ज्यालाबाट १५ सय घरधुरीलाई रोजगारी

30 May, 2013

जिल्ला विकास समितिको ग्रामीण सामुदायिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमले यस वर्ष बर्सेनि खाद्यान्न अभाव हुने यहाँका ८ गाविसमा १० विकास निर्माण आयोजना सम्पन्न गरेको  छ । 

 

दुर्गम गाविसमा खाद्यान्न ज्यालामा विकास निर्माणका काम भएपछि खाद्यान्न अभावको समस्या टरेको स्थानीयले जनाएका छन् । कार्यक्रम लागू भएपछि यो वर्ष करिब १ हजार ५ सय घरधुरीमा खाद्यान्न अभावको समस्या टरेको छ भने खाद्यान्न ज्यालामै विकास निर्माणका काम भएपछि स्थानीयलाई रोजगारका लागि बाहिर जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ । जिविसका अनुसार विश्व खाद्य कार्यक्रम र एमडीआई नेपालको सहयोगमा विकास निर्माण आयोजना सम्पन्न भएका हुन् ।

 

खाद्यान्न अभावको समस्या हल गर्दै दुर्गम गाविसहरूमा विकास निर्माण आयोजनामार्फत विकासका पूर्वाधार पुग्न थालेका हुन् । आठबिसडाँडागाउँ, आठबिसकोट, गोतामकोट, स्यालाखदी, कोल, तकसेरा, पुर्तिमकाँडा र गरायलामा ग्रामीण सडक, तटबन्ध निर्माण तथा घोडेटो बाटो सम्पन्न भएको जिविसले जनाएको छ । परियोजना सञ्चालन अवधिमा करिब १५ सय घरधुरीले रोजगारी पाएका छन् ।

 

कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि यहाँका ६ गाविसमा करिब १६ किलोमिटर सडक तथा १० किलोमिटर घोडेटो बाटो निर्माण भएको कार्यक्रमका इन्जिनियर हरिहर भण्डारीले बताए । एक दिन काम गरेबापत एक जनालाई ४ देखि ६ किलोका दरले चामल तथा आधा किलोका दरले दाल वितरण गरेको कार्यक्रमले जनाएको छ ।  

 

स्थानीयलाई ३ सय ६० मेटि्रक टन चामल र १४ मेटि्रक टन दाल वितरण गरिएको छ । ‘खाद्य संकट पनि टर्योी, गाउँको विकास पनि भयो,’ आठबिसकोटका पदम केसीले भने, ‘अब यो वर्ष गाउँमा खाद्यान्न अभावको समस्या नहुने भयो ।’ उनले अघिल्ला वर्षमा खाद्यान्न अभावका कारण भारतमा मजदुरीका लागि जानेहरू घटेको जनाए । उनले कार्यक्रमले गाउँमै रोजगारी पाएकोमा खुसी व्यक्त गरे ।  

 

‘यसबाट स्थानीयले विकास र खाद्यान्न दुवै पाएका छन्,’ एमडीआई नेपालका जिल्ला कार्यक्रम संयोजक प्रकाश सापकोटाले भने, ‘विकट गाउँमा खाद्यान्न अभाव समस्या हल भएको छ ।’ स्थानीय विकास अधिकारी शर्माले स्थानीयलाई रोजगारी दिएर जिविसले विकास निर्माणका कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए । ‘जिविसका सबैजसो निर्माणका काममा स्थानीयको सहभागिता बढेको छ,’ उनले भने, ‘गाउँमा रोजगारी, विकास र खाद्यान्न अभावको हल हुँदा कार्यक्रम सफल भएको छ ।’

 

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2026