्पर्कविहीन छन्।

पूर्ण स्वस्थ भइनसकेकी उनी दलाललाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन भन्दै गुलरियामा आइपुगेकी छन्। विभिन्न संघ–संस्थामा धाएर कारबाहीका लागि पहल गरे पनि दोषी भेटिएका छैनन्। श्रीमानसमेत सम्पर्कविहीन भएपछि उनलाई तीन नाबालक हुर्काउन हम्मे परेको छ। बच्चालाई घरमै छाडेर हिँडेका श्रीमानको अवस्थाबारे छरछिमेकीलाई पनि केही थाहा छैन।‘म आएको थाहा पाएपछि आउनुहुन्छ,’ उनी भन्छिन्।

दोषीलाई कारबाही गर्न उनले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा अनुरोध गरेकी छन्। फागुनमै दोषीलाई कारबाही माग गर्दै महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमानढोकामा उजुरी दिएको उनले बताइन्। ‘अस्पताल र लाइब्रेरीको काम भनेर दलालले पठाएका थिए,’ उनले भनिन्, ‘मलाई त दुई लाखमा बेचिएको रहेछ।’

कानुन व्यवसायसँग सल्लाह गरेर आलम देवी, वसुन्धराका मेनपावर सञ्चालक उमेश आचार्य र काठमाडौं पुर्‍याउने टोपबहादुर रेश्मीमगरलाई उनले कारबाही माग गरेकी छिन्। उनले भनिन्, ‘विदेशबाट फर्कंदा म अर्धचेत थिएँ, औषधी उपचार गर्ने भनेर मेनपावर सञ्चालकले केही पैसा दिए तर प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको छैन।’ ‘मलाई पढ्न–लेख्न आउँदैन, अस्पतालमा औषधी खर्च भन्दै दिएको पैसा सम्झौताका लागि रहेछ,’ उनले पीडा पोखिन्।

झुठो आश्वासन दिएर कुबेत पठाउनेको नाम किटेर पटक–पटक उजुरी दिँदा पनि प्रहरीले बेवास्ता गरेको उनको गुनासो छ। टोपबहादुरलाई पक्राउ गर्न माग गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा चैतमै उजुरी दर्ता गरेको महिला अधिकारकर्मी शारदा शाहले बताइन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख सुरेशविक्रम शाहले टोपबहादुरलाई पक्राउ गरिएको बताए। उनले भने, ‘टोपबहादुर पक्राउ परिसकेको छ, हामी काठमाडौं पठाइदिन्छौं।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2026