साउदी जान ३ लाख ४३ हजार !

25 March, 2013

तीन लाख ४३ हजार रुपैयाँ म्यानपावर कम्पनीलाई बुझाएर साउदी अरब पुगेका एक युवा भनेअनुसार तलब, सुविधा नपाएपछि समस्यामा परेका छन् । कसेरी-२, मोरङका २३ वर्षीय राजु बोगटीसँग म्यानपावर कम्पनीले सरकारले तोकेभन्दा २ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बढी रकम असुलेको हो । सरकारी निर्णयअनुसार म्यानपावर कम्पनीले साउदीका लागि जुनसुकै काममा पठाए पनि प्रतिकामदार ७० हजार रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क लिन पाउँदैन । यो शुल्कमा हवाई टिकट, मेडिकल, बिमा, अभिमुखीकरण तालिम र म्यानवापर कम्पनीको सेवा शुल्क जोडिएको हुन्छ ।

सुनसरी, इटहरीको नाप म्यानपावर नामक कम्पनीलाई आफूले १ लाख रुपैयाँ र बाँकी उड्ने बेला काठमाडौं आएपछि बुवाले दिएको उनले बताए । ‘मैले नापका विपिन मगरलाई १ लाख रुपैयाँ बुझाएर काठमाडौं आएँ, पछि बुवाले त्यही कम्पनीका गोपाल गुरुङलाई दुई पटक गरी २ लाख ४३ हजार रुपैयाँ बुझाउनु भयो,’ उनले कान्तिपुरलाई भने, ‘त्यत्रो रकम तिरियो मात्र, अब कसरी ऋण तिर्ने समस्या पर्योन ।’ उनले आफूलाई मासिक ७० हजार रुपैयाँ तलब र दुई छाक खाना, बस्न र इन्टरनेट हुन्छ भनेर झुक्याएको बताए । ‘करिब १६ सय रियाल तलब हुन्छ, कम्पनीले एक छाकदेखि खान दिँदैन, खाना र फोन गर्दा १२ सय (करिब २७ हजार रुपैयाँ) पनि बचाउन गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने । म्यानपावरका मगरले भने आफूले बोगटीलाई राम्रोसँग चिन्दा पनि नचिन्ने र रकम पनि नलिएको दाबी गरे । ‘मैले नै तलब नपाएर कम्पनी छोडिदिइसकेको छु,’ उनले भने ।

 

कान्तिपुरलाई दिइएको नामको कम्पनीको नम्बरमा सम्पर्क गर्दा कोही उपलब्ध हुन सकेनन् । बोगटीलाई दिएको पत्रमा श्रम स्वीकृति सन्ना इन्टरनेसनल रिक्रुटिङ सर्भिसेज प्रालि छ, जसमा उनको तलब ८ सय रियाल लेखिएको छ ।

 

भनेअनुसार तलब नपाएको भन्दै बोगटीका बुवा गोविन्दबहादुरले फागुन २४ गते वैदेशिक रोजगार विभागमा रकम बुझाएको बिलसहित निवेदन दिएका छन् । निवेदनमा ५५ हजार रुपैयाँ तलब भनेर झुक्याएको उनले लेखेका छन् ।

 

उनलाई दिइएको बिलमा कम्पनीको नाम, ठेगाना, प्यान, भ्याट नम्बर केही पनि छैन । वाषिर्क २० लाख रुपैयाँभन्दा कम कारोबार गर्ने कम्पनीले प्यान (स्थायी लेखा नम्बर) र त्योभन्दा बढीको कारोबार गर्नेले प्यान र भ्याट नम्बरको बिल दिनुपर्छ । ‘पहिला ८० हजार, पछि ७० हजार तलब हुन्छ भनेर जग्गा धितो राखेर ऋण काढेँ’ उनले भने, ‘एउटा कम्पनीको नाम भनेर मेरो छोरालाई अर्कै कम्पनीबाट उडाइदियो, उता गएर भनेको तलब पनि पाएको छैन ।’

 

 

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2026